धरान उपमहानगरपालिका अन्तर्गत बजार क्षेत्रका मुख्य सडकहरूमा रोकिएका निजी तथा सार्वजनिक सवारीहरूलाई उपमहानगरपालिकाले निजी क्षेत्रलाई ठेक्कामार्फत् सवारी पार्किङ उठाउन थालेपछि सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म चर्चा र बहसको विषय बनेको छ । प्रक्रिया र सुविधाको विषयलाई उठान गरेर धराने जनताले पनि यसको व्यापक विरोध गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल यतिबेला यही धरानको विषयमा रङ्गिएको छ । आखिर मेयर हर्कराज राई (साम्पाङ) ले गरेको निर्णयमा किन धराने जनताले यति बिघ्न विरोध गरिरहेका छन् ? उपमहानगरको पार्किङ ठेक्काको यथार्थ के हो ? भन्ने विषयमा आम जनमानसमा प्रष्ट हुनुपर्ने सान्दर्भिकता ठानेर केही यथार्थ विषय यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
यसरी उठान भएको थियो पार्किङको विषय
धरान उपमहानगरपालिकाका उपमेयर अइन्द्रविक्रम बेघाको संयोजकत्वमा बनेको राजस्व परामर्श समितिले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि एक अर्ब ४८ करोड बराबरको बजेट कार्यपालिकामा पेस गर्न विषय छलफलमा ल्यायो । त्यसो हँुदा धरानमा रहेका २० वटा वडाहरूमा बजेटको आकार विगतमा भन्दा निकै कम जाने देखियो । वडाध्यक्षहरूले सकेसम्म बढी बजेट लान दबाव पनि दिए । मेयर उपमेयर कोषमा पनि बजेट बढाउन मेयर उपमेयरहरूले पनि उतिकै ढिपी गरे । यसो हुँदा बजेटको आकार बढाउनेसम्मको छलफल भयो । छलफलमा २३ करोड बढाएर एक अर्र्ब ७१ करोडको बजेट लैजाने निष्कर्ष भयो । यसो गर्दा कि घाटा बजेट बनाउनु पर्ने थियो कि त उपमहानगरको स्रोत बढाउन पर्ने थियो । मेयर हर्कराज राईले घाटा बजेट बनाउनुभन्दा कर उठाउनु पर्छ भनेर निजी तथा सार्वजनिक सवारीबाट पार्किङ शुल्क उठाउने प्रस्ताव छलफलमा ल्याए । त्यस प्रस्तावमा सबैको समर्थन भई नीति तथा कार्यक्रममा उक्त विषय समावेश भएको थियो । मेयर, उपमेयरलाई आफ्नो कोषमा बजेट बढाउने र वडाध्यक्षहरूलाई आफ्नो वडाको बजेट बढाउने ध्याउन्न मात्र भएको घामजस्तै छर्लङ्ग पनि छ । तर, पार्किङ शुल्क उठाउने सहमति हुँदै गर्दा उपमहानगरले सार्वजनिक पार्किङको व्यवस्थापन विषयमा कुनै एजेण्डा उठान र छलफल नगर्नु दुर्भाग्य बन्यो । यति बेला पार्किङ शुल्क असुलीप्रतिको विरोध हुने धेरै कारणमध्ये एउटा उपमहानगरले सार्वजनिक पार्किङ व्यवस्थापन गर्न नसक्नु एउटा कारण हो भन्ने ठम्याइ हो ।
यसरी मेयरले प्रस्ताव गरेपछि राजस्व परामर्श समितिले सोही विषय समेटेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो । त्यस नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यपालिकाले पास गरेर २०८० असार २५ गते भएको नगरसभाले पनि अनुमोदन गरेको अवस्था हो । प्रक्रिया पूरा गरेर ठेक्का नै लगाउने भनेर चाहिँ निर्णय भएको होइन ।
कहाँ चुक्यो उपमहानगर ?
नीति तथा कार्यक्रममा पास भएर आएपछि उक्त एजेण्डालाई कार्यान्वयनका लागि ठेक्का प्रक्रियामा जान कार्यपालिकामा छलफल तथा निर्णय गर्नुपर्ने थियो । तर, उक्त विषयले कार्यपालिकाको कार्यसूचीमा लोमो सयमसम्म प्रवेश पाएन । असारमा छलफल भएर नीति तथा कार्यक्रममा परेको विषय एकै पटक कात्तिक २४ गते बसेको कार्यपालिका बैठकमा ठेक्का लागेको जानकारीसहितको अनुमोदनका लागि कार्यसूचीमा आयो । कतिमा ठेक्का लगाउने, उपमहानगरले आफै उठाउने वा अन्य निजी कम्पनीलाई दिने ? कुनै छलफल, परामर्श नभई मेयरले ठेक्का लागेको जानकारीसहित अनुमोदनका लागि प्रस्ताव गरेपछि कार्यपालिका सदस्यहरूले अनुमोदन गर्न नमानेको यथार्थ हो । कार्यपालिकालाई बाइपास गरेर मेयरस्तरीय निर्णय गरी निजी कम्पनीलाई पोस्ने हिसाबले निर्णय आएपछि यो विरोधको स्वर सतहमा पुगेको थियो । यस विषय व्यापक विरोध हुनुको यो दोस्रो कारण हो । कात्तिक २४ गते बेलुका सामाजिक सञ्जालमा यो विषय आएपछि धराने जनताले व्यापक विरोध गरे । जुन तिहारको बेला परेको थियो । यस विषयमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलको नेतृत्वमा पत्रकार सम्मेलन नै गरी विरोध गरेको थियो । मेयरज्यूले एमालेको बहुमत निर्णयले नगरसभाबाट पास भएको भने सामाजिक सञ्जालमा भ्रमसमेत सिर्जना गरेका थिए । नगरसभाले गरेको निर्णयपछि त्यसको प्रक्रिया, जिम्मेवारी, जवाफदेहिता पूरा गर्न कार्यपालिकालाई नदिई मेयरले एकल निर्णय गरेर ठेक्का लगाउनु नै अर्को गल्ती भयो ।
नेकपा (एमाले)को बहुमतले पास भएको भनेर जुन प्रचार भयो, त्यो सरासर भ्रम हो । यो विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भए पनि ठेक्का लगाउने पार्किङ शुल्क कति उठाउने कसरी उठाउने भन्ने विषयमा कार्यपालिका सदस्यहरू बेखबर थिए । यसरी जनताको हित विपरीत कार्यपालिका सदस्यहरू निर्णयमा पुग्न पनि सक्दैनन् । तर, सामाजिक सञ्जालमा सहानुभूति बटुल्न मेयर र उपमेयर दुवै यसको बचाउमा निकै लागेका पनि हुन् ।
यता नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२८ अनुसूुची ८ अन्तर्गत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको अनुच्छेद ३ दफा ११ उपदफा (घ) मा व्यवस्था भए बमोजिम ठूला राजमार्गको सङ्घीय सरकारको अधीनमा रहने व्यवस्था छ । राजमार्गमा पार्किङ शुल्क उठाउँदा सङ्घीय सरकारले नै व्यवस्थापन गर्ने र स्थानीय सरकारले कुनै किसिमको पार्किङ शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था छ । उक्त सडकको मर्मतसम्भार र रेखदेखसमेत सङ्घले नै गर्ने कानूनमा व्यवस्था छ । धरानको तीनकुनेदेखि माथि जिरोपोइन्टसम्मको बजारक्षेत्र कोशी राजमार्ग क्षेत्र पर्छ । त्यसकारण पनि यो मेयरको निर्णय सडक ऐनसँग पनि बाझिएको छ ।
अबको समस्या समाधानको बाटो
जहाँ समस्या त्यहाँ समाधानका उपाय पनि हुन्छन् । सतहीमा आएका विवाद र विरोधको कुनै प्रोपोगोण्डा नगरी सही तरिकाले उपयुक्त समाधान खोजिनु पर्दछ । अहिलेको विवादको समाधानका उपाय पनि छ । कुनै पनि सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएका सबै विषय कार्यान्वय हुन्छन् भन्ने छैनन् र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हुँदैन । कहिलेकाहीँ छलफलमा आएका विषय जनताका अहितमा पनि हुन सक्छन् । जनताका खिलाफमा आएका विषय विरोध र आन्दोलनका बलमा पनि कार्यान्वयन फितलो हुन्छ । कतिपय अवस्थामा फिर्ता गर्न बाध्यकारी पनि हुन्छ । पार्किङ शुल्क उठाएको विषयमा नागरिकस्तरमा व्यापक विरोध भइरहेको अवस्था छ । उपमहानगरको अकर्मण्यताले कुनै समय मुठभेड नआउला भन्न पनि सकिने अवस्था छैन । अर्को कुरा, २०८० पुस २९ गते भएको कार्यपालिका बैठकमा १२ लाखमा लगाइएको पार्किङ ठेक्का फिर्ता गरेर त्यो उपमहानगरको नोक्सानी वडा कार्यालयमा जाने बजेट, मेयर, उपमेयर कोषमा जाने बजेटबाट असुल गर्न धरान १५ नं. वडाका वडाध्यक्ष नरेशकुमार इवारम स्वयम्ले गरेको प्रस्तावमा सबै कार्यपालिका सदस्यहरू सहमत भएका थिए । शून्य समयमा बोल्दै ९ नं. का वडाध्यक्षलगायत धेरैले यही विकल्प दिएका थिए । त्यही प्रक्रियाअनुसार मेयर साम्पाङले गरेको एक निर्णयलाई यो एउटा प्रयोग पनि भयो, जनताको दबावपछि फिर्ता गर्दा उनलाई कुनै अप्ठ्यारो र हानि नोक्सानी छैन । धराने जनताप्रति जिम्मेवार हुन उनले बेलैमा फिर्ताको घोषणा गरेर अब यही माघभित्र हुने अर्धवार्षिक नगरसभाबाट पुनरालोकन र संशोधन गर्नुको विकल्प छैन ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार यो समस्यालाई हल गर्ने एउटा विकल्प हो । यो विषय मेयरले आफ्नो निर्णय फिर्ता हुँदैन भन्ने अडान लिएर बस्नु उनी आफैका लागि पनि घातक हुनेछ । जनउत्तरदायी, जनताको सेवक भनेर सामाजिक सञ्जालमा नाम कमाएका मेयरले जनताका खिलाफमा जानु निश्चय नै प्रत्युत्पादक हुनेछ । किनभने कार्यपालिकामा भएका २९ सदस्यहरू यस विषयमा गम्भीर छन् । नगरसभामा भएका १ सय ५ सदस्यहरूमध्ये अत्यधिक बहुमत सदस्यहरू जनतालाई करको भार बोकाउँदा उनीहरूलाई पहिले सुविधा प्रदान गर्नु पर्दछ भन्नेमा छन् । त्यसो भएकाले यो विषय नगरसभाबाट खारेज हुनेछ । नगरसभा सदस्यहरू पनि यसमा दुईमत छैनन् ।
स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरूको दायित्व
कुनै पनि जनताका सरोकारका विषयमा निर्णय गर्दा, निर्धारित कर वृद्धि, सुविधा कटौतीलगायत विषयमा निर्णय गर्दा स्थानीय व्यवसायी, व्यापारी, राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा सरोकारवाला पक्षहरूसँग राय सल्लाह, परामर्श लिनु स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नै निर्दिष्ट गरेको छ । जनताको अभिमतबाट चुनिएर गएको जनप्रतिनिधिको यो जनताप्रतिको दायित्व पनि हो । उपमहानगरको नगरदेखि टोलसम्म आफ्ना संयन्त्रहरू छन् । त्यहाँ छलफलका विषय बनाएर उनीहरूले सिफारिस गरे मुताविक कार्यपालिकाले निर्णय लिन सक्छ । हरेक योजना सञ्चालन, कर निर्धारणका प्रावधान पनि यही हो । यसलाई जनप्रतिनिधिहरूले जहिल्यै हेक्का राखेर काम गर्नु पर्दछ ।
यो पार्किङ शुल्क लिँदा उपमहानगरले सार्वजनिक स्थानमा पार्किङको व्यवस्था गर्नु जरुरी हुन्छ । त्यो उपमहानगरले गर्न सकेको छैन् । स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गरेको पार्किङ स्थलमा आफ्नो सवारी पार्क नगरी सडकमा पार्किङ गर्दा पार्किङ शुल्क लिनुपर्छ र सवारी धनीले तिर्नु पनि पर्छ । सरकार सञ्चालनका लागि कर अनिवार्य छ । जनताले सुविधा उपभोग गरेबापत कर तिर्नु नागरिकको दायित्व पनि हो । यसो भनिरहँदा सरकारले नागरिकप्रतिको दायित्व पनि पूरा गर्नु पर्दछ । धरान सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा नगरी पार्किङ शुल्क असुली गरेकाले नागरिकले असन्तुष्टिको आवाज उठाएका हुन् । यसलाई जनप्रतिनिधिहरू मेयर, उपमेयर, सङ्घीय सरकारका कर्मचारी, राजस्व महाशाखाले गम्भीररूपमा लिएर सम्भावित दुर्घटनाबाट धरानलाई बचाउनु आजको आवश्यकता हो ।
मेयर हर्कराज राई निर्वाचित भएर आउने बित्तिकै कार्यपालिका बैठकमा खोला ठेक्का लगाउने प्रस्ताव आएको थियो । उपमहानगरको आम्दानी बढाउन ठेक्का लगाउनु पर्छ भनेर सबै कार्यपालिका सदस्यहरूले दबाव दिँदा मेयर राईले आफू खोला दोहन गर्न आएको होइन, जनताको सेवा गर्न आएको भनेर उक्त प्रस्तावलाई नकारेका थिए । त्यो उनको प्रतिबद्धता धराने जनताले बिर्सेका छैनन् । तर, पछिल्लो समय धराने जनतालाई असुविधा हुने गरी पार्किङ शुल्क उठाएर जनताको दोहन गर्नु मनासिव हुँदैन ।
विगतमा धरानले पार्किङ व्यवस्थापनमा गरेको काम
२०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा तारा सुब्बा मेयर र मञ्जु भण्डारी उपमेयरमा विजयी भएर आएपछि अव्यवस्थित सवारी पार्किङलाई व्यवस्थित गर्न धरानको व्यस्त बजारका दुई स्थानमा निःशुल्क सवारी पार्किङ गर्नका लागि व्यवस्थापन गरेको थियो । धरान–२ स्थित रत्नरोडमाथिको निजी जमिन भाडामा लिएको थियो । यस्तै धरान–१० स्थित खहरेनजिक रहेको खाली जग्गामा व्यवस्थापन गरिएको थियो । तर, त्यति बेला उपमहानगरले सडकमा राख्दा पार्किङ शुल्क लिने नगरेकाले उपमहानगरले व्यवस्थापन गरेको निःशुल्क पार्किङमा सवारी राख्न स्थानीय गएनन् । तत्कालीन नेतृत्वले पार्किङ शुल्क लिने विषयमा कुनै निर्णय भने गरेको थिएन ।
पार्किङ शुल्क आतङ्कको असर
धरानको भानुचोकदेखि पूर्वमा रहेको देशीलाइन, पश्चिममा रहेको पुतलीलाइन र कोशी राजमार्ग अन्तर्गतको धरानको मुख्य बजारक्षेत्र अति व्यस्त हुने र सबैभन्दा बढी व्यापारिक चहल–पहल हुने क्षेत्र हुन् । यी क्षेत्रमा उपमहानगरको पार्किङ शुल्क आतङ्कले स्थानीयहरू बजार क्षेत्रमा देखिन छाडेको स्थानीय व्यवसायीहरूको गुनासो पनि उत्तिकै छ । १० रुपैयाँको एउटा डटपेन खरिद गर्न बजार निस्किएको बेला थप १० रुपैयाँको पार्किङ शुल्क पनि तिर्नुपर्ने पिरालोले ती क्षेत्रमा उपभोक्ता कम आउन थालेपछि व्यापारीहरू निराश छन् । पछिल्लो समयमा धरानको अवस्था मध्यनजर गर्दै कतिपय व्यवसायीहरू पलायन हुन थालेका छन् । मुख्य सडकका सटरहरू धमाधम खाली हुन थालेका छन् । यो धरानका लागि शुभ सङ्केत हुन सक्दैन । कुनैबेला गुल्जार धरान, पूर्वी पहाडी क्षेत्रको प्रवेश द्वार । व्यापारिक नाका क्रमशः सुक्दै जानु धरानका लागि दुःखद् हो । यहाँका व्यापार–व्यवसाय चलायमान बनाउन र नागरिकलाई सुविधा दिन स्थानीय सरकार जिम्मेवार बन्नु जरुरी छ । यहाँको निजी क्षेत्र, उद्योगी, व्यवसायीहरूसँग सहकार्य गरे समृद्ध धरान र सुखी धराने बनाउन एक आपसमा हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । यहाँ क्रियाशील सबै राजनीतिक दलहरू, सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, महिला सञ्जाललागयतका सामाजिक, सांस्कृतिक सङ्घ–संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढे मात्र धरानले मुहार फेर्नेछ । अनि जनप्रतिनिधिहरू पनि सफल हुनेछन् । यसैमा सबै धरानेको भलो हुनेछ ।
(धरान उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ का वडाध्यक्ष तथा राजस्व परामर्श समितिका सदस्य नरेशकुमार इवारमस“गको कुराकानीमा आधारित)
