जलवायु परिवर्तन वैश्विक मुद्दा हो । यो मुद्दा उठ्न थालेको डेढ–दुई दशक पुग्न लाग्यो । तर, विश्वमा चलेको औद्योगीकरणको होडबाजी र कार्वन उत्सर्जनले गर्दा पनि यो मुद्दा ओझेलमा परिरहेको थियो । बेला–बेलामा मुद्दा उठे पनि सम्बोधन हुन सकेको थिएन । यसप्रति ठूला देशहरु चिन्तित बनेका थिएनन् । तर, यसको असर प्रत्यक्ष रुपमा देख्न र महसुस गर्न थालेपछि भने यसप्रति चिन्ता र चासो बढ्दै गएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । विश्वमा शक्ति राष्ट्रहरुले यसलाई गम्भीर भएर मनन् गरेका थिएनन् । जसले गर्दा मुद्दाको रुपमा उठे पनि कार्यान्वयनको पक्षमा सबैभन्दा समस्या रहेको थियो । तर, निरन्तरको चासो र चिन्ताका कारण केही सम्बोधन भइरहेको छ । कार्यान्वयन के हुने भन्ने विषय चाहिँ थप चिन्ताको विषय बनेको छ । जलवायु परिवर्तनको असर नेपाल जस्ता विपन्न देशहरु अर्थात् विकासोन्मुख देशहरु मारमा परिरहेका थिए । नेपालका हिमालहरु कालापत्थरमा परिणत हुँदै छन् । हाम्राजस्ता देशले शक्ति राष्ट्रहरुले गरेको होडबाजी चुकाउनु परिरहेको अवस्था थियो ।
तर, यो अवस्था केही मत्थर होला भन्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा यही मङ्सिर १४ गतेदेखि २६ गतेसम्म भएको कोप–२८ मा नेपालले डेढ दशकदेखि उठाउँदै आएको हिमालका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ । यो प्रयास पनि सह्रानीय छ । हिमालका मुद्दालाई सामान्य ठान्ने प्रवृत्तिले गर्दा नेपालजस्ता देशहरु समस्यामा परेका थिए । अझ नेपालमा विश्वका १४ ठूला चुचुरामध्ये ८ वटा चुचुरा भएका देशलाई त प्रत्यक्ष असर पु¥याउने नै भयो । अन्टार्कटिका महादेशका हिउँका ग्लेसियरहरु पग्लिएको समाचारहरु व्याप्त रहेका थिए । यसले पनि समुद्र सतह बढ्ने खतरा बढ्दै गएको छ भने समुद्रमा रहेका देशहरु डुब्ने खतरा बढेको छ । पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने सहमति गरे पनि सन् २०५० को अन्त्यसम्म नै १.८ प्रतिशतभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा हिमालका दुईतिहाइ हिम भण्डारहरु पग्लिेने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । त्यसकारण पनि चिन्ता गर्नु पर्ने विषय थियो । किनकि नेपालमा आउने आधाभन्दा बढी पर्यटकहरु हिमाल हेर्नका लागि नै आइपुग्छन् । यहाँका प्राकृतिक छटाहरु अध्ययन गर्नका लागि नै आइपुग्ने गरेका छन् । यसकारण पनि हिमाललाई जोगाउनु पहिलो दायित्व थियो र छ । हिमाल नरहे नेपालको पर्यटन व्यवसाय धरासायी बन्ने निश्चित छ । अर्थतन्त्रमा पर्यटनको ठूलो हिस्सा रहेको नेपालले यस्ता कुरा जोडदारका साथ उठाउनुपर्ने थियो । कोप–२८ मा ती कुराहरु उठेका छन् ।
यो वैश्विक मुद्दालाई किनारा लगाउन त्यति सजिलो पनि छैन । विश्वमा बढिरहेको औद्योगिक होडबाजी, शस्त्रअस्त्रको प्रयोग, ठूला–ठूला क्षेप्यास्त्रहरु विशेष चासोका विषय हुन् । यी विषयलाई तत्काल किनारा नलगाउने हो भने समस्या ज्यूँका त्यूँ नै रहन्छ । यीबाहेक पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन्लाई रोकेर बिजुलीमार्फत् चल्ने सवारी साधनहरुको पहुँचलाई बढाउनुपर्छ । मानव हितको पक्षमा ध्यान दिएर उद्योग, कलकारखानाहरुले उत्पादनलाई बढाउनुपर्छ । इन्धनजन्य वस्तुहरुलाई घटाउनुपर्छ । विश्वमा बढेको प्लाष्टिकको प्रयोगलाई निरूत्साहित गर्नुपर्छ । यसो नगरेमा हिमालका मुद्दा मात्रै हैन, जलवायु परिवर्तनको मुद्दा पनि टुङ्गिने अवस्था हुँदैन । समस्याको निराकरण गर्नका लागि हाम्रोजस्तो देशले मात्रै भूमिका खेलेर हुँदैन । यसका लागि विश्व नै सचेत हुनुपर्छ । त्यसमा पनि शक्ति राष्ट्र बन्नका लागि होडबाजी गरिरहेका देशहरुले यसप्रति गम्भीर हुन आवश्यक छ । सरकार तथा राज्यले त्यसको पहल गर्न आवश्यक छ । समस्यालाई निराकरण गर्नका लागि चौतर्फी रुपमा नलागे समस्या निराकरण हुन सक्दैन । यो वैश्विक समस्या हो । वैश्विक स्तरबाटै समाधान हुन सक्छ । तर, राज्यले पहल भने गरिरहनुपर्छ । घच्घच्याइरहनुपर्छ ।
