बिर्तामोड । राज्यको पुनर्संरचनासँगै शक्तिशाली भएका स्थानीय तहले हचुवाका तालमा ‘हेभी ईक्युपमेन्ट’ खरिद गरे । विकास निर्माणमा ‘कायापलट गर्ने’ उद्देश्य राखेर स्थानीय तहले भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि उपकरण खरिद गरेका थिए । तर, ५ वर्ष नपुग्दै अधिकांश हेभी ईक्युपमेन्ट कवाडीमा परिणत हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
कतिपय उपकरण स्थानीय तहले निर्माण गर्नै नसक्ने गरी बिग्रिएको पाइएको छ । लहडका भरमा करोडौं खर्चिएर खरिद गरिएका उपकरण अहिले कवाडीमा परिणत भएका हुन् ।
त्यस कामका लागि नियुक्त गरिएका कर्मचारीलाई विना काम तलब दिनुपर्दा थप आर्थिक भार बहन गर्नुपरेकोे छ । उपकरण खरिदमा स्थानीय तहमा ठूलो कमिसनको चलखेलका कारण पनि यस्ता उपकरण खरिदमा होडबाजी चलेको थियो । आवश्यकता र प्रभावकारिता मूल्याङ्कन नगरी खरिद गरिएका यस्ता उपकरण अहिले बेवारिसे बन्दै गएका छन् । आर्थिक मन्दीका कारण विकास निर्माणमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा सोचेअनुरूप भौतिक पूर्वाधारको काम भएको छैन । त्यसकारण स्थानीय तहले खरिद गरेका उपकरण प्रयोगविहीन भएका हुन् ।
अर्जुनधारा नगरपालिकाले रोलर, टिपर, ग्रेडर, पानी ट्याङ्की, जेसीबी, मिनी टिपर र दुईवटा ट्याक्टर खरिद गरेको थियो । नगरले ‘सवारी साधन सञ्चालन कानून’ बनाएर नगरपालिकाभित्र भाडामा समेत दिइरहेका ती उपकरण सञ्चालनमा ठूलो आर्थिक भार बहन गर्नु परिरहेको छ । नगरपालिकाले महŒवाकाङ्क्षी प्रोजेक्टका रूपमा ग्रेडर खरिद गरेको थियो । विकास निर्माणमा कायापलट गर्ने तथा नगरपालिकाभित्र हुने पूर्वाधार विकासलाई सहज बनाउने उद्देश्यका साथ खरिद गरिएको ग्रेडर १० महिनादेखि नगरपालिकाको ग्यारेजमा थन्किएको छ । इञ्जिनमा समस्या उत्पन्न भएको सो ग्रेडर मर्मतका लागि १८ देखि २५ लाख रुपैयाँ खर्च आउने हुँदा नगरपालिकाले मर्मतका लागि चासो देखाएको छैन । अझ नगरले ग्रेडर सञ्चालनमा आउने नदेखेपछि त्यसका अपरेटरलाई जागिरबाट बिदा दिएको छ ।
अरू उपकरण सञ्चालन भइरहेका भए पनि ‘जब’ पाउन सकेका छैनन् । पूर्वाधार निर्माणको सुस्तताका कारण उपकरण र त्यसका कर्मचारी अहिले फुर्सदमा छन् । उपकरण ग्यारेजमा थन्क्याए पनि कर्मचारीलाई तलब दिइरहेको छ । बिर्तामोड नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको पहिलो वर्षमै निर्माण उपकरण खरिद गर्ने निर्णय गर्दै करोडौंका सामग्री खरिद गरियो । जनताका सुख–दुःखमा काम लाग्ने साथै भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता दिने प्रचार पनि राम्रै गरियो । तर, ५ वर्ष पनि नबित्दै ७५ प्रतिशत उपकरण बेकामे बनेका छन् । ती उपकरण अहिले लिलामी गर्ने निर्णय नै नगरपालिकाले गरिसकेको कार्यपालिका सदस्य जगतबहादुर राजवंशीले जानकारी दिए । नगरपालिकामा हाल जेसीबी २, ग्रेडर १, रोलर १, ट्याक्टर ५, टिपर ४, पानी ट्याङ्की २ वटा रहेका छन् । जसमध्ये एउटा जेसीबी, ग्रेडर र रोलरमात्र सञ्चालनमा छ ।
बिग्रिएका उपकरण मर्मत गर्न नगरका कर्मचारीले मनोमानी गरेका कारण धेरै उपकरण कवाडीमा परिणत हुँदै गएको उनले बताए । उपकरण खरिद गर्दाका निर्णय गर्ने उपमेयर हाल मेयर छिन् । तर, उपकरण मर्मत सम्भारमा उनले चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो छ । कनकाई नगरपालिकामा स्काभेटर, जेसीबी, टिपर, ट्याक्टर खरिद गरिएको छ । त्यहाँ रहेको जेसीबी हाल मर्मत हुनै नसक्ने गरी बिग्रिएको नगरपालिकाका जिन्सी शाखा प्रमुख भोजराज आचार्यले जानकारी दिए । त्यो जेसीबी केही महिनादेखि कनकाईको बगरमा बेवारिसे अवस्थामा छ । नगरपालिकाले जेसीबी उठाएर मर्मत गर्नेसम्म फुर्सद पाएको छैन । आचार्यले अरू उपकरण पनि नियमितरूपमा प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् ।
शिवसताक्षी नगरपालिकामा जेसीबी, रोलर, ट्याक्टर २, लोबेड, टिपर २ वटा खरिद गरिएको छ । जेसीबी र टिपर बिग्रिएर मर्मतका लागि ग्यारेजमा पु¥याइएको छ भने अरू उपकरण ठीक छन् । तर, काम नभएका कारण ती उपकरण प्रयोग गर्न सकिएको छैन । यी चारवटा स्थानीय तहका उपकरण त उदाहरण मात्र हुन् । झापाका १५ वटै स्थानीय तहले खरिद गरेका उपकरण प्रयोग हुन नसक्दा ठूलो रकम अनियमितता भएको पाइन्छ । कतिपय स्थानीय तहले खरिद गरेका उपकरण यतिबेला ‘घाँडो’ भएका छन् । केही स्थानीय तहले उपकरण बिक्री गर्ने निर्णय गरे पनि कानून बाधक बनेको छ । कार्यालय प्रमुखले १० लाख मूल्य बराबरको सामग्रीको मात्र लिलामसम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गर्न सक्ने भएकाले उपकरण बिक्रीमा समस्या भएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ का अनुसार १० लाखभन्दा बढी मूल्यको सामग्री लिलाम गर्नुपरे सम्बन्धित विभाग वा मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्छ । झन्झटिलो प्रक्रिया भएका कारण स्थानीय तहले निर्णय गरे पनि उपकरण लिलाम गर्न सकेका छैनन् । कमिसनको लोभमा करोडाँै रकम खर्चिएर खरिद गरिएका उपकरणको सही सदुपयोग हुन नसक्दा राज्य स्रोतको दुरुपयोग भएको पाइएको छ । यसप्रति नियमनकारी निकायले बेवास्ता गर्दा यस्ता अनियमितालाई झन् प्रोत्साहन पुग्दै गएको छ ।
