सुनसरी जिल्लाकै पुरानो व्यापारिक केन्द्र हाल न्यून आर्थिक चहलपहलका कारण अधोगति उन्मुख चतरा बजार शून्य सौन्दर्यीकरणका कारण थप विकृत बन्दै गएको छ । स्थानीय आदर्श माविको निजी जग्गामा बसेको वराहक्षेत्र नगरपालिकास्थित चतराको मुख्य बजार विकास नहुँदा दशकौंदेखिको विकृत रुप फेरिन सकेको छैन ।
विद्यालयको जग्गा भएकै कारण विकास निर्माण र भौतिक संरचना निर्माण गर्न नीतिगत कठिनाइ हुँदा चतरा बजार व्यवस्थित हुन सकेको छैन । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले बेलाबेलामा जग्गा सीमाङ्कन गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आइतबार विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालयको जग्गा सीमाङ्कन गर्ने निर्णय गरेपछि चतरा बसपार्क वरपरका व्यवसायीमा बसोबास उठ्ने हो कि भन्ने त्रास उत्पन्न भएको छ ।
'स्कुलले बेलाबेलामा सीमाङ्कन गर्ने नाममा व्यवसायीलाई तर्साउने गरेको छ, तर धेरै पटक भयो सीमाङ्कन गर्न सकेको छैन,' स्थानीय युवा दिनेश घिमिरेले भने, ' विद्यालयको जग्गा हो, हामी सबैलाई थाहा छ, तर स्कुलले कुनै ठोस योजना ल्याउन सकेको छैन, ठेक्का लगाएर भाडामात्र उठाउने गरेको छ ।'
साविक वराहक्षेत्र गाविस वडा न ३ मा रहेको विद्यालय हाल नगरपालिका गठन भएपछि २ नं. वडामा पर्छ । १६ कट्ठा १७ धुर रहेको विद्यालयको जग्गामा हाल चतरा बसपार्क रहेको छ । बसपार्क वरपर घर र पसल गरी ३२ वटा साना ठूला संरचना रहेका छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले जग्गाको वहाल कर उठाउन थालेको झण्डै एक दशक भयो । त्यसअघि जग्गा बेवारिसे अवस्थामा रहँदा आफूखुसी व्यापार व्यवसाय गर्नेले भोगचलन गर्दै आएका थिए । विद्यालयले कुनै व्यवसायी र संरचनाधनीसँग सम्झौता र समझदारीसमेत नगरेको स्थानीय बताउँछन् । हाल विद्यालयले ठेक्कामार्फत संरचनाधनीसँग मासिक १ हजार ५ सय रुपैयाँ सङ्कलन गर्दै आएको छ ।
'पक्की संरचना निर्माण हुँदासम्म विद्यालय व्यवस्थापन समिति मौन रहेका कारण जग्गाको भोगचलन बढ्दै गएको हो,' वराह युथ क्लबका अध्यक्ष साजन राईले भने, 'बजारको सौन्दर्यीकरण गर्न न स्थानीय सरकारको नीति छ न विद्यालय व्यवस्थापनले आवश्यक काम गर्न सकेको छ ।'
विद्यालयले कर उठाए पनि आफ्नो जग्गा संरक्षण गर्न र आर्थिक सुदृढीकरण गर्न कुनै चासो नदिएको दशकौंदेखि बेवारिसे बनेको जग्गामा व्यापार व्यवसाय गरिरहेका स्थानीय बताउँछन् । व्यावसायिक भवन, सटरहरु निर्माण गरे बजार व्यवस्थित समेत हुने व्यवसायीको मत छ ।
'घट्दो आर्थिक कारोबारका कारण व्यवसायीको आकर्षण छैन, गाउँ छाड्न नसक्ने र पुँजी निर्माण गर्न नसक्नेहरुको लागिमात्र चतरा बजारमा बसोबास रहेको छ,' स्थानीय युवा दिलकुमार राईले भने, 'स्थानीय सरकारले नै व्यवस्थापनको ठोस नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन नगर्नुन्जेलसम्म स्थायित्व हुने देखिंदैन ।'
धार्मिक पर्यटकीयस्थलका रुपमा रहेको चतरामा आगन्तुकलाई बस्न सक्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने र चतरा आसपासमा पार्क तथा पर्यटकीयस्थललाई थप सौन्दर्यीकरण गर्नुपर्ने दिलकुमार बताउँछन् ।
आदर्श माविले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गामा सीमाङ्कनसहित बजार व्यवस्थापन गर्ने आइतबार निर्णय गरेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष यादव गौतमले बताए । सर्वपक्षीय छलफलमा वराहक्षेत्र १ का वडाध्यक्ष किसन थापा, वडा २ का वडाध्यक्ष होमप्रसाद गौतमसहित राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, प्रसाशनिक निकायको उपस्थितिमा निर्णय गरिएको अध्यक्ष गौतमले जानकारी दिए ।
व्यवस्थापन समितिले स्थानीयलाई पटकपटक छलफलमा बोलाए पनि नआउने, चिट्ठी नबुझ्ने, जग्गा खाली गर्न अनुरोधसहितको पत्राचार गर्दा पनि कार्यान्वयन नहुनेलगायतका समस्या रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भनाइ छ ।
बजार सौन्दर्यीकरण गर्न समस्या नरहे पनि विद्यालयको स्वामित्व रहेको जग्गाका कारण स्थानीय सरकारले आवश्य नीति, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न समस्या रहेको वराहक्षेत्र १ का वडाध्यक्ष किसन थापा बताउँछन् ।
ऐनमा के छ ?
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय राष्ट्रिय शिक्षा ऐन २०७६ मस्यौदाको दफा ३२ मा सार्वजनिक विद्यालयको हकभोगमा रहेको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति मानिने र ऐनबमोजिम अनुमति वा स्वीकृति रद्ध गरिएका वा गाभिएको सार्वजनिक विद्यालयको सम्पत्ति नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिई स्थानीय सरकारले अन्य विद्यालयको नाममा प्रयोगमा ल्याउन सकिने उल्लेख छ।
ऐनको मस्यौदाको उपदफा २ मा विद्यालयको नामको जग्गा बिक्री गर्न, धितोमा राख्न वा लिजमा लगाउन नपाइने उल्लेख छ।
सरकारको खुला क्षेत्र संरक्षण गर्ने र विद्यार्थीलाई खुला स्थानमा पढ्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो।
सरकारी विद्यालयको जग्गा तथा भौतिक संरचनाहरू व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिन नपाइने भएको छ। अध्यापन अध्ययनमा आवश्यक न्यूनतम संरचना नराखी विद्यालयले जग्गा र भवन भाडामा दिने प्रवृत्ति बढेपछि सरकारले रोक लगाएको हो।
२०७५ कात्तिक १५ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पारित निर्देशिकामा सो प्रावधान उल्लेख छ । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले समेत विद्यालयको जग्गा तथा भवन भाडामा दिन नपाउने फैसला गरेको थियो।
यद्यपि पठनपाठनलगायत शैक्षिक गतिविधिपछि पनि विद्यालयको संरचनामा खाली भए अवस्था हेरेर भाडामा लगाउन सकिनेछ। तर सरकारले तोकेको न्यूनतम सुविधा विद्यालयमा अनिवार्य हुनुपर्नेछ। निर्देशिकाअनुसार विद्यालयमा न्यूनतम एउटा बगैंचा हुनुपर्छ। खेलमैदान, प्रार्थना गर्ने ठाउँ, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदिका लागि पनि पर्याप्त ठाउँ हुनुपर्छ।
