नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकअन्तर्गत राखेको छ । धारा ३१ मा शिक्षाको हक भनी व्यवस्था गरेको छ । उक्त हकले आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा साथै कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा हुने व्यवस्था गरेको छ । यही संविधानमा भएको व्यवस्था टेकेर शिक्षा ऐन संशोधन भएको अवस्था छ । संविधानले प्रष्ट व्यवस्था गरेको कुरालाई नेपालका सरकारी स्कुल अर्थात् सामुदायिक स्कुलहरुले खुलेआम विभिन्न नाममा शुल्क उठाइरहेका छन् । तर, पनि कक्षा १२ सम्म सञ्चालनको अधिकार रहेको स्थानीय तह मुकदर्शक बनेको अवस्था छ । यो मोरङ विराटनगरको सरस्वती माविको विषय मात्रै होइन । यो अन्यत्र पनि व्याप्त छ । तर, नियमनको अधिकार प्राप्त गरेको स्थानीय तहलाई मतलवै छैन । जसले गर्दा सरकारी विद्यालयबाट १ सयभन्दा बढी विद्यार्थीहरु परीक्षा दिनबाट बञ्चित भएका छन् । यो सामान्य घटना होइन । यो संविधानको बर्खिलाप हो । यो देशको मूल कानून, जननी कानूनलाई मान्दिन भन्ने अर्थमा हो । यसकारण पनि यस्ता विद्यालयहरुमाथि स्थानीय सरकारले निगरानी बढाउन आवश्यक छ । यदि स्थानीय सरकारले यसको नियमन गर्न नसक्ने हो भने उसले प्राप्त गरेको संविधानको अनुसूची ८ अन्तर्गतको २२ वटा अधिकारमध्येको शिक्षाको अधिकारलाई केन्द्र सरकारलाई जिम्मा लगाइदिए हुन्छ । अधिकार दिएन भनी बेला–बेला कुर्लिने कोशी प्रदेश सरकारले पनि यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ ।

सामुदायिक विद्यालयहरुले अहिले निजी विद्यालयजस्तो जुन तरिकाले विभिन्न शुल्कहरु असुल गरिरहेका छन्, त्यो संविधान विरोधी कार्य हो । यसलाई निरूत्साहित गर्ने दायित्व अधिकारप्राप्त हिसाबले स्थानीय सरकारको हो । नियमनदेखि लिएर खारेजी, मर्ज र कारबाही गर्ने सबै दायित्व संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ । त्यो व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्ने हो भने त्यो अधिकारलाई केन्द्रले खोस्न आवश्यक छ । पछिल्लो समय शिक्षकको आन्दोलनले पनि त्यो कुरालाई पुष्टि गरेको देखिन्छ । स्थानीय सरकार मातहत आउन नचाहने शिक्षकहरुको जुन माग छ, यदाकदा जायज छ कि भन्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ । यो माथिको विषयले त्यही पुष्टि गर्छ । स्थानीय सरकारले गल्तीमाथि गल्ती गर्दै जाने हो भने कुनै दिन शिक्षाको अधिकार खोसिने छ तर, त्यसका लागि संविधान संशोधन आवश्यक हुन्छ । तर, अमुक रुपमा सरकारले त्यसो नगर्ला भन्न सकिन्न । अहिले सामुदायिक विद्यालयहरुले जे जस्ता गतिविधिहरु गरिरहेका छन्, त्यो नियमसङ्गत छैन । सरकारले पाठ्यपुस्तक, कापी, कलमदेखि सबै कुरा दिइरहेको अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयले विभिन्न नाममा किन असुली गरिरहेका छन् ? यस्तो भइरहँदा पनि किन नियमन भइरहेको छैन ? यो प्रश्न निकै पेचिलो छ । सामुदायिक विद्यालयले संविधानतः पनि शुल्क लिन पाउँदैन । त्यसकारण नियमन आवश्यक छ । उसले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाओस् वा नेपाली माध्यमबाट, त्यो सरोकारको विषय रहेन । विषय चाहिँ संविधानले, ऐनले के भन्छ भन्ने हो । नियमभन्दा बाहिर गएर सञ्चालित हुन्छन् भने कारबाहीको दायरामा ल्याउने दायित्व स्थानीय सरकारको हो ।

अहिले सामुदायिक विद्यालयको यो साझा समस्या बन्दै गएको छ । अङ्ग्रेजी माध्यमको नाममा गरिने यस्ता ब्रह्मलुटले अभिभावकहरुको ढाड सेकिएको छ । यसै पनि शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क हुनुपर्छ । यो संविधानले बोल्नुपर्छ भन्ने होइन । यो आधारभूत आवश्यकता जस्तैः गाँस, बास र कपास जस्तै हो । शिक्षाको स्तरले नै देशको स्तर माथि उठाउने हो । त्यसकारण शिक्षामा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । राज्यले लगानी गरेर देशका नागरिकलाई साक्षर बनाउनेदेखि लिएर उसलाई उच्च तहको डिग्री हासिल गराउनुपर्छ । तर, हाम्रो जस्तो देशमा त्यो सम्भव देखिएको छैन । निजी र सामुदायिक विद्यालयले वर्ग विभाजन गरेको अवस्था छ । यो अवस्था शिक्षालयले सिर्जना गरिनुहुन्नथ्यो । तर, भइरहेको छ । अर्कोतिर सरकारको लगानीमा निर्मित सामुदायिक विद्यालयले खुलेआम शुल्क उठाउनु भनेको स्थानीय सरकारलाई चुनौती दिनु हो । संविधानलाई चुनौती दिनु हो । कानूनलाई चुनौती दिनु हो । यस्तो क्रियाकलाप भइरहँदा पनि स्थानीय सरकार चुप लागेर बस्छ भने यो उसको निकम्मापन हो । संविधानको हुर्मत लिनेमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही चालियोस् ।