कोशी प्रदेशको नामकरणका विषयमा उत्पन्न विवाद समाधानका लागि प्रदेश सरकारले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । लामो समयदेखि विवादमा रहेको नामकरणको विषयलाई समाधानको प्रयास थाल्नु प्रदेशको सकारात्मक कार्य हो । यसलाई सबै पक्षले सकारात्मक रुपमा लिएर वार्ताको सहज वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । यस्तो विवाद जति लम्बियो, त्यसले प्रदेशलाई फाइदा पु¥याउँदैन । नामकरणको विवाद बढ्दै जाँदा प्रदेशका सांसद् र मन्त्रीहरु गाउँ जाने अवस्थामा छैनन् भने आन्दोलनकारीहरु पनि अराजकशैलीमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । यो विवादले देशको सङ्घीयता र प्रदेश संरचनामाथि नै प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ । त्यसकारण पनि विवाद समाधान गरिनु जरूरी छ ।
देशका सात प्रदेशमध्ये ६ वटाको नामकरण भइसक्दा पनि यो प्रदेशमा विवादकै कारण सबैभन्दा ढिलो नामकरण भएको हो । प्रदेशका विभिन्न जाति, समुदायले जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । त्यसबेला किरात, लिम्बुवान, कोचिला, खम्बुवानलगायत धेरै नामहरुको चर्चा थियो । अर्कातिर भौगोलिक पहिचानका आधारमा कोशी, सगरमाथा जस्ता नामको पनि चर्चा भएको थियो । यस्तो अवस्थामा लामो समयसम्म तत्कालीन प्रदेश सरकारहरुले नामकरण गर्ने आँट गरेनन् । हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री रहेका बेला प्रदेशको नामकरणको विषयले संसद्मा प्रवेश पायो । त्यसबेला संसद्को दुईतिहाइभन्दा बढी मत ‘कोशी’ नामको पक्षमा परेपछि कोशी प्रदेश नामकरण भएको हो । तर, जातीय पहिचानका आधारमा नामकरण गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका विभिन्न समूहहरु आक्रोशित बनेर आन्दोलन घोषणा गरे । त्यही आन्दोलनका क्रममा एकजनाको ज्यानसमेत गयो । अहिले पनि आन्दोलनरत पक्षले कोशी प्रदेशलाई १ नम्बर प्रदेश भनेरै सम्बोधन गरिरहेका छन् । उनीहरुको आन्दोलन जारी नै छ ।
कानूनअनुसार प्रदेशको नामकरण प्रदेशसभाले गर्ने प्रावधान छ । त्यही अनुसार नामकरण भएको पनि हो । प्रदेशको नाम सच्याउन पनि प्रदेशसभाबाटै सम्भव छ । बाहिर भएको आन्दोलनले मात्र प्रदेशको नाम फेर्न त्यति सहज छैन । त्यसैले आन्दोलनरत पक्षसँग कस्तो किसिमको वार्ता हुने हो अनि के वार्ता गरेरै नाम परिवर्तन गर्न सम्भव छ त ? अहिले उठिरहेको यो प्रश्न जटिल छ । अहिले आन्दोलनकारीले उठाएअनुसारको माग सम्बोधन भए फेरि भोलि अर्को समूह आन्दोलनमा उत्रिएर अर्को नामकरण मागे के गर्ने ? त्यसैले आन्दोलन र वार्ताबाट मात्र भन्दा पनि कानूनी व्यवस्थालाई समेत ख्याल गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । वार्तालाई फलदायी बनाउन सबै पक्षको सकारात्मक भूमिका भयो भने समस्याको केही न केही समाधान त अवश्यक हुन्छ नै । समस्याबाट भागेर होइन, वार्ताबाटै समाधान गर्न सकिन्छ । प्रदेश सरकारले पहल गरेको वार्ताको प्रयासलाई सकारात्मक रुपमा लिएर आन्दोलनरत पक्षले पनि सहयोग गर्नु आवश्यक छ । नामकरणको विवाद अझै लम्बिन दिनु हुँदैन, जति लम्बियो समस्या त्यति नै बढ्दै जाने निश्चित छ ।
