आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को छ महिना बिति सकेको छ र चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने समयका साथै आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमको तयारी गर्ने समयसमेत आएको छ । यसै सन्दर्भमा सङ्घीय सरकार मात्र होइन, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय निकायहरूले पनि चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै यस आ.व.को दोस्रो अर्धवार्षिकमा आर्थिक कार्ययोजना कसरी लैजाने तथा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को अनुमानित आर्थिक दस्तावेज कस्तो तयार पार्ने भन्नेतर्फ लागेका छन् । जहाँसम्म आ.व. २०८०/०८१ को अर्धवार्षिक उपलब्धिको तथ्याङ्क छ, त्यो यस प्रकार रहेको छः
आ.व. २०८०/०८१ को अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दा एउटा कुरा त स्पष्ट भएको छ कि देश अहिले पनि आर्थिक मन्दी कायमैै रहेको छ । आ.व. २०७९/०८० मा रहेको निराशाका बादल केही हदमा छाँटिएका छन् । यद्यपि गत आर्थिक वर्षजस्तो निराशाको अवस्था अहिले देखिएको छैन तर, अर्थतन्त्र जोखिममुक्त पनि हुन सकेको छैन । अझै पनि अर्थतन्त्रलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन गम्भीर प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
विप्रेषण आप्रवाह र विदेशी मुद्राको सञ्चितिः
जहाँसम्म आ.व. २०८०/०८१ को अर्धवार्षिक समीक्षाको कुरा छ, केही वाह्य सूचकहरू पक्कै पनि सकारात्मकरूपमा रहेका छन् । यो राहतको कुरा हो । विप्रेषण आप्रवाह बढ्नु अस्थायी भए पनि अपेक्षाभन्दा पनि बढी हुनु एकदम सुखद् पक्ष हो । यस आ.व.को पहिलो छ महिनामा विप्रेषण आप्रवाहको रूपमा ६.१३ खर्बको विदेशी मुद्रा भित्रिएको छ । यसले गर्दा देशको विदेशी मुद्राको भण्डार अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्च विन्दुमा पुगेको छ । यो बढेको विप्रेषण आप्रवाहले देशको आयात व्यवसायमा स्थायित्व ल्याउन मद्दत पु¥याउँछ । यो बढेको रकमले एउटा अरू पनि सिद्ध गरेको छ कि सर्वसाधारण जसका परिवारका सदस्यहरू रोजगारीको सिलसिलामा विदेश गएका छन्, त्यस्ता परिवारको आर्थिक स्थितिमा पक्कै पनि केही सुधार आएको छ ।
हाम्रो देशको अर्थ व्यवस्था यस्तो छ कि विप्रेषण आप्रवाह बढ्यो भने आयात व्यवसायमा स्थायित्व ल्याउन सकिन्छ, यसको सकारात्मक असर सरकारको राजश्व सङ्कलनमा पर्नेछ । यसको असर अन्ततोगत्वा सरकारको पुँजीगत खर्चमा पनि सकारात्मक रूपमा पर्नेछ । देशमा विकासलाई गति दिन आधारभूत भौतिक संरचनाको आवश्यकता छ, जसको हाम्रो देशमा अत्यन्तै कमी छ र यसको निर्माणमा विदेशी मुद्रा ठूलो परिमाणमा आवश्यक पर्छ । यस पटकको २४ प्रतिशतको विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि जो डलरमा गणना गरिएको छ, ले सरकारलाई आधारभूत भौतिक संरचना निर्माण गर्न ठूलो हौसला प्रदान गर्नेछ ।
यसै आर्थिक वर्षको वैशाखको तेस्रो सप्ताहमा सङ्घीय सरकारबाट आयोजना हुने लगानी सम्मेलनबाट अपेक्षित लगानीकर्ताहरूमा विदेशी मुद्रा भण्डारको बढ्दो सञ्चितिले विश्वसनीयता बढ्नेछ ।
मुद्रास्फीति र कृषि उत्पादनः
अर्ध वार्षिक समीक्षामा अर्को राहतको कुरा देखिएको छ, त्यो हो महँगीबाट जनतालाई राहत । हाल महँगीको दर प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार चार प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ, जो प्रारम्भिक अनुमानभन्दा कम रहेको छ तर, यसको मूल कारण नेपाल सरकारको प्रयास नभई भारत जोसँग देशको सम्पूर्ण आयात निर्यात कारोबारको दुईतिहाइ हुने गरेको छ । त्यहाँ मूल्य घट्नु हो । हाल समीक्षा अवधिमा भारतको मुद्रास्फीति दर चार प्रतिशतभन्दा कम छ । यसैगरी यस वर्षको कृषि उत्पादनमा भएको वृद्धिले पक्कै पनि कृषकको जीवनस्तरमा सुधार आउनेछ र खाद्यान्नको मूल्य पनि स्थिर रहनेछ । तर, सकारात्मक पक्ष के छ भने ४१% जनसङ्ख्या कृषि व्यवसायमा आश्रित रहेको यो देशमा कृषि उत्पादनमा भएको वृद्धिले देशको समस्त अर्थ व्यवस्थामा नै सुधार ल्याउन सहयोग पु¥याउँछ । प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार यस वर्ष धानको उत्पादन गतवर्षभन्दा करिब २.५ लाख टन बढेर ५७ लाख मे.टन पुगेको छ । तर, अझै पनि चामल खपतमा हामी आत्मनिर्भर बन्न सकेका छैनौं । अपुग दश लाख मेट्रिक टन धान विदेशबाट आयात गर्नु पर्ने बाध्यता छ । यही अवस्थामा गहुँ, चिनी, दाल, तेल, वनस्पति घ्यूको रहने अनुमान छ । २६% कृषि योग्य भूमि बाँझो रहेको यो देशमा कृषकहरूले सधैँ रोपाइँको समयमा उन्नत बिउ विजन, सिजनमा मलखादको अभाव, आवश्यक परेको बेलामा सिंचाइको लागि पानी नपाउनु र वर्षाको पानीमै भर पर्नु तथा कृषकले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने त्यो पनि समयमा नपाउने समस्याले कृषकहरू हतोत्साहि छन् । बारम्बारको सरकारको घोषणाका बावजुद पनि बाँझो जग्गामा खेती गर्नेलाई प्रोत्साहन दिने नीति अहिलेसम्म आउन सकेको छैन ।
प्रस्तुत तथ्याङ्कमा ५७ लाख मे.टन धानको उत्पादन हुँदाहुँदै पनि चामलमा आत्मनिर्भर नहुनु र उपभोगको लागि धान आयात गर्नुपर्ने आवश्यकता एक आपसमा मेल खादैनन् तर, यो वास्तविकता हो । कृषि विशेषज्ञका अनुसार नेपालमा उत्पादन हुने धान मोटो चामलको धान रहेको तर, अधिकांश नेपालीले मसिनो चामल खाने गरेकोले धान भारतबाट आयात गर्नु परेको हो । तर, यसको अर्को पाटो पनि छ । त्यो हो अवैधानिक तवरमा धान भारततर्पm निकासी । कुनै दुई राय छैन् कि हाम्रा कृषकहरू जहिले पनि वित्तीय अभावमा रहन्छन् । रोपाइँदेखि फसल पाकेर बिक्री गर्दासमेत उनीहरू पैसाको अभावमा नै रहन्छन् र उनीहरूलाई समयमा पैसा पाउँदैन साथै वित्तीय संस्थासम्मको पहुँच अत्यन्त कमजोर छ । अपुष्ट रूपमा प्रमाणित भएको छ कि कृषकहरूको खेतीकोलागि सिमापारिका व्यापारीहरूले लगानी गर्ने गरेका हुन्छन् र फसल तयार भएपछि उत्पादनलाई सस्तो मूल्यमा खरिद गरेर अवैधानिकरूपमा भारत तर्फ लैजाने गरेका छन् । यस्ता सीमापारिका व्यापारीको मुख्य उद्देश्य नेपालमा उत्पादित धान सस्तोमा भारत लैजानु र आवश्यक चामल महँगो दरमा नेपालतर्फ निकासी गर्नु हो । हाम्रा चामल मिलहरू अत्यन्तै कम क्षमतामा सञ्चालन हुनुले पनि यो तथ्यको पृष्टि गर्दछ । वास्तवमा गहुँ र उखुको पनि यहि अवस्था छ । देशभित्रका सुगर मिलहरू उखुको अभावमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । किनकि उखु उत्पादक किसानले समयमा उखुको मूल्य नपाउनाले कम मूल्यमा भए पनि भारततर्फ बेच्न चाहन्छन् । तसर्थ वित्तीय संस्था तथा खाद्यान्न खरिद बिक्रीमा संलग्न एजेन्सीहरूले कृषकहरूको यो वित्तीय समस्याको निराकरण गर्नु आवश्यक छ ।
आयात निर्यात :
यस पटकको अर्धवार्षिक तथ्याङ्कमा आयात निर्यात दुवै घटेको देखिएको छ । आन्तरिक उत्पादनमा यसको नकारात्मक असर परे पनि देशको विदेशी व्यापार घाटा घटाउन केही मद्दत गरेको छ । तर, यसले आन्तरिक उत्पादन तथा खपत दुवै घटेको सिद्ध भएको छ । यो चिन्ताजनक कुरा हो । आयात व्यापार घट्नुको एउटा प्रमुख कारण पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कमी पनि हो । विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा वृद्धिले यसो भएको सुखद् नै छ तर, यसको अर्को पक्ष उद्योगहरू कम क्षमतामा सञ्चालन हुनुले खासगरी डिजलको खपत कम हुनु सकारात्मक कुरा होइन । साथै सरकारले निर्यातमा घोषित ४% देखि ८% निर्यात अनुसारको अनुदान २०७९÷०८० को निर्यातमा दिनुपर्ने रकम पनि निर्यातकर्तालाई दिन सकेको छैन । यसले निर्यातकर्ता हतोत्साहित छन् र उनीहरूको लागतमा नकारात्मक असर परेको छ ।
आ.व. २०८०/०८१ को सङ्घीय बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाका नकारात्मक पक्ष
सङ्घीय सरकार तथा सत्ता गठबन्धनका नेताहरू वाह्य सूचकाङ्क सुधार भएको तथ्य औंल्याउँदै आर्थिक अवस्था सुध्रँदै गएको र छिट्टै आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने भाषण गरेर आफ्नो पिठ्यूँ आफै ठोक्दै छन् । तर, यस आर्थिक वर्षको बजेटको छ महिनाको प्रगति अवस्था हेर्दा आर्थिक स्थितिको नाममा देश नाजुक मोडमा नै रहेको देखिन्छ ।
राजश्वः
राजश्व प्रशासनले गतवर्षकोभन्दा १२% बढी राजश्व उठाएको दाबी गरे पनि अर्धवार्षिक सङ्कलन लक्ष्यभन्दा निकै कम (वार्षिक लक्ष्यको ३५.१९%) मात्र भएको छ । यसले यो सिद्ध गर्दछ कि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा राजश्व कुनै पनि हालतमा लक्ष्य अनुरूप सङ्कलन हुन सक्दैन । यसको प्रत्यक्ष असर तिनै तहका सरकारको विकास खर्चमा मात्र होइन, साधारण खर्चमा समेत पर्नेछ र समग्र बजेट नै प्रभावित हुने छ । परिस्थिति यतिसम्म नाजुक छ कि यही अवस्था रह्यो भने साधारण खर्चको लागि पनि आन्तरिक वा वाह्य ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । साथै विगत छ महिनामा राजश्व शीर्षकमध्ये अन्तःशूल्कबाट कम रकम उठ्नुले समीक्षा अवधिमा आन्तरिक उत्पादन नराम्ररी प्रभावित भएको देखिन्छ । यो चिन्ताजनक विषय हो । यसैगरी आयकर रकमसमेत लक्ष्यअनुसार नउठ्नु गतवर्षदेखिकै आर्थिक मन्दीको अवस्था टड्कारो रहेको बुझिएको छ र यो अहिलेसम्म पनि निरन्तर नै देखिन्छ ।
वित्तीय संस्थाः
देशका वित्तीय संस्थाहरूको अर्धवार्षिक प्रगति विवरण केलाउँदा आर्थिक मन्दीको असर स्पष्ट देखिन्छ । नाफामा भए पनि लगानीकर्ताले पाउने मुनाफामा एकदमै सङ्कुचन आउनुका साथै खराब ऋण बढ्नाले निक्षेपकर्तासमेत जोखिमयुक्त हुनसक्ने सम्भावना छ ।
सरकारी खर्चः
अर्धवार्षिक समीक्षाको परिणामको नकारात्मक पक्ष के हो भने सरकारको विकास खर्च गर्ने कुरामा बारम्बारको घोषणाका बावजुद कुनै सुधार आएको छैन र छ महिनामा लक्ष्यको १६.०३% मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । यसले विकासको अधोगति देखाएको छ । साथै वित्तीय व्यवस्थापन खर्चमा लक्ष्यअनुसारको न्यून खर्चले देशको क्रेडिट साखमा नकारात्मक असर परेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर मित्रराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ–संस्थाबाट पाउने ऋणमा पर्नेछ र जसको असर देशका ठूला–ठूला भौतिक आयोजना (नयाँ र चालु) दुवैमा पर्नेछ । फलस्वरूप समग्र विकास कार्यक्रम नै प्रभावित हुनेछ ।
छ महिनाको समीक्षाले हाम्रो विदेशी कूटनीतिक नीतिसमेत कमजोर रहेको प्रमाणित भएको छ । विदेशी सहायताको नाममा लक्ष्यको ५.५२% मात्र विदेशी सहायता प्राप्त गर्नुले हाम्रो कमजोर परराष्ट्र नीति कारा देखिन्छ । यही हालत रह्यो भने विदेशी सहायता मात्र होइन, मित्रराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट पाइने नियमित ऋणमा समेत कमी आउनेछ ।
विदेशी लगानीः
प्रत्यक्ष विदेशी ँम्क्ष् लगानी गत आ.व.को ६०.५९ करोडको तुलनामा यस वर्ष ३.९२ अर्ब हुनु सबल पक्ष हो तर, यो पर्याप्त छैन । यसले एउटा कुरा सिद्ध गरेको छ कि २०८१ वैशाखको तेस्रो सातामा हुने लगानीकर्ताको सम्मेलनका लागि सरकारको तर्फबाट लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न ठोस तयारीको प्याकेजको आवश्यकता छ । यदि यस प्रस्तावित लगानी सम्मेलनमा लगानी आकर्षित गर्न सकिएन भने विगतका जस्तै यो लगानी सम्मेलन पनि उपलब्धिविहीन बन्न सक्छ । तर, हाल सालै भएको भारत तथा बङ्गलादेशसँगको जलविद्युत् निर्यात सम्झौता तथा चीनतर्फ पनि विद्युत् निर्यात गर्नसक्ने प्रबल सम्भावनाले पक्कै पनि यस क्षेत्रमा विदेशी लगानीमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । निर्यात बढ्नुका साथै विदेशी व्यापार र विदेशी मुद्रामा सञ्चितिमा समेत सकारात्मक असर पर्नेछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सङ्घीय सरकारले समयबद्ध तालिकाअनुसार आन्तरिक ऋण बढी नै उठाएको छ । घोषणाअनुसार पुस मसान्तसम्ममा उठाउनु पर्ने आन्तरिक ऋण असोज मसान्तसम्ममै उठाइसकेको छ । तर, सरकारी वा वित्तीय संस्थाहरूले तरलताको अभाव नरहेको घोषणाका बावजुद पनि लगानीकर्ताले सहज ऋण पाउन सकेका छैनन् भने बढेको ब्याजदर त समस्या नै छ । सरकारी घोषणाका बावजुद पनि वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर घटाएका छैनन् । यसले आर्थिक स्थिति चलायमान बनाउन नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । समग्ररूपमा ऋण पाउन पनि समस्या छ भने पायो भने ब्याजदरका कारण लिन सकिने अवस्था पनि छैन ।
सरकारबाट भुक्तानीः
सङ्घीय सरकारको लागि काम गर्ने ठेकेदार तथा सप्लायर्सहरू दुवै सरकारबाट हुने भुक्तानीले समस्याग्रस्त छन् । यहाँसम्म कि २०७९/०८० सम्मको ठेक्का बापतको भुक्तानी पनि सरकारले गर्न सकेको छैन । भुक्तानी नभएको कारणले ठेकेदारहरू काम रोक्न बाध्य भएका छन् । भुक्तानीको लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म गुहार्न पुगेका छन् । यसले राष्ट्रिय गौरवलगायत कतिपय आयोजनाहरूको काम समयबद्ध छैन । यसको असर योजनाको लागतमा समेत पर्नेछ ।
आउन सक्ने आर्थिक सङ्कटः
विप्रेषण आप्रवाहमा, अत्यधिक निर्भरता तथा नियमितता, सात लाखभन्दा बढी युवाहरूको वार्षिक रूपमा नियमित विदेश पलायन, विदेशी मुद्राको सहज प्रवाहले आयातमा सहजता,कमजोर आन्तरिक उत्पादनका बावजुद उपभोग्य वस्तुको सहज उपलब्धता, विदेशी रोजगारीका कारण नागरिकको सरल जीवनयापनका बावजुद आर्थिक अवस्थाको नाममा हामी ठूलो भूमरीमा परेका छौं । देशको शिक्षामा लगानीको फाइदा अन्य देशले पाइरहेको छ । डरलाग्दो सम्भावना छ कि यही अवस्थाले निरन्तरता पायो भने कहीँ यो देश वृद्धहरूको देश त हुनेछैन । अर्कोतर्फ, विप्रेषण आप्रवाहको ८२% रकमले नै वस्तु तथा सेवाको आयात भइरहेको छ, जसबाट राजश्व सङ्कलन गरी सरकारले आफ्नो साधारण खर्चसमेत चलाइरहेको छ । डरलाग्दो चिन्ता यो छ कि युवाशक्ति यदि देशमा रहेन भने देशको आर्थिक संयन्त्रहरूको कसरी गतिशील परिचालन हुन्छ भने विदेशिएका युवाहरूले उतै घरजम गरेर सम्पूर्ण आम्दानी उतै राख्न लागे भने देशको आर्थिक अवस्था के कस्तो होला ? तसर्थ सरकारले भाषण, निर्देशन तथा घोषणा मात्र गर्न छोडेर उपयुक्त सुधारका कदम चाल्नु आवश्यक छ ।
निष्कर्षः
समष्टिगतरूपमा आ.व. २०८०/०८१ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दा सत्ता गठबन्धन पक्षधर र सरकारी कर्मचारीको सकारात्मक बयानका बावजुद यो प्रमाणित भएको छ कि देशमा आर्थिक मन्दी व्याप्त छ । आर्थिक गतिविधि सुस्त छ र बेरोजगारी व्याप्त छ । विगतमा बालकुमारीमा भएको गोलीकाण्डमा युवाहरूको मृत्यु, रुस–युक्रेन युद्धमा लड्दा दर्जनभन्दा बढी नेपालीहरूले सरोकार नै नभएको देशको लागि लडेर ज्यान गुमाएको देख्दा यो प्रमाणित भएको छ कि व्याप्त बेरोजगारीका कारण देशमा जनजीवन साथै जीवनयापन एकदम कष्टकर भइसकेको छ ।
अर्धवार्षिक प्रमाण जति नै निराशाजनक रहे पनि आउने छ महिनामा घोषित लक्ष्य प्राप्त गर्नु आवश्यक छ । यसो भएमा मात्र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सकिन्छ । आगामी आ.व. २०८१/०८२ देखि देश सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजनामा प्रवेश गर्दैछ । यसको लागि पनि समयबद्ध तालिकाअनुसार योजनाका संसाधन जुटाउनु र कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । यसका अतरिक्त केही जिल्लामा रहेका भूकम्प पीडितहरूका लागि आवासको व्यवस्था गर्न ठूलो रकमको आवश्यकता पर्नेछ । आशा गरौं, सङ्घीय सरकारले सबै सरोकारवालाहरूलाई विश्वासमा लिएर प्रभावशाली कदम चाल्नेछ । हामी यो नभुलौं कि सङ्घीय सरकारको बजेट यदि लक्ष्य प्राप्तिमा असफल भयो भने सङ्घीय सरकारमै आर्थिकरूपमा अत्यधिक निर्भर रहेको प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेटले पनि लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन ।
