सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्री तथा सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले मिडिया काउन्सिल विधेयक मार्फत न्युमिडिया नियमन गर्ने नीति लिने बताएकी छन् ।
आज धरानस्थित पत्रकार महासङ्घ सुनसरीको सभाहलमा संचार क्षेत्रका समसामयिक विषयबारे पत्रकारका बीच बोल्दै मन्त्री शर्माले न्युमिडियालाई कानुनले चिन्नुपर्ने बताइन् ।
'न्यु मिडिया पनि अनलाइन मिडियाका रुपमा विकास हुँदै गइरहेको छ, उनीहरुको पनि नियमन गर्ने, तिनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्ने जरुरी छ,' मन्त्री शर्माले भनिन्, 'हाम्रा कानुनले उनीहरुलाई पनि चिन्नु पर्छ, यो पछिल्लो समयमा विकास भएको मिडिया हो, यसलाई मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पनि समावेश गरिएको छ ।'
प्रिन्ट मिडियाले डिजिटल मिडिया नचलाई एक्लै बाँच्न नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै नयाँ प्रविधिको अङ्गिकार सबैले गर्नु पर्ने बताइन् । 'राज्यले कसरी संरक्षण गर्छ भन्ने एउटा पाटो भयो भने, अर्को सम्बन्धित मिडिया संचालकले पनि आफ्नो मिडिया सस्टेन्ड गर्न के गर्ने भन्ने विषय छ,' मन्त्री शर्माले भनिन्, 'हाम्रा साप्ताहिक मिडिया, रेडियोलगायतका मिडियाले किन हेर्ने भन्ने विषयमा कन्टेन्टमा पनि विकास गर्नुपर्ने अवस्था छ ।'
राज्य अलिकति आर्थिक सङ्कटको अवस्थामा रहेको बताउँदै मन्त्री शर्माले व्यापार, व्यवसाय र मिडिया क्षेत्र पनि सङ्कटको अवस्थामा पुगेको बताइन् । उनले मिडियालाई छुट दिने विषयमा सरकार अघि बढेकाले संचार क्षेत्रसँग सुझावको अपेक्षा गरिन् ।
मन्त्री शर्माले लोककल्याणकारी विज्ञापनका सन्दर्भमा समस्या पहिचान गर्ने बताइन् । जिल्लाका पत्रकारहरुले मन्त्री शर्मा समक्ष पत्रकार प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्नु पर्ने मागसहित ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् । भेटघाट कार्यक्रममा दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललगायतको उपस्थिति थियो ।