कोशी अस्पतालमा माघ ४ गते अस्पताल विकास समितिले गरेको एउटा विज्ञापनले अनेकन आशङ्का पैदा गरेका छन् । भलै अस्पताल प्रशासन र अस्पताल विकास समितिले त्यसलाई वैधानिक भनी दाबी गरेको छ । तर, शङ्का गर्ने ठाउँहरु भने प्रशस्त छाडिएका छन् । प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अस्पताललाई कर्मचारी भर्ना गर्न अनुमति दिएलगत्तै कुनैमा लिखित र मौखिक साथै कुनैमा मौखिम मात्रै व्यवस्था गरिएको छ । यसो किन गरियो भन्ने मूल प्रश्न हो । यस्ता प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ दिनु अस्पताल प्रशासनको जिम्मेवारी हो । एउटा सरकारी संस्थाले भर्ना गर्ने विषयमा सामान्यतः लोकसेवा आयोगको तौरतरिकालाई अनुशरण गरिन्छ । तर, यहाँ चाहिँ विरोधाभाषपूर्ण तरिकाले कर्मचारी भर्ना गर्न लागिएको छ । यसैमा धेरैले अस्पताल विकास समितिले आफू अनुकूलका कर्मचारीहरु राख्ने खेलको रुपमा बुझेका छन् । यो प्रश्न वस्तुगत पनि छ । वस्तुगत यस मानेमा कि अन्य पदमा लिखित र मौखिक राखिँदा दुई पदमा चाहिँ मौखिक मात्रै राखिनु ‘पारि बाघ कराउनु, वारि सिँगारी हराउनु’ को सङ्केत हो कि ? यहीबीचमा अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष डा. फरवर्ड सिलवालले सुटुक्क एकजना बायोमेडिकल इन्जिनियर नियुक्त गर्नुले पनि त्यो पुष्टि हुन्छ । उनी आफैले पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्दा ठूलो रकमको चलखेल हुने भनी स्वीकारेको अवस्था पनि छ । यसले के कुरा सङ्केत गरिरहेको छ भन्ने कुरालाई पनि प्रष्ट पार्दछ ।
कोशी अस्पताल कोशी प्रदेशकै ठूलो अस्पताल हो । सरकारीस्तरबाट चलेको यस अस्पतालका यावत् समस्याहरु छन् । कर्मचारी तथा चिकित्सकको अभाव पनि अर्को समस्या होला । तर, समस्या समाधानका लागि गर्न लागिएको कार्य पारदर्शी र जवाफदेही किसिमको हुनुपर्छ । सरकारी निकायअन्तर्गतको संस्था सबैभन्दा बढी जवाफदेही हुनुपर्छ । कानूनी शासनमा रहेर गरिने कार्य भएकाले कानून र नियमभन्दा बाहिर गएर काम गर्दा शङ्का गर्ने ठाउँहरु प्रशस्त हुन्छन् । नागरिकले प्रश्न गर्ने ठाउँहरु हुन्छन् । त्यो हुन नदिनका लागि चाहिँ अस्पताल प्रशासन सदैव चनाखो हुनुपर्छ । यही कारणले अर्को समस्या निम्तिनु हुँदैन । हेर्दा सानो देखिने र त्यसको गाँठो चाहिँ भयङ्कर डरलाग्दो हुने स्थिति सिर्जना नहोस् । मापदण्ड निर्माण गरिरहँदा त्यो वस्तुगत र कानूनको परिधिभित्र रहेर निर्माण गरिएको हुनुपर्छ । स्वास्थ्यकर्मीहरुले नै प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसअघिका अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष महेश भट्टराईले नै पनि गम्भीर आशङ्का जाहेर गरेको अवस्था छ । यसले आमजनतामा के सन्देश दिइरहेको छ भन्नेतर्फ प्रशासनले गम्भीर भएर सोच्नै पर्छ । किनकि जवाफ दिने स्थानमा बसिसकेपछि जवाफदेही र जिम्मेवार हुनैपर्छ । उत्तरार्धमा हुने समस्यालाई पूर्वार्धमै टुङ्ग्याउनु आजको आवश्यकता हो । समस्याको चुरो पत्ता लगाई त्यसको निदान गर्नुपर्छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट काम गरिसकेपछि सोहीअनुसार वातावरण तयार गर्नुपर्छ । भोलि अनेकन प्रश्न गर्ने ठाउँहरु खाली राख्नु हुँदैन । अस्पतालका यावत् समस्याहरु होलान् तर, समस्याको हल गर्ने नाममा अर्को समस्या निम्त्याउनु हुँदैन ।
अस्पतालहरुमा हुने कर्मचारी भर्ना तथा बढुवामा आफ्नालाई प्रवेश गराउने वा पदोन्नति गर्ने समस्या आम समस्या हो । यो आम समस्या राजनीतिक कारणबाट पनि सिर्जित भइरहेको छ । हाम्रो समाज स्वार्थबाट प्रेरित छ । सुशासनको नाममा थप अराजकता निम्त्याइरहेको अवस्था छ । आफ्ना आफन्तलाई मात्रै प्रवेश गराउनका लागि अनेकौ हत्कन्डा अपनाउने गरेको भनी पछिल्लो समय भाष्य निर्माण हुँदै गएको छ । यो भाष्यलाई परिवर्तन गर्न पनि यो समाजले सकेको छैन । समस्या नै यही छ । न त राजनीतिक दलहरुले, न त अगुवाहरुले, न त बुद्धिजीवीहरुले, न त समाजसेवीहरु कसैले पनि यो गलत भाष्यको बर्खिलापमा जाने गरी काम गर्न सकेका छैनन् । ‘आफू भलो त जगतै भलो’ भन्ने शैलीबाट प्रेरित भएको देखिन्छ । कोशी अस्पताल पनि यसबाट चोखो हुने अवस्था छैन । अब प्रश्न उठिसकेको छ । यो प्रश्नलाई निराकरण गर्नका लागि अस्पताल प्रशासनले गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था छ । भोलि आउन सक्ने तमाम प्रश्नलाई आजै निदान गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो अस्पताल प्रशासनका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट चन्द्रभाल झा र अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष सिलवालले समयमै यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न सकून् । मिडियामा आएका तमाम प्रश्नको जवाफ दिएर जाऊन् ।
