विजयपुर । धरान उपमहानगरपालिकामा ई–रिक्सा सिटी सफारी) दर्ता प्रक्रिया रोकिएको छ । ई–रिक्सा दर्ताका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालयले स्थानान्तरण गरिदिनुपर्छ । तर, यातायात व्यवस्था कार्यालयले स्थानान्तरण नगरिदिँदा दर्ता प्रक्रिया प्रभावित बनेको नगरपालिकाका अधिकारीले बताएका छन् ।
प्राविधिक कारणले कोशी प्रदेशको झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुर जिल्लामा ई–रिक्सा सञ्चालन हुने गरेको छ । नियमावलीका कारणले चारै जिल्लामा स्थानान्तरणको प्रक्रिया रोकिएको छ । धरान उपमहानगरपालिकाका बेदप्रसाद सापकोटाका अनुसार यातायात व्यवस्था कार्यालयले नियमावलीका कारणले स्थानान्तरण नदिएको जवाफ दिएको छ । प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०७७ को परिच्छेद २ को नियम ४ मा तीन पाङ्ग्रे ई–रिक्सासम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । नियमावलीको नियम ६ मा यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सवारी धनी वा व्यवस्थापकले आफूले चाहेको स्थानीय तहमा सम्बत् २०८० साल असार मसान्तभित्र आफ्नो स्वामित्वमा रहेको तीन पाङ्ग्रे ई–रिक्साको स्थान्तरण गरिसक्नु पर्नेछ । २०८० असार मसान्तसम्म यातायात व्यवस्था कार्यालयले सिटी सफारी स्थानान्तरण गरिरहेको थियो । त्यसपश्चात् भने नियमावलीअनुसार स्थानान्तरण रोकिएको हो ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीका यातायात अधिकृत देउप्रकाश तामाङले नियमावलीमा नै असार मसान्तसम्म स्थानान्तरण गरिसक्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भएकाले स्थानान्तरण नदिएको बताए । यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीमा दर्ता भएका ई–रिक्सा स्थानीय तहको माताहतमा जाने व्यवस्था गरिएको छ । आन्तरिक मामिला कानून मन्त्रालय यातायात व्यवस्था शाखाका प्रमुख सुवासचन्द्र कार्कीले ई–रिक्सा स्थानान्तरणमा नियमावली समस्या भएको बताए । उनले भने, ‘नियमावलीले ई–रिक्सा स्थानान्तरण दिन यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई समस्या आएको छ । हामी समाधान गर्न लागेका छौँ । नियमावली संशोधनका लागि ड्राफ्ट तयार भएको छ ।’ नियमावली संशोधन कोशी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्छ । प्रमुख कार्कीले यसअघि प्रदेश सरकार अस्थिर भएकाले पनि नियमावली संशोधनमा ढिलाइ भएको बताए । उनले भने, ‘अब स्थायित्व होला, एक महिनाभित्र समस्या समाधान गर्न लागेका छौँ ।’
२०७७ मा नियमावली बनाउँदा स्थानीय तह सक्षम भएपछि दर्ता, नवीकरण स्थानीय तहको मातहतमा जाने लेखिएको बताउँदै प्रमुख कार्कीले भने, ‘सक्षम कहिले हुने भन्ने कुरा लेखिएन । त्यो पनि समस्याको रूपमा देखिएको छ ।’ नियमावलीमा २०८० असार मसान्तसम्म स्थानीय तहमा जानुपर्ने व्यवस्था भएको थियो । तत्कालीन यातायात तथा सञ्चार मन्त्रालयले २०७९ असारमा निर्णय गरी २०७९ असोजसम्ममा स्थानीय तहमा जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरियो । उक्त निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा प¥यो । प्रमुख कार्कीले भने, ‘निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, यथास्थितिमा राख्नू भन्ने आदेश ग¥यो । त्यसपश्चात् पुनः यातायात कार्यालयमा नै दर्ता गर्न थालियो । त्यो अर्को समस्याको रूपमा देखियो ।’ धरान उपमहानगरपालिकाले ई–रिक्सा व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि २०७९ फागुन १६ मै कार्यपालिकाबाट पारित गरे पनि तीन महिनापछि सार्वजनिक गरिएको थियो । ई–रिक्सा दर्ता प्रक्रिया त्यसपश्चात् मात्र गर्न थालिएको थियो । ढिलो गरी प्रक्रिया सुरु गरेकाले पनि थप समस्या देखिएको छ ।
नियमावलीको नियम ४ को उपनियम १ मा ऐनको दफा १४ को उपदफा २ बमोजिम यो नियम लागू भएपछि स्थानीय तहले कानून निर्माण गरी तीन पाङ्ग्रे ई–रिक्साको दर्ता, नवीकरण र नियमन गर्ने उल्लेख छ । तर, स्थानीय तहले ई–रिक्सा दर्ता, नियमन, नियन्त्रण गर्ने कार्यविधि ढिलो बनाई नियमावलीको समयसीमामा दर्ता प्रक्रिया सुरु नगर्दा पनि समस्या उत्पन्न भएको हो । नियमावलीको नियम ७ मा सम्बत् २०७९ साल असोज मसान्तसम्म तीन पाङ्ग्रे ई–रिक्साको दर्ता, नवीकरण र नामसारी याताया व्यवस्था कार्यालयबाट गरिने व्यवस्था छ । सोपछि तीन पाङ्ग्रे ई–रिक्साको दर्ता, नवीकरण र नामसारी कुनै पनि यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट गरिने छैन । तर, नवीकरण म्याद समाप्त हुने त्यस्तो तीन पाङ्ग्रे ई–रिक्सा स्थानीय तहमा स्थानान्तरण नभएसम्मको लागि सम्बत् २०८० साल असार मसान्तभित्र प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको दस्तुर लिई नवीकरण गर्न कुनै बाधा नपर्ने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।
