विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता लिन नेकपा (एमाले)ले आग्रह गरेको छ । एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलले विराटनगरमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो ।
नेतालाई गाडीसहितको सेवा सुविधा बाँड्न ल्याएको अध्यादेश आवश्यक नभएको एमाले कोशी प्रदेशका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताए । अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन पनि उनले आग्रह गरे । कोशी प्रदेश सरकारले माघ ६ गते केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरी विभिन्न सातओटा प्रदेश ऐनहरू संशोधन गरेको थियो । सरकारले निहित उद्देश्य राखेर ऐनहरू संशोधन गरेको र मुख्यमन्त्री स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट अघि बढ्न खोजेको एमालेको आरोप छ । ‘गलत उद्देश्य राखेर सरकारले जारी गरेको अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन नेकपा (एमाले) जोडदार माग गर्दछ र सदनमा बलियो विपक्षीलाई कमजोर ठान्ने दुस्साहस नगर्न चेतावनी दिन्छ’–प्रमुख सचेतक भण्डारीले भने ।
आउँदो अधिवेशन सुरु हुनुअगाडि नै अध्यादेश फिर्ता गरिसक्न भन्दै एमालेले सरकारले अटेर गरे विशेष अधिवेशन बोलाउने चेतावनी पनि दिएको छ । ‘हामीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने कुरा छँदैछ । त्यो भन्दा अगाडि बढ्न बाध्य हुनसक्छौँ’ उनले भने, ‘सभा चल्न नदिने हुनसक्छ । विशेष अधिवेशनको माग गर्न सक्छौँ । त्यहाँ अध्यादेश फिर्ता लिन दबाव दिन सक्छौँ ।’
एमालेले प्रदेश सभा पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा थप्ने, अस्पताल विकास समितिहरू खारेज गर्ने र प्रदेश लगानी प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखको पदावधि थप गर्ने गरी भएको संशोधनमा सबैभन्दा धेरै आपत्ति जनाएको हो । ‘यी विषयहरू तत्काल संशोधन नगर्दा सरकार सञ्चालनमा कुनै बाधा पुग्ने अवस्था थिएन र यो अत्यावश्यक पनि होइनन्’ भण्डारीले भने, ‘अहिले प्रमुख प्रतिपक्षसँग कुनै छलफल नगरी र सामान्य मापदण्डसमेत पालना नगरी अध्यादेश ल्याइयो । यसमा हाम्रो आपत्ति छ ।’
सरकारले प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालहरूको विकास समितिको अध्यक्ष जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरू हुने व्यवस्था खारेज गर्दै प्रदेश सरकारले समिति चयन गर्ने प्रावधान ल्याएको छ । यस्तै कोशी प्रदेश सरकारले आइतबार मात्र प्रदेश लगानी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा डाक्टर सरोज कोइरालाको पदावधि चार वर्ष थप्ने निर्णय गरेको छ । ‘एक जना व्यक्तिको पदावधि थप गर्न कानून नै संशोधन गर्नु गलत हो’–उनले भने । भण्डारीले सरकारको पछिल्लो गतिविधि शङ्कास्पद रहेको भन्दै सञ्चित कोषमाथि व्ययभार पर्ने गरी कार्यविधि बनाएर काम गर्न थालेकोमा पनि आपत्ति जनाए । कोशी प्रदेश सरकारले १० वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा चार निजी अस्पतालहरूसँग सम्झौता गर्दा सञ्चित कोषमाथि व्ययभार परेको र त्यस्तो निर्णय कार्यविधि बनाएर गर्न नपाइने भण्डारीको दाबी छ ।
