विजयपुर । धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कायम मुकायम (का.मु.) उपकुलपति प्रा.डा. प्रह्लाद कार्कीको कार्यकक्षमा धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज राईले गैरकानूनीरूपमा तालाबन्दी गरेका छन् । चिकित्सकले पनि गैरकानूनीरूपमा हड्ताल गर्दा सेवाग्राही मारमा परेका छन् ।
सोमबार नगरप्रमुख राईले प्रतिष्ठानका का.मु. उपकुलपति प्रा.डा. कार्कीको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका हुन् । नगर प्रमुख राई प्रतिष्ठानको सिनेट सदस्यसमेत भएकाले प्रतिष्ठानको गतिरोधका विषयमा समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा तालाबन्दी गर्नु कानून उल्लङ्घनसँगै मानव अधिकारको हनन् भएको कानूनका जानकारहरू बताउँछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता सुमनचन्द्र कार्की भन्छन्, ‘नेपालको कानूनको मात्र उल्लङ्घन होइन, मानिसको बाँच्न पाउने विश्वव्यापी सिद्धान्तको पनि उल्लङ्घन हो ।’
नेपालको संविधानअनुसार स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हक भएकाले प्रतिष्ठान बन्द गर्नु मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित गर्नु हो । प्रतिष्ठानका उपकुलपतिको कार्यकक्षमा नगर प्रमुखले तालाबन्दी गर्नु गैरकानूनी र गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य भएको वरिष्ठ अधिवक्ता कार्की बताउँछन् ।
बीपी प्रतिष्ठानका विषयमा २०७८ सालमा नै बन्द नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो । २०७८ मङ्सिर २१ गते सर्वोच्च अदालतले बीपी प्रतिष्ठानको अस्पताल क्षेत्रमा तालाबन्दी गरेको भन्दै ताला खुलाउन र नगर्न पनि अन्तरिम आदेश दिएको थियो । चिकित्सकले लगाएको तालाबन्दी पनि खुलाइएको थियो ।
वृत्ति विकासको माग राखेर आन्दोलित शिक्षक कर्मचारीले पनि स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील संस्थाको आवश्यकदेखि अन्य सेवा बहिष्कार गरेका छन् । प्रतिष्ठानको एकेडेमिकदेखि ओपिडी सेवा सबै ठप्प छ । वृत्ति विकासको माग राखेर आन्दोलतरत चिकित्सकले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने संस्थामा हड्ताल गर्नु पनि गैर कानूनी र नाजायज भएको वरिष्ठ अधिवक्ता कार्की बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य सेवा दिने संस्था बन्द गर्नु गैरकानूनी त हो नै । चिकित्सकको गरिमा, सार्वजनिक नैतिकताको सिद्धान्तविरुद्धको कुरा पनि हो ।’ स्वास्थ्य सेवा त झनै अत्यावश्यक हो ।
अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ संशोधन २०७५ सहितको दफा ३ अनुसार हड्ताल गर्न नपाइने सेवाको सूचीमा सरकारले गतवर्ष राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित सूचीअनुसार विभिन्न २५ वटा सेवामा बन्द हड्ताल गर्न पाइँदैन । सूचीअनुसार अस्पताल, एम्बुलेन्स, औषधि, भेटेरिनरीजस्ता अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्न वर्जित गरेको छ । अधिवक्ता कार्की भन्छन्, ‘वार्तामार्फत् समस्या समाधान गर्नुपर्छ । नगरप्रमुखले समन्वयवारी भूमिका खेल्नुपर्छ ।’
सर्वोच्च अदालतले २०६७ भदौमा परमादेश जारी गरी अस्पताललगायतका अत्यावश्यक सेवामा अवरोध गर्नेमाथि कडाइ गर्न परमादेश दिएको थियो । नगरप्रमुख राई र चिकित्सकले कानून र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीतको काम गरेका छन् ।
