राजनीतिक दलका नेता र सरकारका जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिबाट पटक-पटक प्रेसमाथि विभिन्न प्रकारका आरोप लगाउने, पुष्टि नहुने तर्कसहित समग्र मिडियाप्रति नै लाञ्छित गर्नेलगायतका कार्य भएको नेपाल पत्रकार महासङ्घले तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ ।
सन् २०२३ मा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हननका घटना बढेको नेपाल पत्रकार महासंघले तथ्य सार्वजनिक गर्दै दल र सरकारका विभिन्न पदमा बसेका व्यक्तिलाई पदीय मर्यादा, विश्वव्यापी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकारप्रति प्रतिबद्ध हुन आग्रह गरेको छ ।
सञ्चार सम्बन्धी कानुनहरू ल्याउँदा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक तथा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लगायतका व्यवस्था ख्याल गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई महासंघले सचेत गराएको छ ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सवालमा सन् २०२३ सन्तोषजनक नरहेको उल्लेख गर्दै महासङ्घले सन् २०२२ माभन्दा बढी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हननका घटना बढेको उल्लेख गरेको छ ।
सन् २०२२ मा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ५३ वटा घटना भएकामा सन् २०२३ मा ५८ वटा घटना भएको महासंघको तथ्यांक छ ।
प्रेस स्वतन्त्रता अनुगमन इकाइको तथ्यांकअनुसार सन् २०२३ मा १३ पत्रकार महिला र ७४ पुरुष पत्रकार प्रभावित भएका छन् । सन् २०२२ मा १३२ पुरुष र १८ पत्रकार महिला प्रभावित भएका थिए । त्यस्तै यो वर्ष ५ वटा सञ्चार संस्था प्रभावित बनेका छन् भने २०२२ मा ६ वटा सञ्चार संस्था प्रभावित भएका थिए ।
नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रोशन पुरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सञ्चार प्रतिष्ठानमा देखिएका श्रम समस्यालाई महासंघले दबाबमूलक आन्दोलन, कानुनी लडाइँ तथा वार्ता र संवादसमेतको माध्यमबाट समाधानको पहल गरिरहेको जनाइएको छ ।
सन् २०२४ मा महासंघले श्रम समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि कानुनी व्यवस्थालाई थप बलियो बनाएर त्यसको कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाएको छ ।
सरकारले सन् २०२३ मा सञ्चार सम्बन्धी कानुन निर्माणमा सुस्तता देखाएको महासंघको ठहर छ । महासंघकै संलग्नतामा ड्राफ्ट भएका सञ्चार सम्बन्धी कानुन यथाशीघ्र प्रक्रियामा लैजान महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
