विजयपुर । एउटै नियमानुसार सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन भए पनि धरान उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व तहले फरक किसिमले व्यवहार गरेको प्रधानाध्यापकहरूले बताएका छन् ।
धरान–८ स्थित सहिद माविमा सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीसहित अनुगमनमा पुगेका धरान उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले फरक किसिमले व्यवहार गरेको प्रधानाध्यापक रामबहादुर विष्टले जानकारी दिए । सहिद स्कुलले स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र दिँदा नीतिविपरीत बढी शुल्क लिएको उजुरीका आधारमा विद्यालय पुगेका थिए । विद्यालयका प्रअ विष्टले ब्लाष्टलाई भने, ‘अनुगमन गर्नुपर्छ । त्यो शैली भएन । विद्यालय शान्ति क्षेत्र हो । अपराधी पक्रन आएजस्तो व्यवहार भयो । प्रहरी लगाएर खेदेजस्तो देखियो, त्यसमा असहमति हो ।’
उनले थपे, ‘विद्यालयले अपराध गरेको रहेछ भने कानूनअनुसार थप अनुसन्धान होस् । तयार छौँ तर, आतङ्कपूर्ण शैलीको अनुगमन किमार्थ ठीक भएन ।’ यस विषयमा उपप्रमुख बेघाले उपमहानगरका शिक्षा अधिकृत, बजार अनुगमन अधिकृत र नगर प्रहरीसहित अनुगमन गएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘प्रहरी नलगी, नगर प्रहरी र शिक्षा अधिकृत, बजार अनुगमन अधिकृत लगेर गएको हो, कसरी आतङ्क भयो ?’ सहिदले स्थानान्तरण प्रमाण दिँदा एक हजार र थप आर्थिक सहयोगको नाममा चार हजार रुपैयाँ लिएको भनी विद्यार्थीले गुनासो गरेका थिए । प्रअ विष्टका अनुसार आर्थिक सहयोगका नाममा अन्य विद्यालयले पनि शुल्क लिइरहेको भए पनि ती विद्यालयमा अनुगमन गरी नियमन गर्ने काम भएको छैन ।
धरान उपमहानगरपालिकाभित्र सबै तहका गरी ५६ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । जसमध्ये माध्यमिक तहका १४ वटा रहेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३१ को २ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने’ भनी व्यवस्था छ । तर, धरानभित्र सञ्चालित मा.वि.हरूले विभिन्न नाममा शुल्क लिने गरेका छन् । अनुगमन पनि विद्यालय र व्यक्ति हेरेर फरक–फरक व्यवहार गर्ने गरेको प्रअ विष्टले बताए । उनले नगर प्रहरी, युट्युबेसहित अनुगमनमा आएको प्रअ विष्टले बताए । उपप्रमुख बेघालाई उद्धृत गर्दै प्रअ विष्टले भने, ‘अभिभावकलाई मिलाएर स्वेच्छिक लिएका छन् भन्ने जवाफ आयो । त्यो आफैमा विद्यालय र व्यक्ति हेरेर अनुगमन गर्ने भनेको हो किनकि हामीले शुल्क लिएको बिलसमेत देखाएका थियौँ ।’
सहिद स्कुलका एक शिक्षकले पब्लिक हाईस्कुलले आर्थिक सहयोगको नाममा मासिक शुल्कसमेत लिइरहँदा नियमन नहुने र अर्को स्कुलले त्योभन्दा कम शुल्क लिँदा नियमन गर्ने कस्तो नीति हो भनेर उपप्रमुख बेघालाई अनुगमनकै क्रममा प्रश्न गरेका थिए । जवाफ उपप्रमुख बेघाले ‘कुतर्क नगर्नुहोस्’ भन्ने जवाफ दिएको ती शिक्षकले बताए । सबै विद्यालयले शुल्क लिइरहेकाले व्यावहारिक पक्षलाई हेर्नु दिनुहोस् भनेर अनुुरोध गर्दा उपप्रमुख बेघाले ‘नीतिविपरीत केही हुँदैन, नीतिअनुसार गर्नुहोस्’ भन्ने जवाफ दिएको प्रअ विष्टले बताए । ‘नीतिको कार्यान्वयन गर्ने हो भने सबैलाई समान व्यवहार गर्नुप¥यो, पब्लिक स्कुलले आर्थिक सहयोगका नाममा सबैभन्दा बढी शुल्क लिइरहेको छ । त्यसको पनि नियमन गर्नुहोस्’ भन्दा उजुरीको आधारमा मात्रै अनुगमन गर्ने जवाफ दिएको उनले बताए ।
फरक–फरक व्यवहार गरेको विषयमा उपप्रमुख बेघाले उजुरी परेकाले नीतिगत रूपमा अनुगमन गरेको बताए । उनले भने, ‘अन्य विद्यालयले शुल्क लिँदैछन्, हामीले लिँदा के हुन्छ भनेर चुनौती दिएको हो ?’ सोही विषयमा मङ्गलबार नै उपप्रमुख बेघाले प्रधानाध्यापकहरूसँग बैठक बसेका थिए । बैठकमा प्रअहरूले शुल्क लिने नलिने विषयमा सबैलाई एउटै प्रकृतिको व्यवहार गर्नुपर्ने माग राखे । यस विषयमा मापदण्ड बनाएर दिनुपर्ने माग पनि राखेका थिए । प्रअहरूले अध्यापन गराउने जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, स्कुल सञ्चालनको खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र अर्को सबै सामुदायिक विद्यालयलाई उपमहानगरले समान व्यवहार गर्नुपर्ने कुरा उठाएका थिए ।
बैठकमा सहभागी प्रअका अनुसार उपप्रमुख बेघाले उक्त कुरामा सहमति जनाएनन्, उल्टो गैरजिम्मेवारपूर्ण जवाफ दिएका थिए । प्रअहरूले शिक्षक दरबन्दी पूरा दिनुपर्ने, खानेपानी, विद्युत्लगायत विद्यालयको खर्च व्यवस्थापन गरी नगरले पनि दायित्व पूरा गर्नुपर्ला नि भन्ने ब्लाष्टकर्मीको जिज्ञासामा उपप्रमुख बेघाले भने, ‘सङ्घीय सरकारले पनि गर्नुपर्ला, स्थानीय सरकारले पनि गर्छ ।’ उपप्रमुख बेघाले ब्लाष्टसँगको फोनसम्पर्कमा सबै विद्यालयलाई समान व्यवहार गरी पब्लिक हाईस्कुलको विषयमा पनि नियमन गर्ने दाबी गरे ।
‘विद्यालय शान्ति क्षेत्रको मर्म ख्याल गरियोस्’
धरान उपमहानगरपालिकालाई विद्यालय शान्ति क्षेत्रको मर्म ख्याल गर्न नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन धरान नगर कमिटीले माग गरेको छ ।
बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी सङ्गठनले विद्यालय शान्ति क्षेत्रको मर्म तथा बालमनोविज्ञानमा पर्न जाने प्रभावको ख्याल गर्न माग गरेको छ । सङ्गठनका नगरसचिव केशवप्रसाद खतिवडा र अध्यक्ष बुद्धसागर सुवेदीले विज्ञप्ति जारी गर्दै विगत केही दिनयता धरान उपमहानगरपालिकाले विभिन्न विद्यालयहरूमा अनुगमनका नाममा देखाएका व्यवहारहरू र सो कार्यका विभिन्न सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन तथा केही व्यक्तिका युट्युब च्यानलमा आएका प्रतिक्रियाहरूले शिक्षक र विद्यार्थी, विद्यार्थी र विद्यालय प्रशासन, विद्यालय र स्थानीय सरकारबीच दूरी बढ्न जानेसमेत देखिएकाले यस्ता गतिविधिहरूप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा ‘विद्यालय सञ्चालन भएको समयमा सुरक्षाकर्मी तथा युट्युबरहरूको प्रवेशले विद्यालय शान्ति क्षेत्रको मर्म तथा बालमनोविज्ञानमा पर्न जाने नकारात्मक प्रभावको समेत ख्याल राख्न र विद्यालयमा रहेका शैक्षिक फोकल पर्सन, गुनासो सुन्ने अधिकारी, सूचना अधिकारी, सामाजिक परीक्षण समितिलगायतका संयन्त्रको परिचालनमा बेवास्ता गरिएको देखिन्छ’ भनिएको छ । शैक्षिक सुपरीवेक्षणलाई व्यवस्थित, उद्देश्यमूलक तथा विद्यालयका सम्बन्धमा आएका गुनासाहरूको उपयुक्त विधिमार्फत् सुनुवाइ गरिने प्रणालीको विकास गर्न स्थानीय सरकारसँग माग गरेको छ ।
