बच्चामा दिइने दादुरा रूबेला खोप नेपालका लागि एउटा चुनौतीका रुपमा रहेको छ । बच्चामा अनिवार्य रुपमा दिइने यो खोप सबै बालबालिकामा पु¥याउन नसक्दा नेपालले राखेको एउटा दिगो लक्ष्य प्रभावित हुने खतरा छ । नेपालले सन् २०१९ भित्रै सतप्रतिशत बालबालिकामा यो खोप दिने लक्ष्य राखेको थियो । तर, विभिन्न कारणले गर्दा सम्भव भएन । त्यही बीचमा कोरोना महामारी जस्ता ठूला विपद्हरु आइपरे । जसका कारणले दादुरा रूबेला थप चुनौतीको रुपमा देखाप¥यो । कोभिडका कारणले पनि धेरै बालबालिकामा लक्षित समयमा पु¥याउन सकिएन । त्यसले गर्दा पनि यो रोगको जोखिम थप बढ्यो । युनिसेफले तत्कालीन समयमा आउन सक्ने चुनौतीका बारेमा बारम्बार सतर्क गराएकै हो । आखिरमा नेपाल जस्तो विपन्न मुलुकका लागि फलामको चिउरा चपाउनु जत्तिकै भइदियो । आज त्यसैको सेडब्याकमा नेपाल परेको छ । सन् २०१९ मा लक्ष्य हासिल गर्न नसक्दा सरकारले सन् २०२३ मा लक्ष्य पूरा गर्ने योजना बुनेको थियो । तर, त्यो योजनामा पनि लगभग पूरा नहुने निश्चित नै छ । सन् २०२३ सकिन पनि अब १४ दिन मात्रै बाँकी रहेको अवस्था छ । त्यसकारण यो अवधिमा पनि नेपालले राखेको लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा धेरै खालका चुनौतीहरु छन् । एउटा त नेपाल सामाजिक प्रगति सूचकाङ्कमा पनि पछाडि रहेको अवस्था छ । मानव विकास सूचकाङ्कमा पनि त्यस्तै अवस्था छ । यी सूचकाङ्कको आधार भनेको पोषण, आधारभूत स्वास्थ्य, सरसफाइ, खानेपानी, व्यक्तिगत सरसफाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि रहेका छन् । यी कुरा मापन गरेपछि सूचकाङ्कमा थप प्रगति वा अधोगति हुने गर्दछ । सन् २०२० को सूचकाङ्कमा नेपालको अवस्था निकै नै दयनीय रहेको अवस्था थियो । अर्थात् सामाजिक प्रगति सूचकाङ्कमा १ सय ६२ वटा देशलाई आधार मान्दा ११४ औँ स्थानमा थियो भने मानव विकास सूचकाङ्कमा १ सय ७९ देशलाई आधार मान्दा १४२ औँ स्थानमा रहेको थियो । यो एकदमै नकारात्मक अवस्था हो । यसले गर्दा नेपालको स्वास्थ्यको अवस्था तथा पोषणको अवस्था पनि निकै नै दयनीय रहेको छ । स्वास्थ्यमा भनेजस्तो सुधार नहुनु भनेको आधारभूत तहमै समस्या छ । बालबालिका तहमै हाम्रो अवस्था नाजुक हुँदै गएमा भविष्यमा पनि त्यसको असर प्रत्यक्ष रुपमा देखिन्छ । देशको प्रगति र उन्नतिसँग आजका बालबालिकाको भविष्य जोडिएको हुन्छ । यसकारण पनि राज्यले बनाएको लक्ष्य हासिल गर्न सकेन भने त्यसको प्रत्यक्ष असर राज्यलाई नै हुन्छ । राज्यले यस्ता कुराहरुमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने अवस्था छ ।
नेपालमा पछिल्लो समय बालबालिका र आमाको मृत्युदरमा निकै सुधार आएको अवस्था छ । दुई दशकअगाडि र आजको अवस्था आकास–पातालको फरक छ । यो हुनु भनेको राज्यले बालबालिका तथा आमाको क्षेत्रमा गरेको लगानी नै हो । बालमृत्युदर र मातृमृत्युदर घटाउन सक्नु चानचुने कुरा होइन । बालबालिका भविष्य हुन् । बालबालिकाको भविष्यका लागि पनि राज्यले भरमग्दुर लगानी गर्न आवश्यक छ । बालबालिकामा गरेको लगानीको प्रतिफल देशले कुनै न कुनै दिन प्राप्त गर्छ नै । तर, अहिले दादुरा रूबेलाको खोपमा जुन खालको समस्या देखिएको छ । यसलाई निदान गर्नका लागि सरकारले बाध्यकारी नियम लागू गर्नुपर्ने अवस्था छ । दादुरा रूबेला खोप नलगाउने अभिभावकहरुलाई निश्चित सुविधाहरु रोकिने अवस्था सिर्जना गर्ने हो भने शतप्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । तर, सरकारको बाध्यकारी नियम नहुँदाको फाइदा चाहिँ अभिभावकहरुले लिइरहेका छन् । अभिभावकहरुले पनि यस्ता खोपहरु दिनै पर्छ भन्ने ज्ञान हुन जरूरी छ । आफ्नो बालबालिकाको भविष्यका लागि पनि अभिभावकहरुले सोच्न जरूरी छ । अभिभावक सचेत भए भने त्यसले बालबालिकालाई मात्रै फाइदा पुग्दैन । अभिभावकलाई पनि फाइदा पुग्दछ भने त्यसले सरकारको लक्ष्य पनि हासिल हुन पुग्दछ । सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्ने हो भने लक्ष्य भेट्टाउन गाह्रो पर्दैन ।
