धरान उपमहानगरपालिकामा पुँजीगत खर्चको अनुपात गतवर्षभन्दा घटेको छ । खर्च अनुपात घट्नुलाई अर्थविज्ञ तथा अर्थशास्त्रीहरूले ‘नकारात्मक सङ्केत’ भनी टिप्पणी गरेका छन् ।
गतवर्ष यही अवधिमा २६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । यसपटक चार प्रतिशतले खर्च अनुपातमा कमी आएको हो । धरान उपमहानगरपालिकाले दिएको तथ्याङ्कअनुसार २२ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्च कम हुनु विकासको दृष्टिकोणले निराशाजनक स्थिति रहेको अर्थविज्ञ कृष्णकुमार अग्रवाल बताउँछन् । पुँजीगत खर्च कम हुनु भनेको विकास निर्माणको काम कम भएको देखाउने उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यसले धेरै आयोजना प्रभावित भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।’ धरान उपमहानगरपालिकाका खर्चबारे लेखा राख्ने एक कर्मचारीका अनुसार काम गरेको खर्च भुक्तानी गर्न बाँकी छैन । सङ्घीय सरकारबाट आउने अनुदानहरू पनि कम आएकाले अब भएका विकास सञ्चालनका कामको भुक्तानीहरूमा समस्या आउन सक्ने उनको दाबी छ ।
‘कम्तीमा ४० प्रतिशत खर्च हुनुपर्छ’
अर्थविज्ञहरूका अनुसार ६ महिनाको अवधिमा कम्तीमा पनि ४० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भइसक्नुपर्छ । पुँजीगत खर्च कम हुँदा त्यसको प्रभाव चौतर्फी पर्ने अर्थविज्ञ अग्रवालको भनाइ छ । यसले उपमहानगरपालिकाको कार्य दक्षतामा ह्रास आएको पनि देखाएको छ । नगरको कुल खर्चमा भने भिन्नता देखिएको छैन । गत आर्थिक वर्षमा नगरको कुल खर्च ३२ प्रतिशत भएको थियो । यो अवधिसम्म सोही हाराहारीमा कुल खर्च भएको छ । यता चालु खर्च भने २ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गतवर्ष ३६ प्रतिशत थियो भने यो पटक ३८ प्रतिशत चालु खर्च भएको छ ।
चालु खर्च बढ्नु पनि नगरका लागि राम्रो सङ्केत नभएको अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ । महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसकी अर्थशास्त्र विषयकी उपप्राध्यापक सीता खतिवडा चालु खर्च अर्थात् सञ्चालन खर्चको अनुपात बढ्नु राम्रो सङ्केत नभएको बताउँछिन् । ‘विकास खर्च घट्नु र सञ्चालन खर्च बढ्नु राम्रो होइन । नेगेटिभ नै हो । सकारात्मक सङ्केत होइन’ उनले फोनसम्पर्कमा भनिन्, ‘तत्काललाई खासै असर नपरे पनि भोलिका दिनमा आर्थिक विकास चाहिँ अधोगतितिर जान्छ । उन्नति प्रगति हुँदैन । डामाडोल हुन्छ ।’ उनका अनुसार विकास खर्च घट्दा दूरगामी असर पर्ने देखिन्छ ।
विकास खर्च घट्दा अर्थतन्त्रमा असर
सामान्य अर्थमा विकास खर्च घट्दा विकास निर्माणका कार्य प्रभावित हुन्छन् । जसले गर्दा नागरिकहरू बेरोजगार बन्न पुग्छन् । त्यसले आम्दानी घट्छ भने उपभोक्ताको क्रयशक्ति पनि घट्छ । यसले चक्रीय प्रभाव पार्ने अर्थशास्त्री डा. राजेन्द्र शर्मा बताउँछन् । डा. शर्माका अनुसार निर्माण कार्य नहुँदा श्रमिकहरूको बेरोजगार बन्छन् । उपभोक्ताको खर्च गर्ने दर पनि घट्न जान्छ, जसले सरकारको राजस्व सङ्कलनमा समेत प्रभाव पर्ने र चक्रियरूपमा अर्थतन्त्रमा असर पर्ने बताउँछन् । नगरमा नयाँ जनप्रतिनिधि आएपश्चात् एउटा पनि ठूला आयोजनाको ठेक्का नलागेको बताउँदै भन्छन्, ‘पुँजीगत खर्च कम हुँदा आर्थिक वृद्धिदरमा नकारात्मक असर पर्छ, पुँजीगत खर्च कम हुनु गरिब हुन सघाउनु हो ।’ अर्थविज्ञ अग्रवाल पनि डा. शर्माको कुरामा समर्थन गर्दै भन्छन्, ‘विकास खर्च घट्दा सरकारको राजस्व सङ्कलनमा समेत प्रभाव पर्छ र चक्रिय रुपमा अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्छ ।’
आम्दानी पनि निराशाजनक
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा नगरको आम्दानी पनि सन्तोषजनक देखिएको छैन । हालसम्म नगरको आन्तरिक आम्दानी ३५ प्रतिशतमा सीमित छ । यो गत वर्षभन्दा १५ प्रतिशतले कम हो ।
नगरका अनुसार गत आर्थिक वर्ष ५० प्रतिशत आम्दानी भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त समानीकरण अनुदान हालसम्म ५३ प्रतिशत मात्रै प्राप्त भएको छ । गतवर्ष यही अवधिमा ७५ प्रतिशत प्राप्त भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारबाट २८ प्रतिशत मात्रै समानीकरण अनुदान प्राप्त भएको छ । लक्षित राजस्व सङ्कलन नभई आम्दानीमा गिरावट आउँदा बजेट कटौती हुने सम्भावना रहने अर्थविज्ञ अग्रवाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेपाल सरकारको राजस्व लक्ष्यको ७० प्रतिशत उठेको छैन ।’
यता धरान उपमहानगरपालिका राजस्व महाशाखाका प्रमुख खगेन्द्रप्रसाद खतिवडाले आम्दानी नघट्नुपर्ने भनी दाबी गरे । उनले घट्नुपर्ने कारणबारे रिपोर्ट हेरेर मात्रै भन्न सकिने दाबी गरे । धरानको बजेटका विषयमा गम्भीर मन्थन गर्दै डा. शर्मा धरानको आन्तरिक आम्दानी नै काल्पनिक रहेको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘धरानमा २५ करोड पनि आम्दानी छैन । धेरै अनुमान भएकाले पनि कम आम्दानी देखिन्छ ।’ यता अर्थविज्ञ अग्रवाल भने सरकारको नै आम्दानी घटेकाले स्थानीय सरकारको पनि आम्दानी घट्ने दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, अनुदान र ऋणसमेत कम भएको छ । आन्तरिक ऋण मात्र बढेको छ ।’
