कोशी प्रदेशका चार जिल्लालाई छोटो दूरीमा जोड्ने रवि–राँके–भेडेटारसम्मको १ सय १ किलोमिटर सडक निर्माणको सम्झौता सकिएको २ वर्ष पुग्दा पनि प्रगति भने ४३ प्रतिशत मात्र भएको छ । सडक निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्तीले स्थानीयले सो सडकमा यात्रा गर्न अनेक समस्या भोग्नुपरेको छ ।
लामो समयसम्म पनि सडक निर्माण सम्पन्न नभएपछि पूर्वमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङसहितको टोलीले पाँचथरको राँकेदेखि धनकुटाको भेडेटारसम्म तीन दिन लगाएर निरीक्षण गरेको छ । अनुगमन टोलीले चाँडो काम सक्न निर्देशन दिएपछि भारतीय ठेकेदारले चाँडै काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर, सम्झौता सकिएको दुई वर्षसम्म पनि काम नसक्ने ठेकेदारले तुरून्तै काम सक्नेमा स्थानीय विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।
सडकको धनकुटा खण्डको ४० किलोमिटर सडकमा ग्राभेल, कटिङ, नाली र वाल निर्माणको काम भइरहेको छ । इलाम र पाँचथर खण्डको ५६ किलोमिटर सडक लेकगाउँदेखि राँकेसम्मको निर्माण कार्य सुस्त छ । निर्माण कम्पनीको समय अवधि थपेर २०८१ भदौ १२ गतेसम्म पाएको छ ।
यो सडक कालोपत्रे गर्न सुरूमा सरकारले कन्सल्टेन्ट नियुक्त गरेको थियो । तर, कन्सल्टेन्टले चार वर्षमा १६ प्रतिशत मात्र प्रगति गरेपछि २०७९ मा हटाइएको थियो । त्यसपछि विभागले जिम्मा लिएको १० महिनामा थप २७ प्रतिशत प्रगति गरी ४३ प्रतिशत पुगेको हो । धनकुटा क्षेत्रको ४५ किलोमिटरमध्ये ४० किलोमिटरमा ग्राभेल भएको छ ।
उता भारतीय निर्माण कम्पनीले पनि यसअघि साइट हेर्ने ठेकेदार हटाएर आफै जिम्मा लिएको जनाएको छ । तर, अझै पनि धेरै काम बाँकी रहेकाले तोकिएको समयमा पूरा हुन कठिन देखिन्छ । ठेकेदार कम्पनीले २०८१ को भदौसम्ममा धनकुटाक्षेत्रको ३० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने र बाँकी राँकेसम्म बर्खाको समयमा सवारी साधन आवत–जावत गर्न सक्ने गरी काम अघि बढाउने दाबी गरेको छ ।
भारतीय एक्जिम बैङ्कसँगको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा २०७५ साल ९ पौष ३ गते भारतीय कम्पनी एप्को इन्फाटेक प्रा.लि.ले यो सडकको ठेक्का लिएको थियो । तीन वर्षमा कालोपत्रेको काम पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको भारतीय कम्पनीको सम्झौता अवधि २०७८ पौष ९ गते सकियो । त्यसयता चौथो पटक थपेको म्याद पनि २०८१ भदौ १२ गते सकिँदै छ । ३ अर्ब ६५ करोड ८४ लाख ९५ हजार ५ सय ७२ रूपैयाँको लगानीमा १ सय १ किलोमिटर सडक कालोपत्रेको काम हुँदै आएको छ ।
दायाँ–बायाँ एक–एक मिटरको नालीसहित ९ मिटर सडक कालोपत्रे गर्नु पर्नेछ । अझै निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न गर्ने दाबी गरिए पनि त्यति सहज भने देखिँदैन । सडक निर्माणजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा लापरबाही गर्नेहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दा देशभर यस्ता समस्या थपिएका थपियै छन् । अझै पनि ढिलासुस्ती गर्नेलाई कारबाहीको साटो संरक्षण गर्दै जाने हो भने देशको विकास झनै सुस्त हुने निश्चित छ । सरकारले ढिलासुस्ती गर्नेलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्छ ।
