विजयपुर । इटहरी उपमहानगरपालिका खनारस्थित रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडले विद्युत् प्राधिकरणले प्रदान गरेको ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्क लाइन’ विद्युत् प्रयोग नगरेको दाबी गरेको छ ।
बुधबार सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मिल्सका उपाध्यक्ष महेश पोखरेलले भने, ‘डेडिकेटेड विद्युत् हामीले प्रयोग गरेनौँ । डेडिकेटेड विद्युत् जडान गर्न निवेदन दिएर सम्झौता गर्नुपर्ने सूचना प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको थियो । हामीले मागका लागि निवेदन नै दिएनौँ ।’
उनले डेडिकेटेड विद्युत् प्रयोग नगरी बरू उद्योग बन्द गरेको बताए । मिल्सले २०७२ सालदेखि डेडिकेटेड विद्युत् फाइनबाहेक १ अर्ब ९४ करोड महसुल भुक्तानी नगरेकाले २०८० पुस ६ गते विद्युत् कटौती गरेको छ । विद्युत् कटौती गरेपछि मिल्सले नियतवश प्राधिकरणले उपभोग नै नगरेको विद्युत् महसुल पठाएको जनाएको छ । मिल्सले डेडिकेटेड विद्युत् प्रयोग नगरेको विषयमा प्राधिकरण सहमत छैन ।
विद्युत् प्राधिकरण इटहरी शाखा कार्यालयका प्रमुख रामउद्गार साहले डेडिकेटेड विद्युत् प्रयोग गरेको बताए । उनले ३३ केभी प्रसारण लाइनबाट उद्योगले विद्युत् प्रयोग गरेको स्पष्ट नै देखिन्छ । प्राधिकरणको इटहरी कार्यालय अन्तर्गत डेडिकेटेड विद्युत् प्रयोग गर्ने एक मात्रै उद्योग हो, रिलायन्स मिल्स । कार्यालय प्रमुख साहले भने, ‘खनार सव–स्टेशनबाट गएको डेडिकेटेड लाइन हो, विद्युत् प्रयोग गरेको स्पष्ट नै देखिन्छ । प्रयोग गरेको छैन कसरी भन्न मिल्छ ?’ मिल्सले प्राधिरकणले टीओडी (टाइम अफ डेट) नदिएकाले फर्जी बिल पठाएको पनि आरोप लगाएको छ । अदालतमा समेत प्राधिकरणले प्रमाण पेश नगरेको मिल्सले दाबी गरेको छ । तर, यता प्राधिकरणले टीओडीदेखि नै मिटर रिडिङ गरेको जनाएको छ । प्राधिकरण इटहरी कार्यालयका प्रमुख साहले भने, ‘टीओडीबाट नै रिडिङ गरेको हो ।’ उनले अदालतमा सम्पूर्ण आवश्यक कागजात पेश गरेको जानकारी दिए । मिल्सले डेडिकेटेड विद्युत् प्रयोग गर्नका लागि आवश्यक उपकरणको समेत रकम भुक्तानी गरिरहेको प्राधिरकणले जनाएको छ ।
प्रमुख साहले भने, ‘डेडिकेटेड विद्युत्को इक्युपमेण्ट प्रयोग गरेको शुल्क तिरिरहेको छ ।’ सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष विजय श्रेष्ठले प्राधिकरणले उद्योगलाई कुनै सूचना नदिई विद्युत् कटौती गर्नु न्यायोचित नभएको बताए । उनले प्राधिकरणले आफ्नो ब्यालेन्ससिट नाफामा देखाउन नियतवश नै विद्युत् कटौती गरेको दाबी गरे । उनले प्राधिकरणले प्रयोग नगरेको विद्युत्को महसुल छुट नगरे आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् । सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घले समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ । सङ्घका सल्लाहकार कृष्णकुमार अग्रवालले अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा सरकारले पनि काम गर्ने बताउँदै भने, ‘लाइन कटौनी गर्नु ठीक भएन ।’ उनले ठूलो मात्रामा राजस्व बुझाउने उद्योगको लाइन काट्दै गएमा सरकारको आयस्रोत पनि गिरावट आउने बताउँदै भने, ‘कर्मचारीलाई तलबसमेत दिन नपुग्ने अवस्था आउन सक्छ ।’ उनले दुवै पक्षलाई राखेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए ।
मिल्सका उपाध्यक्ष पोखरेलले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा प्राधिकरणले कुनै पूर्वसूचना विना विद्युत् कटौती गरेको बताए । मिल्सले विद्युत् उपभोग गरेबापत प्रत्येक महिना छुट पाउने हद सीमाभित्र रकम भुक्तानी गर्दै आएको सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्राधिरकणले डेडिकेटेड महसुल दरअनुसार छुट हुन गएको भनी वि.सं. २०७३ देखि २०७५ सम्मको ७३ करोड ४७ लाख भुक्तानीको लागि २०७६ मा पत्राचार गरेको थियो । प्राधिकरणले जरिबाना, हर्जाना, ब्याजसहित पछिल्लो पटक करिब १ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न मिल्सलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसयता मिल्सले बक्यौता भुक्तान गरेको छैन ।
