विषय प्रवेशः
कम्युनिष्ट पार्टीहरूको मार्गनिर्देश सिद्धान्त, नेपालको सन्दर्भमा सिर्जनात्मक प्रयोग अर्थात् सिद्धान्त, विचार, सङ्गठन र विधानको गठजोड नै कम्युनिष्ट पार्टी हो । यस्तो बेलामा जनताको मन जित्न सफल पनि हुन्छ । तर, वर्तमानसम्म आइपुग्दा सिद्धान्त, विचार, सङ्गठन मार्दै÷मार्दै जानु प्राविधिक र मास व्यास पार्टीमा रूपान्तरण हुनु असफलताको कारण हो । विवादको जड पनि यही हो । विश्वमा साम्राज्यवाद–पुँजीवादको फ्यूजन ‘नवउदारवाद’ प्रकट भएपछि नेपालमा यसको प्रभावमा नेता कार्याकर्ता पर्न गयो । नाममा कम्युनिष्ट पार्टी तर, शासन र व्यवहारमा कहिले यथास्थितिवादी( प्रतिगामी त कहिले सामन्तवादी तथा दलाल प्रभाव घनीभूतरूपमा पर्न गयो । जसको कारण पार्टीको केन्द्रीय कमिटीदेखि स्थानीय तहसम्मै भ्रष्टीकरण र दलाल पुँजीवादको प्रभाव पर्न गयो । पार्टी र सरकार सञ्चालनको प्रश्नमा भ्रष्टाचारी, कमिसनखोरी पैसाको लागि घराना व्यापारीको सङ्गतमा दलाल पुँजीवाद प्रवेश ग¥यो । हिजोको सामन्तवादी तŒव, निम्न पुँजीवादी, नवधनाढ्य वर्ग र पुँजीवादी तŒवसँग सहकार्य गरेर दलाल पुँजीवादको विकास भयो । अबको प्रश्नमा दलाल पुँजीवाद परास्त सङ्घर्ष नगर्ने हो भने मुलुकमा पुँजीवाद आउँदैन र समाजवादमा पनी रूपान्तरण हुन सक्दैन ।
कम्युनिष्ट पार्टी–सरकार जिम्मेवारीको प्रश्नमाः
विभिन्न काल–खण्डमा राज्यमा विकृत बजार महाव्याधीको आर्थिक सङ्कट देखापरिरहेको समयमा लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको मूल्य मान्यतालाई अस्वीकार गर्नु, पार्टीभित्रको आन्तरिक सङ्घर्षको व्यवस्थापन नगर्नु आदि विषयले मुलुक सङ्कटकालीन अवस्थामा छ । दलीय सङ्घर्ष र दलभित्रको आन्तरिक सङ्घर्षले राज्यका बजारहरू लुटतन्त्र रहेको रूपमा छन् । राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक भ्रष्टीकरण बढिरहेको छ । राजनीतिक अर्थव्यवस्थाको रूप तानाशाही प्रकृति वा प्रजातान्त्रिक सत्ताधारी राजनीतिक बजार होस् पोलिटिक्स मार्केटप्लेसले निर्धारण गरेको नियमलाई सहजै उल्लङ्घन गर्न सकिँदैन । यसअर्थमा जनताले प्रयोग गर्ने स्वास्थ्य सामग्रीमा समेत कालोबजारी छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुमा महँगी बढेको छ । जति मीठो राजनीतिक गफ गरे पनि जीवन भोगाइ फरक छ । तर, पनि जुका टाँस्सिए जस्तै सत्तामा टाँस्सिइरहनु पर्ने प्रवृत्ति छ । यसले समृद्धि र सुखी नेपालको सपना पनि गर्भमै तुहेर जाने सम्भावना भयो । पदीय कर्तव्य निर्वाह गर्दा गल्ती भएमा माफी माग्दै जिम्मेवार नेताहरूले पदबाट राजीनामा दिन्छन् । तर, नेपालमा ठीक उल्टो छ । यहाँ पद, सत्ता र शक्तिमै बसिरहनु पर्ने परम्परा रहेको छ । लोकतान्त्रिक संस्कारमा नैतिकता हुन्छ । नैतिकता भएको राजनीतिकर्मीले गलत भएमा माझी माग्दै राजीनामा दिन्छ । यादव देवकोटाका अनुसार सत्ताको झिनाझपटीमा रहेकाहरू आज पनि टाउका किनबेच गरेर सत्ता जोगाउने र ढाल्ने खेलमा लागेको बताउँछन् । देवकोटा लेख्छन्, ‘नेपाली सत्ताले सत्ताको घिनलाग्दो झिनाझम्टीमा आफ्नो अवधि गुजा¥यो ।’ (२८ वैशाख ०७८)
पार्टी र आलिसानताको प्रश्नः
जनताको मुक्तिको प्रश्नमा दस्तावेजका आधारमा कम्युनिष्ट पार्टीहरू सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुने गर्दछन् । तर, कम्युनिष्ट पार्टीहरूकै भौतिक सुविधा सम्पन्न पार्टी कार्यालयले पाँचतारे होटलको छनक दिन्छ । पार्टीको कार्यालय ठूलो वा सानो, महल वा सामान्य बहसका लागि प्रमुख विषय होइन । वास्तवमा त्यो पार्टीले बोक्ने विचार र राजनीतिक कार्यदिशाले उसको परिचय र पहिचान बताउँछ । लेखक राजाराम गौतमका अनुसार ‘भव्य/ठूलो पार्टी कार्यालयले भौतिक समृद्धि त देला तर, त्यो राजनीतिमा निर्णय हुँदैन’ (१५ वैशाख २०७८ कान्तिपुर) । सन् १९९१ देखि विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन ‘नवउदारवाद’ को चपेटामा परेको छ । त्यसकारण कार्यदिशा, कार्यभार र विकास बजेट प्रस्तुत गर्दा विश्व नवउदारवादको चपेटामा परेको हो । त्यसकारण कार्यदिशा, कार्यभार र विकास बजेट प्रस्तुत गर्दा विश्व नवउदारवादमै आधारित हुन्छ । यसअर्थमा घराना व्यापारीको सङ्गतमा नेताहरू फसिरहेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । घनश्याम भुसालका अनुसार कम्युनिष्ट पार्टी दलाल पुँजीवादको सङ्गतमा फसेको बताउँछन् । भुसाल भन्छन्, ‘पार्टी दलाल पुँजीवादको चङ्गुलमा फस्यो । दलाल पुँजीवाद टुप्पीसम्मै पुग्यो । यसअर्थमा कम्युनिष्ट पार्टीहरू समाजवादकर्मी हुन् कि दलाल पुँजीवादको पेचकिला ? अबको बहस यसतर्फ मोडिनु पर्दछ । विगत केही वर्षदेखि यता कम्युनिष्ट पार्टीको सङ्गठित सदस्य र साधारण सदस्य लेवी शुल्कसमेत ठेकेदारीप्रथा सुरु भएको छ । नेता अमृतकुमार बोहोराका अनुसार व्यापारीसँग राम्रो सम्बन्ध भएका नेताले केहीवर्ष देखियता एकैचोटी ठेकेदारी शैलीमा सबैको लेवी बुझाइदिने प्रवृत्तिको विकास भएको बताउँछन् । बोहोरा भन्छन्, ‘किसान र मजदुरले पनि पार्टीप्रति अपनत्वबोध गरून् भनेर महिनैपिच्छे थोरै लेवी लिने गरिएको थियो । तर, त्यसमा पनि ठेकेदारीप्रथा सुरु भयो ।’ लेखक अनिरुद्र गौतम भन्छन्, ‘दलनामधारी केही ठेकेदारको जिम्मा लगाइयो भने चुनाव त भइरहला तर, लोकतन्त्र रहँदैन’ (कान्तिपुरः २०६८: ३ वैशाख २०७८) ।
पार्टीमा नैतिकताको प्रश्न:
दलहरूप्रति जनताको विश्वास घट्दै गइरहेको छ (हेर्नुहोस् नेपालको सन्दर्भमा समाजशास्त्री चिन्तन) । यसो हुनुमा राजनीतिक रथ हाँक्नेहरूको नियत सफा नभएर हो । कम्युनिष्ट पार्टी, सिद्धान्त, विचार सङ्गठन गठजोडमा सञ्चालन हुने पार्टी हो । दुनियाँमा असल–खराब दुवै पक्ष छन् । तिनीहरूमा द्वन्द्व चर्किरहेको हुन्छ । लेखक प्रदीप पौड्यालका अनुसार उच्च नैतिकताको प्रदर्शन स्वेच्छारी शासकका लागि मूर्खता मात्र हो । पौड्याल लेख्छन्, ‘लोकतन्त्रका लागि लडेका राजनीतिक दलहरू नै किन पटक(पटक संविधान कुल्चन्छन् ? किन जिम्मेवार नेतृत्वबाटै बारम्बार लोकतन्त्रमाथि अनैतिक प्रहार भइरहन्छ’ (कान्तिपुर: २०६८ः१३ चैत्र) । विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन नेतृत्वको अभावसँगै नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव स्वभाविक थियो । त्यहीकारण नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट प्रयोग भएको हो । जसले संसदीय प्रणालीलाई स्वीकार गर्न पुगेको छ । तर, यति मात्रै उपलब्धि होइन कि पुँजीवादको विकास गरेर समाजवादमा रूपान्तरण गर्दै साम्यवादसम्मको लक्ष्य भएकाले, अहिलेको व्यवस्था मात्र पुर्ण हो भनेर सोच्नु कम्युनिष्ट नेता, कार्यकर्ताको दिमागी भ्रम मात्र हो । लोकतन्त्रमा विधिको शासन हुन्छ । तर स्वार्थ लिप्सा भएर सत्ताको भ¥याङ चढ्दा दलाल पुँजीवादको सङ्गतमा अलोकतान्त्रिक, अनैतिक, राजनीति गतिविधि गर्दा पनि नैतिकताको प्रश्नले छुन सकेन । राजेन्द्र महर्जनका अनुसार अनैतिक राजनीतिक संस्कृति अलोकतान्त्रिक गतिविधि हुँदा पनि सत्ता स्वार्थमा रमाइरहेको बताउँछन् । महर्जन लेख्छन्, ‘विधिको बेवास्ता र नैतिकता आफैमा संस्कृति राजनीति प्रतिगमन हो । घरबारीमा लगाइने घोचा वा बार वास्तवमा नैतिकवानको लागि मात्र हो । अनैतिकतालाई त्यसले छुनथेक गर्दैन’ (२०६८ २४ चैत्र ः कान्तिपुर) । संविधानलाई कानून भन्ने तर, व्यक्ति प्रतिकूलता–अनुकूलतमा मनोमानी गरिदिने राजनीति लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन । बहुमतको सरकार, अल्पमतको विपक्ष हो । लोकतन्त्र यतिबेला ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरू अल्पकालीन फाइदाका लागि प्राविधिक पार्टीका रूपमा विकास हुनेतर्फ मोडिएको छ । भ्रष्टाचार, कमिसनमुक्त छैनन् । खासगरी दलाल पुँजीवादको चक्रब्यूहमा चुर्लुम्मै डुबेकाले नैतिकताको प्रश्नमा उत्तरदायी छैनन् । अर्थराजनीति–भूराजनीति र दलाल पुँजीवादले हाम्रो व्यवस्था र संविधानमाथि प्रहार गरिरहेको छ । किशोर नेपाल लेख्छन्, ‘विधिको शासन मुखले बोलेर स्थापित हुने होइन । पराजयलाई इन्कार गर्ने कसैले पनि विवादमा कचल्टिएर बस्न मिल्दैन’ (२०६८ः १९ चैत्र कान्तिपुर) ।
कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक सङ्घर्षः
कम्युनिष्ट पार्टीहरू बुर्जुवा पार्टीहरू भन्दा भिन्न हुन्छन् । माक्र्स–एङ्गेल्सले कम्युनिष्ट घोषणा–पत्र लेखेपछि राजनीतिक आर्थिक सिद्धान्तको रूपमा यसको विकास हुँदै आयो । सिद्धान्तलाई परिष्कृत गर्न सयौंले योगदान दिए । निजी सम्पत्ति नाफामा आधारित अर्थतन्त्र साधनमाथि सार्वजनिक समुदायको नियन्त्रण, स्वामित्व स्थापना गर्नु साम्यवादी सिद्धान्त हो । समाजवादी आन्दोलनमा संसदिय निर्वाचनको बहस एड्वार्ड बर्नस्टाइनले भित्र्याएका हुन् । उनको विचारमा निर्वाचनबाटै समाजवादमा पुग्न सकिन्छ । लेनिनका विचारमा निर्वाचन त्यो वेला मात्र सम्भव छ, जब कि आधारभूत तहका वर्गको हकमा सार्वजनिक तथा आर्थिक स्वतन्त्रता क्रान्तिद्वारा सुदृढ गरिएको हुन्छ । सन् १९९१ मा कम्युनिष्ट सिद्धान्त र विचार सङ्गठनलाई समाप्त बनाउने ग्राइनडिजाइनअनुसार पूर्व सोभियत सङ्घमा कम्युनिष्ट पार्टीका सत्ता मिखाइल गोर्भाचोभले ढालेर साम्राज्यवाद पुँजीवादको जिम्मा लगाए । त्यसपछि विश्व समाजवादी आन्दोलन सङ्कटग्रस्त बन्दै गयो । त्यही स्थितिको सूक्ष्म विश्लेषण गरेका मदन भण्डारीले एमालेको पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा माक्र्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग जडसूत्रवादको विरोध गर्दै कार्यक्रमका रूपमा प्रस्तुत गरी ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ लाई पारित गर्यो । भण्डारीले भनेका छन्, ‘संविधानको मर्यादाभित्र सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई राजकीय निकायहरूमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले प्रतिस्पर्धा गर्ने स्वतन्त्रता रहनेछ’ (०७७ जबज) । यसको तात्पर्य बुर्जुवा संसद्को सारतत्वको विरोध र रूप पक्षलाई उपयोग गर्ने कुरा उल्लेख छ । भण्डारी र जीवराज आश्रितको दासढुङ्गामा सुनियोजित, षड्यन्त्रमूलक हत्यापछि निर्वाचनमार्फत् जसरी पनि सत्तामा पुग्नुपर्ने कार्यदिशा बन्यो । पार्टीका आधारभूत तहले मात्र सत्ता प्राप्ति नहुने भएपछि नयाँ मध्यम्वर्गीय उद्योगी, व्यापारी व्यवसायीलाई समावेश गरियो । सामाजिक जनवादको नीतिलाई अङ्गीकार गर्यो । नेतृत्वले जनसङ्गठनलाई नयाँ वर्गका नवप्रवेशीसँग सहकार्य गर्ने, उदारवादी अर्थतन्त्रसँग जोड्ने कामको सहजीकरण गर्यो । सिद्धान्लाई नयाँ परिष्कृत गर्न विश्वविद्यालयको स्तरोन्नति नगरी सामन्त, पुँजीपति वर्गसँग खोज अनुसन्धानको बहस नबनाई कुण्ठाग्रस्त मानसिकतातर्फ मोडियो । पार्टीमा नवप्रवेशीसँग तालमेल गर्दै, सैद्धान्तिक बहसलाई विलखबन्दमा पार्दै आधारभूत वर्गका नेतृत्वहरूलाई विस्तारै पाखा लगाउने कार्य हुँदै आयो । विश्लेषक हरि रोक्का लेख्छन्, ‘कम्युनिष्ट पार्टीमा सैद्धान्तिक वैचारिक तहबाट आन्तरिक समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कहिले ठानिएन’ (१८ चैत्र: कान्तिपुर ०७७) । यस अर्थमा नेतृत्वले सैद्धान्तिक, वैचारिकरूपमा नयाँ बहस कहिले प्रस्तुत गर्न सकेन । पार्टीमा व्यक्ति स्वार्थ, सत्ता, शक्ति पद गुट–उपगुट प्रधान बन्दै गयो । समाज जस्तो छ, त्यही ढङ्गले पार्टीको चरित्र बन्दै गयो । दलहरू आम मानिस भन्दा चेतनाले माथि उठेको हुनुपर्छ । तर, त्यो देखिएन । आधारभूत वर्गका नेतृत्वहरू किनारा लाग्दै गएपछि दलाल पुँजीवाद चारैतिर हाबी हुँदै आएको छ ।
निष्कर्षमाः
नेपालको कम्युनिष्ट राजनीतिमा पछिल्लो असफलता हेर्ने तीन खाले दृष्टिकोण छन्– १) पश्चगामी, २) यथास्थितिवादी र ३) अग्रगामी । यी तीनवटै दृष्टिकोणको अन्तरविरोध समकालीन नेपाली राजनीतिको अन्तरविरोध हो । कम्युनिष्ट आन्दोलनमा देखिएको अन्तरविरोध पनि तीनवटै रहेको छ । १) उग्रवामपन्थी, २) दक्षिणपन्थी, ३) क्रान्तिकारी । यसलाई प्रभाव पार्ने तŒवहरू– १) अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्र राष्ट्रहरूको चलखेल, २) व्यक्ति वा प्रवृत्ति, ३) कम्युनिष्ट पार्टीको विवाद ४) दलाल पुँजीवादी संसदीय अभ्यास, ५) विभिन्न पार्टीभित्रको आन्तरिक सङ्घर्ष, ६) समाजको आम मानिस र आम मानिसभित्र पनि अगाडि बढेका मानिसको हिस्सा । यसलाई सघाउ पु¥याउने तŒवहरू १) सेटिङ, २) साइवर । यसलाई पनि बढावा दिने तत्वहरूको गठजोड १) नीतिगत भ्रष्टाचार २) संरचनागत भ्रष्टाचार ३) प्रक्रियागत भ्रष्टाचार ४) संस्थागत भ्रष्टाचार: भ्रष्टाचारको निम्ति १) राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू २) ब्यूरोक्रेसी ३) न्यायालय ४) सुरक्षा सैन्य क्षेत्र । राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र नैतिक भ्रष्टीकरणको जालोबाट मुक्त छैन ।
दलहरूका नेता–कार्यकर्तामा अहङ्कार, घमण्ड, व्यक्ति प्रवृत्तिपूजक, स्वेच्छारी, षड्यन्त्र, दुर्गुण जीवन्त रह्यो भने द्वन्द्ववाद–भौतिकवादको नियम जति ढिलो लागू हुनुपर्ने हो, त्यसको दुईगुणा छिटो लागू हुन्छ । पार्टीको सिद्धान्त सङ्गठन ठीक ढङ्गले चल्यो कि चलेन भन्ने प्रश्नमा व्यक्तिको नाम प्रधान हुँदैन र होइन । दलको नामले अस्तित्वमा आउने हो । अरूलाई नेतृत्व नमान्ने, निश्चित व्यक्तिलाई ठान्ने, आफैमात्र नेतृत्व झैँ भन्ने दलाल पुँजीवादको पेचकिलाबाट निस्कनु पहिलो कार्य हो । जबसम्म जनताले विश्वास गर्दैनन्, तबसम्म दलाल पुँजीवादलाई समाप्त गरेर पुँजीवालको विकास हुन सक्दैन । पुँजीवादमा प्रवेश गरेको भए सामाजिक क्रान्ति सकिएको मान्ने भए के दलित जातिले अधिकार पाए त ? छाउपडी, देवकी, झुमाप्रथा सकियो त ? यस अर्थमा सामन्तवादका अवशेष सकियो र ? पुँजीवादलाई विकास हुन नदिने दलाल पुँजीवाद सकियो र ? गम्भीर समीक्षा गरौँ । कम्युनिष्ट पार्टीहरू किन जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्न अझै सकेका छैनन् ? सामाजिक क्रान्ति र राजनीतिक क्रान्ति सकिएको मान्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रको बारेमा बहस नेता, नेतृत्वहरूले किन गर्दैनन् ?
