पुस १२ गतेका दिन धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज राईले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तस्बिर आफ्नो कार्यकक्षबाट हटाए । त्यसले एक प्रकारको खैलाबैला नै मच्चियो । नगरप्रमुखले गर्दै आएको स्टन्टमध्येको यो पछिल्लो स्टन्ट थियो । चर्चामा आइरहने काइदामध्येको यो एउटा काइदा थियो । तर, यसका पछाडिका कारण चाहिँ धरान डेमा आयोजना हुन लागेको धरान उत्सवको उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आउन नसक्ने जनाउ दिएको आधारमा यो हर्कत भएको सूचना बाहिरियो । लहडबाट गरिएको यो निर्णयले उनको हैसियत के हो भन्ने प्रष्ट्याइदियो । त्यसो त विगतमा पनि उनको हैसियतहरु एकपछि अर्को गरी बाहिर आउँदै गएकै हो । लहडको यो निर्णयले धरानको गरिमा पनि गिरेको छ । धराने जनताले कस्ता जनप्रतिनिधिलाई चुनेर पठाए भन्ने प्रश्न व्यापक बन्यो । भलै यो कुराले नगरप्रमुखलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्नेवाला थिएन र छैन पनि । प्रधानमन्त्री कुनै कार्यक्रममा आउन नसक्ने जानकारी दिनु नौलो कुरा रहेन । यस्ता थुप्रै कार्यक्रमहरुमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति नहुन सक्छ । त्यतिका आधारमा गरिने हठात् निर्णय राम्रो होइन । एउटा नगरप्रमुखको लागि मात्रै हैन, समग्र धरानको हित र गरिमाका लागि पनि राम्रो होइन । यसमा नगरप्रमुखले आफूलाई सुधार गर्नुपर्ने थियो तर, त्यसो गर्ने हिम्मत उनमा छैन ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तस्बिर नगरप्रमुखको कोठामा राख्नै पर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था छैन, विशेषगरी स्थानीय तहको हकमा । कानून बाध्यात्मक हुन्छ । कानून परिपालना गर्दिन भन्ने अधिकार नेपाली नागरिकलाई हुँदैन । बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था नभएको फाइदा नगरप्रमुखले उठाए । तर, केही नैतिक दायित्वहरु हुन्छन् । जसले हाम्रो संस्कार, संस्कृतिलाई पुनर्जीवित गर्दछ । नैतिक दायित्व बाध्यात्मक हुँदैन । यो संस्कारबाट, रीतिरिवाजबाट, चालचलनबाट प्रतिबिम्बित हुन्छ । अभिभावकलाई मान्दिन, बुबालाई मान्दिन भन्न पाइन्छ । तर, त्यसो भन्दैमा मेरो बुबा नै होइन भन्ने हुँदैन । त्यसैले गर्दा आफूभन्दा ठूलालाई आदरसम्मान गर्ने नेपालीको संस्कारमाथि लात हान्ने शैली चाहिँ ठीक होइन । राज्य सञ्चालन गर्न कानून बनेका हुन्छन् । त्यो कानूनले व्यक्तिलाई पनि समेट्छ । तर, नैतिक कानूनहरु परिवार, समूह, समुदाय र व्यक्तिमा निहित रहन्छ । मान्ने नमान्ने अधिकार उसलाई हुन्छ । तर, समाजले देख्दा त्यो राम्रो हो या नराम्रो हो भन्ने कुरालाई महŒवपूर्ण हो । यसतर्फ चाहिँ नगरप्रमुखले ध्यान दिए दिएनन् । यो स्टन्टले उनले केही क्षण वाहीवाही पनि पाए होलान् तर, कालान्तरमा यो निकै प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तस्बिर राख्न लगाउने सिलसिलामा धरानका राजनैतिक दलका भातृसंस्थाहरु धरान उपमहानगरमा पुगे । नगरप्रमुखसँग छलफल पनि गरे । तर, उनले प्रधानमन्त्री नआएसम्म नलगाउने अडान लिए । यसले उनको हैसियतलाई थप पुष्टि गरेको छ । उनले किन यो रोइलो उठाउन खोजे । त्यो बुझ्नै नसकिने किसिमको छ । राष्ट्रको अभिभावकको जिम्मेवारीमा रहेकाहरुको तस्बिर राख्दैमा नगरप्रमुखलाई केही बिग्रिने होइन । अझ सम्मान नै बढ्छ । उनको आफ्नो पनि ओहोदा बढ्छ । त्यसले धरानको गरिमालाई पनि चुल्याउँछ । स्टन्टले सीमित फाइदा त होला तर, कालान्तरमा त्यसले सबैलाई हानि गर्नेछ । विशेषगरी धरानवासीका लागि र धरानको विकास र समृद्धिका लागि हितकर कुरा होइन । जे गर्ने पनि छुट राज्यले दिएको हुँदैन । नगरप्रमुखलाई असीमित अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हुँदैन । स्वेच्छाचारी हुने कसैलाई छुट हुँदैन । यसकारण पनि नगरप्रमुखले आफ्नो हितभन्दा पनि समग्र धरानको हितमा काम गर्नुपर्छ । उनी व्यक्ति मात्रै रहेनन् । संस्थाको गरिमालाई उचो राख्ने दायित्व सदैव नगरप्रमुखको हो । त्यो दायित्व पूरा गर्ने कि मुक्त हुने भन्ने विषय नगरप्रमुखमै निहित छ ।
