रोजगारी सिर्जनाको चुनौती खेपिरहेको ग्रामीण नगरपालिका बराहक्षेत्र नगरपालिकाले चक्रघट्टी बजारमा कायम ६० फिट बाटो विस्तार गर्ने नीति लिएपछि व्यावसायी चिन्तित बनेका छन् ।
नगरको सडक विस्तारको नीतिले ४० देखि ५० वटा मुख्यबजारका सटर भत्कने अवस्थामा पुगेका छन् भने व्यवसायी र कार्यरत सयौं कामदारले रोजगारी गुमाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
स्थानीय व्यवसायी माधव बरालका अनुसार नगरको समान मापदण्ड नहुँदा वर्षौंदेखि व्यापार- व्यवसाय गर्दै आएका ५० औंको सङ्ख्यामा रहेका व्यापारिक सटर भत्किने अवस्थामा पुगेको छ ।
'६५ फिट नै मापदण्ड लागू गर्दा कसैको घरमा क्षति पुग्दैन' , व्यवसायी बरालले भने, 'आधिकारिक नाला कायम नभएको अवस्थामा घरधनीले पानीको निकास दिन निर्माण गरेको नालालाई कायम गर्ने अवैज्ञानिक मापदण्डअनुसार घर भत्काउने निर्णय नगरले गरेको छ, यसमा हाम्रो आपत्ति छ ।'
नगरले सडक विस्तारको अलोकप्रिय निर्णय गरेपछि पीडितहरू आमरण अनसनमा बसेको आज तीन दिन बितेको छ । नगरप्रमुखले अनसनकारीको माग सम्बोधन गर्ने पहलकदमी लिएका छैनन् । अनसनकारीमध्ये प्रोस्टेड र मधुमेहका रोगी ६८ वर्षीय तीर्थराज लुइँटेलको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बनेको छ ।
अनसनमा लुइँटेलसहित रिना खड्का (२५), नवराज गौतम नवीन (३६) आमरण अनसनमा बसेका छन् भने स्थानीय २ सय ७ जनाले ऐक्यबद्धता जनाउँदै अनसनमा उपस्थित भएका छन् ।
यसअघि नगर प्रमुख निलम खनालको कार्यकालमा मूख्य बजारमा ६० फिट सडक कायम गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । हाल नगर प्रमुख रमेश कार्की निर्वाचित भएको १६ महिनाको अन्तरालमा पुनः 'स्मार्ट सिटी' निर्माण गर्ने नाममा न्युनत्तम ६५ फिट र नालादेखि नालासम्म खाली गर्ने नाममा ८३ फिटसम्म रहेका सडक छेऊका संरचना भत्काइँदैछ । जसलाई स्थानीयले अवैज्ञानिक मापदण्ड भएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् ।
अनसन बसेका नवराज गौतमले समान मापदण्ड भए आफूहरुलाई आपत्ति नहुने बताए । उनले नगरपालिकाले कायम गरेको आधिकारिक नाला देखाउन नगरप्रमुखलाई चुनौती दिएका छन् ।
'अहिलेसम्म नगरपालिकाको आधिकारिक नाला देखिएको छैन, कहिल्यै नसुनिएको स्मार्टसिटी बनाउने नाममा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई विस्थापित गर्ने अव्यवहारिक नीति नगरले अघि सारेको छ,' अनसनकारी गौतमले भने, 'कानूनी मापदण्डअनुसार पनि नगर प्रमुखको नीति स्वेच्छाचारी छ, समानमापदण्ड छैन, नालाको आधिकारिकता के हो देखाउनुपर्यो र समान मापदण्ड लागू हुनुपर्यो हाम्रो माग यही हो ।'
नगरले जारी गरेको साता दिने पछिल्लो सूचनाअनुसार पाँच दिन समय घर्किसकेको छ ।
असमान मापदण्डलाई आधार बनाएर नगरले
कार्तिक २३ गते पहिलो ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो भने मङ्सिर २८ गते दोस्रो सात दिने सूचना जारी गरेको थियो ।
नगर प्रमुख रमेश कार्कीले सुन्दर सहर निर्माणमा सहयोग गर्न स्थानीयलाई अपिल गरेका छन् । उनले सडकको मापदण्ड समान नभए पनि न्युनतम ६५ फिट र 'ड्रेन टु ड्रेन' सडक विस्तार गर्ने बताए ।
'पाँच-सात वटा घर भत्कने अवस्था छ, अरुमा सहमति भएकै छ,' नगरप्रमुख कार्कीले भने, 'दुई वर्षको लागि नगरपालिकाले पीडितहरुको गाँसबासको ग्यारेन्टी गर्छ, वास्तवमै अन्याय परेको हो भने नगरपालिकाले लगानी गर्छ ।'
यस अघि नगरप्रमुख निलम खनालको कार्यकालमा ६० फिट सडक विस्तार गर्दा हालका नगर प्रमुख कार्की घर भत्कन नहुने भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उनीहरुले 'रेल्वे संघर्ष समिति' नामक समिति गठन गरी संघर्षका कार्यक्रम गरेका थिए ।
तत्कालीन समितिको सहसचिव रहेका नगर प्रमुख कार्कीको व्यवहार विरोधाभासपूर्ण रहेको स्थानीयले गुनासो गर्दै आएका छन् । नगरप्रमुखको निर्णय स्वेच्छाचारी रहेको स्थानीयले बताएका छन् । नगरप्रमुखले कार्यपालिकाको बैठकबाट 'ड्रेन टु ड्रेन क्लियर' गर्ने निर्णय गरे पनि वडाध्यक्षलगायत कार्यपालिका सदस्यले अनभिज्ञता जनाएका छन् । स्रोतका अनुसार सडक विस्तारको अवैज्ञानिक निर्णयको नगर उपप्रमुखसहित अधिकांश कार्यपालिका सदस्यले विरोध गर्दैआएका छन् ।
