सर्सर्ती हेर्दा सहकारी डुबेको देखिए पनि खासमा डुबेको चाहिँ सर्वसाधारण हुन् । सहकारीका मालिक डुबेका होइनन्, सर्वसाधारणको पैसा डुबेको हो । छरिएर रहेको पुँजीलाई एकत्रित गर्नका लागि खोलिएका संस्थाले आफ्नो भूमिकाभन्दा परको काम गर्दा समस्यामा परे । यो समस्याले आज विकराल रुप लिएको छ । देशभरि नै अहिले सहकारीहरु डुबिरहेका छन् । डुब्ने क्रममा छन् । यो हुनुको पछाडि सहकारी सञ्चालकहरुले सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा भएका व्यवस्थालाई भुलेर गरेको कर्मको फल नै हो । तर, त्यो कर्मको फलबाट पीडित चाहिँ सर्वसाधारण छन् । जहाँ सर्वसाधारणले लाखौँ रूपैयाँ बचत गरेका छन् । समस्यामा उनीहरु छन् । गाँस काटेर राखेको रकम धमाधम डुब्दा त्यसको असर बजारमा देखिएको छ । बजारमा तरलता सिर्जना भएको छ । बजारमा तरलता देखिनुमा सहकारीको बेथिति पनि हिस्सेदार छ ।
सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली विपरीत काम गर्दा अहिले सहकारीमा व्यापक समस्या देखिएको छ । यसमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने व्यक्ति सहकारी सञ्चालकहरु हुन् । ऐनले प्रष्टसँग अचल सम्पत्तिमा लगानी गर्नका लागि रोकेको छ । एनेको दफा ५० को उपदाफ ६ मा स्पष्टसँग सहकारी संस्थाले बचत रकम सदस्यबीच ऋण लगानी नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋण पत्र वा सहकारी बैङ्क वा साना किसान लघुवित्त संस्थाको शेयर खरिद, पूर्वाधार निर्माण, कारोबारमा लागनी, फर्म, कम्पनी वा अन्य कुनै बैङ्कको शेयर खरिद वा अन्य कुने प्रयोजनमा उपयोग गर्नुहुँदैन भनी व्यवस्था गरेको छ । तर, यो व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दाको परिणाम अहिले सर्वसाधारणले भोगिरहेका छन् । अहिले केही बाहेक अधिकांश सहकारी सङ्कटग्रस्त छन् भन्दा अत्युक्ति नहोला । यसो हुनुमा उनीहरुले अचल सम्पत्तिमा गरेको लगानीको परिणाम हो । तर, यसलाई निकास दिने कार्य संविधान बमोजिम स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । तर, स्थानीय सरकारहरु सहकारीलाई नियमन गर्ने ‘ल्याकत’ राख्दैनन् । जसले गर्दा पनि समस्या छ । अहिले जे जति सहकारीहरु सञ्चालनमा छन् ती सहकारीहरु ऐन, विधि र विधानअनुसार चलेका छन् त ? यसको खोजीनीति गर्ने हो भने पाँच प्रतिशत सहकारी मात्रै विधिविधानलाई पछ्याएका हुन सक्छन्; अधिकांश विधिविधानलाई लत्याएका छन् । यसो हुनुका पछाडि भनेको स्थानीय सरकार सक्रिय नभएरै हो । सहकारीसम्बन्धी ज्ञान नभएरै हो । किनकि संविधान निर्माण भई कार्यान्वयनमा आएका ८ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । स्थानीय तहलाई अधिकार आएको नै ८ वर्ष भइसक्यो तर कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने अचम्म लाग्दो छ ।
सहकारी मात्रै समस्याको जड होइन । समस्याको जड चाहिँ नियमनकारी निकाय स्थानीय सरकार पनि हो । जसले नियमन गर्नुपथ्र्यो उसले नियमन गर्न सकिरहेको छैन । एकातिर विज्ञताको अभाव छ भने अर्कोतिर नियमन गर्ने कर्मचारीमा नेतृत्वको अभाव छ । खालि औपचारिकता निर्वाह गर्ने कारणले गर्दा आजको अवस्था सिर्जना भएको हो । सर्वसाधारणको करोडौँ डुबेको अवस्था हो । सर्वसाधारणलाई बचत गर्ने बानी बसालेर मात्रै हुँदैन । उनीहरुको रकमको सुरक्षाको ग्यारेन्टी पनि लिनुपर्छ । तर, यहाँ त सहकारीहरु ‘बेलगाम घोडा’ जसरी अगाडि बढिरहेका छन् । हरेक सहकारीको प्रतिवेदनलाई हेर्ने हो भने वा हाल ऋणीहरुको नाम सार्वजनिक गरी सूचना प्रकासित गरेकोबाटै त्यो कुरा प्रष्टिन्छ । तर, नियमनकारी निकाय ‘चिरनिन्द्रा’ मा छ । यस हिसाबले सङ्कट मोचन हुँदैन । सङ्कट मोचन गर्नका लागि प्रभावकारी नियमन सबैभन्दा पहिलो शर्त हो । अधिकारलाई सही तरिकाले सदुपयोग गर्न नसक्ने हो भने स्थानीय सरकार हुनुको औचित्य पुष्टि हुन्न । समस्याको जड सहकारी सञ्चालक मात्रै हुन् भन्ने तरिकाले व्याख्या गरियो भने त्यो एकोहोरो व्याख्या हुन जान्छ । अभिभावकत्वको हिसाबले नगर पनि त्यसमो पूर्णतः जिम्मेवार छ । स्थानीय सरकारले यस विषयमा गम्भीरताका साथ सोचोस् ।
