धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका सधैँजसो जग हसाइको विषय बन्ने गरेको छ । यसपटक पनि त्यही नियति दोहोरियो । धरानबासीले चाहेको भन्दा विपरीत कार्यपालिकामा हुँदै आएको छ । यो नियति गएको स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् रोकिएको छैन । यस्तै अवस्था रहे अबको साढे तीन वर्षसम्म पनि रोकिँदैन होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । आखिरमा किन कार्यपालिका बैठक बसिन्छ र यसले धरानलाई दीर्घकालीन के असर पार्छ ? भन्ने विषयमा कार्यपालिकाका सदस्यहरु गम्भीर भए जस्तो लाग्दैन । विगतदेखि आजसम्मको परिस्थिति हेर्ने हो भने कुनै न कुनै विवादबाट सुरु भई विवादमै गई टुङ्गिने काम मात्रै भइरहेको छ । आम धराने जनताको चाहना र अपेक्षाअनुरुपको काम अहिलेसम्म पनि भएको छैन । यसले कार्यपालिकाप्रति नगरबासीको चाह नै मरिसकेको छ । यो हुनुमा को को दोषी छन् भन्ने विषय मन्थन गर्ने बेला आएको छ । यसपटकको कार्यपालिकाको बैठकमा उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघा कड्किए । करिब १८ महिनासम्म सौम्य देखिएका उनी एकाएक कड्किनुमा के नगरप्रमुख दोषी हुन् त ? भूमिकाका हिसाबले उनी प्रमुख दोषी हुन् भने सहायक दोषीको रुपमा हाम्रो समाज हो । यहाँका राजनीतिक दल हुन् । यहाँका नागरिक हुन् । केही न केही दोषी सबै सबै छन् । कार्यपालिकाको प्रमुखको हैसियतमा हेर्ने हो भने पहिलो दोषी नगरप्रमुख नै हुन् । तर, अरु दोषी छैनन् भन्ने होइन ।
कसरी दोषी छन् त अरु, यसबारे बहस गरौँ । पहिलो त राजनीतिक दलको आम चाहनाअनुरुप नगरप्रमुखले काम नगरेपछि त्यसको निमित्त उत्तराधिकारीका हिसाबले उपप्रमुखले अगाडि आई काम गर्नुपर्ने थियो भन्ने बुझाइ थियो । र, हो पनि । नगरप्रमुखको अनुपस्थिति वा अन्य अवस्थामा उपप्रमुखले नै जिम्मेवारी सम्हाल्नेदेखि लिएर नगरको नेतृत्व लिने कुराहरु हुन्छन् । पदीय हिसाबले पनि उपप्रमुख त्यसरी नै निर्माण गरिएको हो । उपप्रमुखले १८ महिनामा प्रमुखलाई नै सहयोग गरेको भन्ने चौतर्फी आरोप लाग्दै आएको थियो । त्यो आरोपलाई चिर्नका लागि पनि उपप्रमुख बोल्नुपर्ने वा प्रमुखको विरुद्धमा आवाज उठाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुँदै थियो । त्यो बाध्यता समाजले निर्माण गरिरहेको थियो । स्वतन्त्र प्रमुखले त बुझेनन्, तर एउटा राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गरेको उपप्रमुखले त बुझ्नुपर्ने थियो भन्ने आम नगरबासीको चाहना थियो । त्यो चाहना पूरा नहुँदा उनीविरुद्ध नगरबासी खनिँदै आएका थिए । दोस्रो, प्रमुखको काम कारबाही स्वेच्छाचारीतर्फ अग्रसर हुँदै थियो । संविधान, कानून विपरीत काम गर्दै आएका थिए । नैतिक मूल्यमान्यतालाई पनि तिलाञ्जली दिँदै आएका थिए । यसमा पनि उपप्रमुख बेघाले केही बोलेका थिएनन् । जसविरुद्ध बोल्नुपर्छ भन्ने दबाव उनीमाथि थियो । त्यो दबावले पनि काम गरेको हुन सक्छ । तेस्रो, राष्टूपति र प्रधानमन्त्रीको तस्बिर हटाएको विषयमा राजनीतिक दलबाट उनलाई आन्तरिक दबाव सिर्जना भएको हुन सक्छ । त्यही दबाव स्वरुप नगरप्रमुखले गरेको गलत हर्कतमा उपप्रमुखले विज्ञप्ति जारी गरेर माफी नै मागेको अवस्था छ । यी तमाम विषयलाई विश्लेषण गर्ने हो भने पनि अहिलेको वर्तमान अवस्था कसरी सिर्जना भयो भन्ने कुरा खुल्छ ।
हालसम्म धरानमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले संस्थागत तरिकाले काम गरेको अवस्था छैन । जसमा सबैभन्दा बढी भूमिका नगरप्रमुखको छ । श्रम अभियानदेखि लिएर अन्य कार्यहरुलाई हेर्ने हो भने त्यो पुष्टि हुन्छ । कार्यपालिका बैठकबाट महत्त्वपूर्ण एजेण्डाहरु पारित गर्दै त्यसलाई संस्थागत गरेर जानुपर्ने अवस्था हो । तर कार्यपालिका बैठक नै विवादको बिउ हुने गरेको छ । यसले गर्दा धरान आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक आदिबाट पछाडि पर्ने स्थिति सिर्जना हुँदै छ । यो अवस्था आउन नदिनका लागि सबैभन्दा बढी भूमिका नगर कार्यपालिकाको हुन्छ । कार्यपालिका भनेको सरकार सञ्चालन गर्ने बडी हो । स्थानीय सरकारलाई ठीक ढङ्गले सञ्चालन नहुँदा त्यसका असरहरु अहिलेदेखि नै देखिन थालेका छन् । भविष्यमा थप देखिने छन् भन्ने कुरामा विवादै छैन । हामीले कस्तो धरान निर्माण गर्ने हो भन्ने चित्र पनि कार्यपालिकाको बैठकले नै कोर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको छैन । कुनै बेला वडाध्यक्षहरु कड्किने, कुनै बेला नगरप्रमुख कड्किने र कुनै बेला उपप्रमुख कड्किने, कुनै बेला सदस्यहरु कड्किने अवस्था सिर्जना भइरहनु शुभसङ्केत होइन । यसले अन्ततः धरान र धराने जनतालाई नै पछाडि पार्छ । हालसम्म जे जति निर्णयहरु भइरहेका छन् । ती नीतिगत निर्णयहरु हुन् । जसले धरानको भाग्य र भविष्य उल्लेखन गर्दैन । धरानको भाग्य र भविष्य कोर्ने खालको निर्णयहरु अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । यसबारे चाहिँ बहस छलफल व्यापक हुन जरुरी छ । नत्र कुनै बेला मृत सहरको रुपमा परिचित धरान फेरि पनि त्यही अवस्थामा नपुग्ला भन्न सकिन्न ।
