पाँचथर र तेह्रथुमलाई जोड्ने लुम्बुघाटको पुलको विषयले जनप्रतिनिधिको मथिङ्गल हल्लाएको छ । हल्लाउनुपर्ने कारण चाहिँ सामाजिक सञ्जाल बनेको छ । सामाजिक सञ्जालमा जनप्रतिनिधिको चौतर्फी आलोचना भएपछि बाध्य भएर दुवै जिल्लाका जनप्रतिनिधिले निरीक्षण तथा अवलोकन गरे । जुन १२ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ । बीचमा ठिङ्ग उभिएको पुल चारपटक म्याद थप गर्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । यो बीचमा दुई पटक त चुनाव नै भइसकेको छ । चौथो पटक थपेको म्याद अवधिमा पनि सम्पन्न हुने छेकछन्द छैन । थपिएको म्यादअनुसार अबको असार मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न हुनुपर्छ । हालसम्मको कार्यप्रगति विवरणअनुसार अबको पाँच महिनाभित्र सम्पन्न हुने छाँटकाँट छैन । यति लामो समयसम्म निर्माण सम्पन्न नहुनुमा ठेकेदार कम्पनी स्वच्छन्द निर्माण सेवा काठमाडौँले विभिन्न कारण देखाउँदै आइरहेको छ । जुन कारणहरु विश्वासयोग्य छैनन् । २०६८ सालतिर प्राप्त गरेको ठेक्कामा ठेकेदार कम्पनीले कोरोना महामारी आदि आदि कारण देखाएर पन्छिने गरेको छ । जुन जवाफ सही होइन ।
नेपालमा भौतिक संरचनाको निर्माणको हकमा यो नौलो र अनौठो घटना हुँदै होइन । नेपालमा यस्ता थुप्रै घटना परिघटना भइरहेका छन् । ढिलासुस्ती गर्ने, काम नगर्ने, रकम मात्रै कुम्ल्याउने प्रवृत्ति व्याप्त छ । यसका पछाडि थुप्रै कारणहरु छन् । ती कारणमध्ये पहिलो राजनीतिक कारण । राजनीतिक दलसँग निकट रहेकाहरु नै ठेकेदार हुने, कारबाही गर्नुपूर्व नै संरक्षण गर्ने आदि आदि कारणले गर्दा पनि ठेकेदारको मोनोपोली बढेको छ । अर्को कारण सरकारले समयमा रकम भुक्तानी नगर्ने । यो समस्याका कारण पनि समयमा निर्माण सम्पन्न हुन सकेको देखिँदैन । तेस्रो कारण भनेको ठेकेदार योग्य नहुने । अर्थात् भौतिक सामग्री नभएका ठेकेदारहरुले नै ठेक्का पार्ने र काम गर्नका लागि चाहिने सामग्रीको अभावमा काम लम्बिने समस्या देखिएको छ । अर्को कारण भनेको मूल ठेक्का एउटा लिई अर्कोलाई पेटी ठेक्का दिने । पेटी ठेक्कावालले सेटी ठेक्का दिने । अर्थात् ठेक्कामाथि ठेक्का । यी यावत् कारणले गर्दा भौतिक पूर्वाधार विकासमा बाधा व्यवधान निम्तिरहेको छ तर, पनि हाम्रो प्रणाली सुध्रिने बाटोमा छैन । अझ बिगार्नेतिर उद्यत् छ । कुनै काममा पनि इमान्दारिता छैन र इमान्दारहरुको अभाव छ । यसैकारणले पनि समस्या निम्तिरहेको छ । नेपालमा झण्डै ९५ प्रतिशत ठेक्का लागेका भौतिक संरचनाहरु समयमा निर्माण भएका छैनन् । एकाधबाहेक सबै भौतिक संरचनाको निर्माण अधुरै, अपूरै र अलपत्र पारिएका उदाहरणहरु नै बढी छ । यसले हामीलाई एउटा दिशाबोध गर्दैन । विकास र समृद्धिको संवाहक हुन सक्दैन ।
जनप्रतिनिधिको आलोचना हुनु स्वभाविकै हो । किनकि जनप्रतिनिधिहरुले पनि आफ्नो क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको आयोजना, योजनालाई अनुगमन, निरीक्षण गरी सम्बन्धित पक्षलाई दबाव सिर्जना गर्नुपथ्र्यो । सङ्घबाट निर्मित होस् या प्रदेशबाट । त्यस्ता योजनाको हेरचाह स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ । संविधानमै पनि साझा अधिकारको सूचीभित्र यस्ता कुराहरुलाई पनि राखेको छ । यसलाई जनप्रतिनिधिहरुले चटक्कै भुल्न मिल्दैन । दुई कार्यकाल बितिसक्दा पनि पुलको प्रगतिमा चासो नराख्नु चाहिँ आश्यर्चजनक कुरा हो । यसकारण पनि उनीहरुको चौतर्फी आलोचना भएको हो । यो पुल पाँचथर र तेह्रथुमबासीको लागि ‘लाइफलाइन’ हो । पुल निर्माण भए धेरै कुराहरुको प्रगति बढ्ने थियो तर त्यसो हुन सकेन । फलतः जनता आक्रोसित भए । अहिले सामाजिक सञ्जाल आक्रोस पोख्ने गतिलो माध्यम बनेको छ । यसले सबै गलत मात्रै गरिरहेको छैन । चौतर्फी दबाव सिर्जना गर्नमा पनि भूमिका खेलिरहेको छ । बहुलवादी सोच र दृष्टिकोण प्रदान गरिरहेको छ । समाजका सबै पक्षको आवाजलाई मुखरित गरिरहेको छ । यसकारण पनि यो आलोचना स्वस्थ आलोचना हो । यसलाई जनप्रतिनिधिले मनन् गरी सम्बन्धित निकायमा दबाव सिर्जना गर्ने, आन्दोलन गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । विकासको बाधकलाई हटाउनु चाहिँ जनप्रतिनिधिको कार्य हो । जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा अरुले यसप्रति गम्भीर भएर मनन गरुन् ।
