विजयपुर । समाजमा छरिएर रहेका स–साना रकमलाई एकतृत गरी सामूहिक हितमा कार्य गर्न खोलिएको संस्था हो सहकारी । तर, सहकारीका मूलभूत सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर सहकारी सञ्चालकले व्यक्तिगत स्वार्थमा काम गर्दा धेरै निक्षेपकर्ता समस्यामा परिरहेका छन् ।
सहकारीका ऐन, नियमावलीविपरीत सहकारी सञ्चालकले कार्य गर्दा सहकारीले आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेका छन् भने निक्षेपकर्ता झनै समस्यामा परिरहेका छन् । त्यसको उदाहरण वराह बचत तथा ऋण सहकारी हो । वराह सहकारी पीडित पुकार शाक्य भन्छन्, ‘सहकारीले नीतिविपरीत काम गर्दा बचतकर्ता समस्या परिरहेका छौँ ।’
सहकारी ऐन २०७४, सहकारी नियमावली २०७४ विपरीत काम गर्दा वराहले सहकारी मात्र होइन, व्यावसायिक प्रतिष्ठा नै गुमाउनु परेको छ । सहकारी ऐन २०७४ ले कुनै पनि सहकारी संस्थाले अचल सम्पत्तिमा सहकारीको रकम लगानी गर्न बन्देज गरेको छ । सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५० को उपदफा ६ मा ‘सहकारी संस्थाले बचत रकम सदस्यबीच ऋण लगानी नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋण पत्र वा सहकारी बैङ्क वा साना किसान लघुवित्त संस्थाको शेयर खरिद गर्नबाहेक अचल सम्पत्ति खरिद, पूर्वाधार निर्माण, कारोबारमा लगानी, फर्म, कम्पनी वा अन्य कुनै बैङ्कको शेयर खरिद वा अन्य कुनै प्रयोजनमा उपयोग गर्नु हुँदैन’ भनिएको छ ।
तर, वराहले ऐनविपरीत अचल सम्पत्ति जग्गा तथा व्यापारिक प्रयोजनमा लगाएको छ । त्यसको सवुत प्रमाण वराह सहकारीले नै प्रकाशित गरेको सूचना हो । वराह सहकारीले मङ्सिर २४ गते कर्जा चुक्ताबारे सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सूचनामा वराहले झापा, मोरङ, सुनसरी भोजपुरदेखि कैलालीसमेतका व्यक्तिलाई जग्गा धितो राखेर कर्जा प्रवाह गरेको देखिन्छ । सहकारी ऐनले नगरपालिकाभित्र मात्र कारोबारको अनुमति दिएको छ । अन्य सहकारीले पनि अचल सम्पत्तिमा लगानी गरेकाले धरासायी बन्दै गएका छन् । श्रेया बचत तथा ऋण सहकारीकी पीडित धरान–२ की इना श्रेष्ठ गैरकानूनीरूपमा लगानीका कारणले बचतकर्ता समस्यामा परेको बताउँछिन् । ‘सहकारी सञ्चालकले कुनाकाप्चा जग्गा, फन पार्कलगायतका क्षेत्रमा लगानी गरे’ उनी भन्छिन्, ‘मुख्यतः सहकारी सञ्चालकहरूको बिलासिता पनि सहकारी डुब्नुको कारण हो ।’
धरानमा उपमहानगरपालिकाको तथ्याङ्कअनुसार ८७ वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था रहेका छन् । जसमध्ये २५ वटा सहकारी निष्क्रिय अवस्थामा छन् । यी सहकारीका हजारौं बचतकर्ता पीडित बनिरहेका छन् । सहकारीका समस्याका विषयमा सहकारी विभाग कोशी प्रदेशका रजिष्ट्रार हरिबहादुर खत्री सहकारी सञ्चालकले सामूहिक पुँजी व्यक्तिगत स्वार्थमा लगानी गर्दा सङ्कट उत्पन्न भएको बताउँछन् । ‘सहकारीको अवधारणा सञ्चालकले बुझेनन्, कर्मचारीले बुझेनन् अनि सदस्यले झनै बुझेनन्’ उनी भन्छन्, ‘स्वार्थी सञ्चालकले बुझाउन चाहेनन्, त्यसैले सहकारी डुब्यो ।’ उनका अनुसार कोशी प्रदेशअन्तर्गत १ हजार सहकारी रहेका छन् । न्यून मात्रै समस्या अर्थात् शून्य दशमलव प्रतिशत मात्रै गुनासो आउने गरेको छ ।
नियमनमा सरकारी बेवास्ता
संविधानले सहकारी दर्ता, नियमनदेखि खारेजीसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, स्थानीय सरकार धरान उपमहानगरपालिका सहकारीको नियमनमा उदासिन बन्दै आएको छ । वराह सहकारी पीडित पुकार शाक्य भन्छन्, ‘उपमहानगरपालिकाले बेवास्ता गर्दा सहकारीका बचतकर्ता समस्यामा पर्दैै आएका छन् ।’
उनी कानूनी उपचार खोज्दै सहकारी विभाग पुगे पनि नगरको अकर्मण्यताका कारणले न्याय पाउन मुस्किल परेको बताउँछन् । त्यसो त उपमहानगरका जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको डेढ वर्ष बिते पनि हालसम्म सहकारी समिति नै बनेको छैन । धरान उपमहानगपालिका आर्थिक महाशाखा प्रमुख भक्तिराज शर्मा हालसम्म सहकारी समिति गठन नभएको बताउँछन् । सहकारी नियमनमा नगरले प्रभावकारी काम नगरेको सहकारी पीडितहरुको गुनासो छ । यस विषयमा महाशाखा प्रमुख शर्मा भन्छन्, ‘गतवर्ष प्रकाशित पुस्तकमा सबै कुरा समेटिएको छ ।’
यसअघिका धरान उपमहानगरपालिकाको सहकारी विकास समितिका संयोजक नरेश इवारम संविधानले दिएको अधिकारअनुसार काम गर्न नसक्दा सहकारीको विचलन विकराल बनेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सहकारी विकास समिति गठन गरिएको छैन ।’ उनी उपमहानगरपालिकाले सहकारी विकास नियमनमा काम गर्न नसकेको बताउँछन् । विभागका रजिष्ट्रार खत्रीले भने, ‘सञ्चालकले आफूखुसी निक्षेप रकम अपचलन गरे, राज्यले निगरानी गर्न सकेन ।’
‘न्याय पएनौं’
धरान उपमहानगरपालिकामा सञ्चालित सहकारीका पीडितहरुले सम्बन्धित निकायले न्यायिक निरुपणमा चासो नराख्दा आफूहरुले अन्यायसमेत खेप्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । पीडित पुकार शाक्य भन्छन्, ‘सहकारीले रकम अपचलन गर्दा हामी पीडामा त छँदैछौं, धरान नगरमा न्यायका लागि जाँदासमेत न्याय पाएका छैनौं ।’
सहकारी पीडितहरु कानूनी उपचारमा जानका लागि नगरपालिकाले सङ्कटग्रस्त घोषणा गरेर सिफारिस गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । न्यायका लागि सहकारी विभागमा पुग्दा नगरले नगरपालिकाअन्तर्गत सञ्चालित सहकारीलाई नगरले सिफारिस नगरी कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने सहकारी विभागका अधिकारीले जवाफ दिएको पीडित शाक्यले बताए । उनले धरानका नगरप्रमुख स्वतन्त्र भए तापनि सहकारीको मुद्दामा स्वतन्त्र भएर काम नगरेको उनको आरोेप छ ।
