धरान उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ)ले पुस २६ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गरेको हस्ताक्षर अभियान' मा नगर प्रहरी लगाएर हस्तक्षेप गरी संविधानको हुर्मत लिएका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटी रास्वपाले पार्किङ शुल्क उठाएको विषयमा पुस २६ गते धरानको माछाभौडीमा गरेको हस्ताक्षर अभियान रोक्ने धरान नगरप्रमुखको निर्देशनले स्वतन्त्रताको हक माथि भद्दा मजाक गरेको छ ।
नगरप्रमुख साम्पाङको उक्त कार्यलाई रास्वपाका नगरसचिव सुमन श्रेष्ठले निरङ्कुशता प्रदर्शन' भनी टिप्पणी गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा १७ 'स्वतन्त्रताको हकले स्पष्टसँग विचार अभिव्यक्तिलगायतका विषयलाई सम्बोधन गरेको छ। तर, नगरप्रमुख साम्पाङले भने नगरप्रहरी लगाई हस्ताक्षर अभियान रोकेका छन् । नगरसचिव श्रेष्ठ भन्छन्, 'यो त संविधानलाई नै चुनौती दिएजस्तो भयो। स्वतन्त्रताको हकमाथि अङ्कुश लगाएजस्तो भयो । धरानमा पछिल्लो समय सबैभन्दा विवादित भएको मुद्दाको रूपमा पार्किङ शुल्कलाई लिइन्छ। जुन कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय भई ठेक्का लागेको अवस्था पनि छैन ।
२०८०/०८१ को बजेट तथा नीति कार्यक्रममा पारिएको थियो, कायर्यान्वयनपूर्व टेण्डर आह्वान गर्न, १५ दिन अगाडि कार्यपालिका बैठक जमेर निर्णय गर्नुपर्छ शिलवन्दी राजस्व परामर्श समितिका सदस्यसमेत रहेका धरान-१५ का वडाध्यक्ष नरेश इबारमले फोनसम्पर्कमा भने, 'नगरप्रमुखको तजविजले तोक आदेशको भरमा लाग्यो। त्यो हालसम्म अनुमोदन भएको छैन । वैधानिक बाटो अवलम्बन नगरी आएको शुल्कका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा पनि तीव्र आलोचना भइरहेको छ। सोही आलोचनालाई मध्यनजर गर्दै रास्वपाले तीन दिने हस्ताक्षर अभियान चलाएको थियो। जरबकी अभियानको दोस्रो दिन नगर प्रहरीबाट हस्तक्षेप गरिएको थियो । कानून व्यवसायी विदुर महत भन्छन्, 'पहिलो कुरा त स्थानीय सरकारको निर्णय नै स्वेच्छाचारी भएको छ। विधिको शासन भएको देशमा व्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि हनन् र अङ्कुश लगाउने काम भएको छ ।'
ठेक्काको रकमका विषयमा सबै अनभिज्ञ
निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनमा पार्किङ शुल्क लगाउने भनी कात्तिक २४ गते सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भयो। तर, कतिमा ठेक्का लागेको छ, कुन कम्पनीले प्राप्त गरेको छ भन्ने विषयमा कार्यपालिका सदस्यहरू पनि अनभिज्ञ रहेका छन् । केही कार्यपालिका सदस्यका अनुसार सुन्नमा आएको १२ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लागेको भन्ने छ तर, यकिन छैन।
'कसलाई ठेक्का लगाउने, कतिमा लगाउने कुनै पनि कार्यपालिका बैठकमा छलफल नै भएको छैन । कतिमा लाग्यो भन्ने पनि थाहा छैन वडाध्यक्ष इवारम भन्छन्, 'सुन्नमा आएको १२ लाख रुपैयांमा लागेको छ रे।'
सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचना
सामाजिक सञ्जालमा पनि सडक पार्किङका विषयमा तीव्र आलोचना भएको थियो। धरानबासी पुस्तक व्यवसायी विनोद रिजालले पुस २२ गते 'जनताको जिज्ञासा' भन्दै लेखेका छन्, राजमार्गमा जथाभावी पार्किङ शुल्क उठाउनु नै गलत हो। वान-वे बनाउने कारण रोडलाई पार्किङ स्थल बनाएर पार्किङ शुल्क असुल्न हो कि जनताको यात्रा सहज बताउन हो ?' यातायात व्यवसायी रूपक श्रेष्ठले पनि फेसबुक कमेन्टमा लेखका छन्, 'कर तिर्ने हो तर, कुलङ्घारहरूले राजमार्गमै लिन थाले ।' यातायात व्यवसायी सरोज श्रेष्ठले फेसबुकमा लेखेका छन, 'स्थानीय निकायले राजमार्गमा कर, राजस्व तथा पार्किड शुल्क उठाउने कुरा कानूनविपरीत नै हो। अतः यतिका नगरवासीले चौतर्फी विरोध एवम् असहमति जनाइरहेको अवस्थामा नगर सरकारले आफ्नो निर्णयमा पुनरावलोकन गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ, न कि जबरजस्ती। शान्तिपूर्वक असहमति जनाउनेको मुख बन्द गर्न बल प्रयोग गरिएको छ, आम नगरवासीहरूले पार्किङ शुल्क नतिर्ने भनी सामूहिक रूपमा अवज्ञा गर्न थाले के होला?'
कार्यपालिका बैठकमै कुरा उठ्यो
वैधानिक बाटोबाट नआएको र सर्वत्र आलोचना भएकाले धरान कार्यपालिकाको २० औं पूर्ण बैठकमा पार्किङ शुल्क खारेज गरेर जानुपर्नेसम्म कुरा उठेको छ।
१९औं पूर्ण बैठकमा नगरप्रमुख साम्पाङले पार्किङ शुल्कको विषयमा कुरा राखेका थिए। तर, कार्यपालिका सदस्यहरूले करको विषय ठीक भए पनि हुँदैन भनेर आवाज उठाएका थिए। १९ औं पूर्ण बैठकमा नगरप्रमुखज्यूले प्रस्ताव ल्याउनुभएको थियो । हामीले कर ठीक छ, पार्किड शुल्क चाहिँ लगाउनु हुँदैन भनेका थियौं कार्यपालिका सदस्यसमेत रहेका वडाध्यक्ष इवारमले भने, '२० औं पूर्ण बैठकमा खारेज गर्नुपर्छ भनेर कुरा उठाएको छु। अरू वडाध्यक्षहरूले पनि समर्थन गर्नुभएको छ।'
मुख्य राजमार्ग नै सङ्घीय सरकारको अधीनमा
हाल पार्किड शुल्क तोकिएकोमध्ये महेन्द्र पथ क्षेत्र कोसी लोकमार्गअन्तर्गत पर्दछ। यो सङ्घीय सरकारले निर्माण गर्ने मुख्य राजमार्ग हो । नेपालको संविधानको धारा २२८ को अनुसूची ८ अन्तर्गत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११ उपदफा ४ मा ठूला राजमार्ग सङ्घीय सरकारको अधीनमा रहने व्यवस्था छ। सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको अधीनमा रहेर मात्र पार्किङ शुल्क र कर निर्धारण गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था छ।
