विषय प्रवेशः
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार विश्व अर्थतन्त्रको बीसौं शताब्दीको अन्तिम दशकसम्म आइपुग्दा तीनओटा चरणः पहिलो उदारवाद, दोस्रो विकाशवाद र तेस्रो नवउदारवाद पार गरिसकेको बताउँछन् । यसअर्थमा फेरि पनि उदारवादको पुनरोदय, यसैको जगलाई आधार बनाएर नवउदारवादको जन्म भयो । फ्रेडरिक भन् हायकले यस विचारको सुरुवात गरेका थिए । यस विचारलाई नवशास्त्रीय स्कुलका अर्थशास्त्रीहरूले बोके । सन् १९७४ मा हायकले अर्थशास्त्रको नोबेल पुरस्कार पाए । यस आधारलाई टेकेर नवशास्त्रीयविद् र पुँजीवादी, साम्राज्यवादी राज्यसत्ता बीचमा समझदारी भयो । जसलाई वासिङ्टन सम्झौता भनिन्छ । यद्यपि अहिलेको विश्व आर्थिक सङ्कट मोचनमा नवउदारवाद जिम्मेवार छ । यो आर्थिक सङ्कटलाई सामना गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन्, स्वयम् नवउदारवादी अर्थशास्त्रीहरू !
१. उदारवाद, नवउदारवादः
व्यक्तिलाई प्रश्रय दिनु, व्यक्तिको स्वार्थ र अधिकारको रक्षा गर्नु, राजनीतिक शक्ति प्राप्त गर्नु, व्यक्तिगत सम्पत्ति आर्जन गर्न पाउने अधिकारलाई उदारवाद भनिन्छ । शास्त्रीय उदारवादी विचारधाराको आधारभूमिमा नयाँ ढङ्गले थालनी गरिएको राजनीतिक अर्थशास्त्रको विचारलाई नवउदारवाद भनिन्छ ।
२. बहुराष्ट्रिय निगमः
विश्व बहुराष्ट्रिय निगममा आबद्धता देशहरू अमेरिका, रुस, चीन, वेलायत र फ्रान्स हुन् । यिनीहरूसँग भिट्टो पावरसमेत रहेको छ । यिनीहरूको उत्पादन विश्व बजारमा पु¥याउने र विश्वको राजनीतिक, आर्थिक आफ्नो पकडबाट चलोस् भन्ने मान्यता राख्दछ ।
३. विश्व बैङ्कका शर्तहरूः
विश्व बैङ्कले ३ वटा शर्तहरू अघि सारेको छ । पहिलो उदारवाद, दोस्रो निजीकरण र तेस्रो विश्वव्यापीकरण हुन् । उदारवादका बारेमा माथि नै चर्चा भएकाले निजीकरण र विश्वव्यापीकरणका बारेमा चर्चा हुनेछ । सार्वजनिक संस्थानहरू नाफामा चलून् वा घाटामा चलून् जनताको आवश्यकता पूरा गरून् वा नगरून्, रोजगारमूलक होस् या नहोस्, त्यसलाई जसरी पनि निजी क्षेत्रमा बेच्नै पर्छ । जिम्मा लगाउनै पर्छ भन्ने मान्यतालाई निजीकरण भनिन्छ । पुँजीको स्वतन्त्र उडान तथा वस्तु र सेवाको निर्बाध प्रवेशमाथि रोक लगाउँछ भने त्यसलाई विश्वव्यापीकरण भनिन्छ । बहुराष्ट्रिय निगमका लागि भने यसले बजार खोल्छ । यसअर्थमा विश्वका बजारमा अन्य देशले उत्पादन गरेका वस्तुहरू खुल्ला र विश्व बजारमा पु¥याउँछ । अर्थात् विकसित र शक्ति सम्पन्न मुलुकहरूको नियन्त्रणमा खासगरी विश्वका तेस्रो मुलुकहरू प्रताडित छन् । उदाहरणका लागि उनीहरूले भनेको नमान्दा अमेरिकाले इराक र अफगानिस्तानमाथि गरेको सामरिक आक्रमण, रुसले युक्रेनमाथि गर्दै गरेको सामरिक आक्रमण र चीनले ताइवानमाथि बोल्दै गरेको धावा आदि । यी बहुराष्ट्रिय निगमका देशहरू एकापसमा युद्ध गरिरहे जस्तो लागे पनि विश्वका साना मुलुकहरूमाथि बहुराष्ट्रिय निगममा देशहरूले आक्रमण गर्दा एउटाले आक्रमण ग¥यो भने अर्कोले आक्रमणमा पर्ने देशलाई सहयोग गर्ने नाममा उचालेर बोकिरहन्छ । यसअर्थमा बहुराष्ट्रिय निगमका यी देशहरूले विश्वका तेस्रो मुलुकहरूमा आफ्नो उत्पादन बजारमा पु¥याउने अर्थनीति लिएका हुन्छन् । उदारवाद, निजीकरण र विश्वव्यापीकरणको मारमा हाम्रोजस्ता विश्वका तेस्रो मुलुकहरू आक्रान्त र प्रताडित बन्दै आएका छन् ।
४. नवउदारवादका मान्यताहरूः
सार्वजनिक वित्तीय घाटाले राष्ट्रिय बचतलाई चुस्ने काम गर्छ भनी बताए पनि आजको विश्वका तेस्रो मुलुकहरूको राष्ट्रिय पुँजीलाई विश्वव्यापीकरणको नाममा चुस्ने काम गर्दै आएको छ । जसले धनी–गरिबबीचको खाडल तीव्र गतिमा कोरिदिएको छ । यसले सबैभन्दा पहिले युरोपमाथि ढोका खोल्यो । यसकारण विश्वका तेस्रो राष्ट्रहरूलाई सार्वजनिक नीतिका रूपमा लिन बाध्य पार्दै लगियो । सन् १९९० सम्म यस्तो स्थिति विश्वमा आइसकेको थियो । वासिङ्टन समझदारीका नायक ह्याक नै निजी पुँजीका नायकका रूपमा थिए । त्यसकारण विश्वका सरकारको सार्वजनिक पुँजी नवउदारवाद, निजीकरणको नाममा निजी संस्था वा व्यक्तिको नाममा लाने कार्य भयो । त्यो निजी संस्था वा व्यक्तिलाई बहुराष्ट्रिय निगम, वासिङ्टन सम्झौताले आफ्नो अनुकूलतामा ढाल्दै लग्यो र बैङ्कहरूमा लगानी गर्ने नाममा विश्व बैङ्कको स्थापना गरी विश्वका तेस्रो देशका सम्पत्तिहरू आफ्नो नियन्त्रणमा लग्यो, लाँदैछ । आज पनि नवउदारवादले आफ्नो उत्पादन विश्वका तेस्रो मुलुकहरूमा बजार कब्जा गर्ने गरी पु¥याएका छन् ।
५. विश्व संरचनागत संयोजन कार्यक्रमः
विश्वमा वासिङ्टन सम्झौता भएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न संरचनागत संयोजन कार्यक्रमको नाममा अगाडि बढ्यो । सन् १९८० देखि ऋण सङ्कटमोचनका रूपमा यो कार्यक्रम विश्वमा लागू भयो । तर, जब यसको ऋण विश्वका तेस्रो मुलुकहरूले तिर्न सकेनन् र विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषसँग गुहार मागे । ती संस्थाहरूले पनि निश्चित शर्त मानेमा मात्र ऋण उपलब्ध गराउने कुरा अघि सारे (वान्डारेज १९९७ः१९९) । मिखाइल गोर्वा चोभको नेतृत्वमा रहेको पूर्व सोभियत सङ्घ रुसलाई यी संस्थाहरूले ऋण दिन अस्वीकार गरेकै कारण कम्युनिष्ट सत्ता १९९० मा विघटन भएको थियो । वास्तवमा पहिलो निर्वाचनताका बोरिस यल्तसिनलाई जिताउन चालीस अर्ब डलर उपलब्ध गराएका थिए यी संस्थाहरूले (किल्लीक: १९९२) । धनाढ्य राष्ट्रहरूलाई शक्ति सम्पन्न बनाउने सन् १९९५ मा विश्वव्यापर सङ्गठन (ध्त्इ) बन्न पुग्यो । यसको जग संरचनागत संयोजन कार्यक्रम नै हो ।
६. नेपालमा संंरचनागत संयोजन कार्यक्रमः
सन् १९५० पछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बहुपक्षीय सम्बन्ध कायम गर्न सक्यो । सन् १९९१ देखि वाह्य सहयोग प्राप्त हुन थाल्यो । सन् १९६१/०६२ मा ऋणको भार शून्य थियो । सन् १९७०÷०७१ मा ऋणको कुल सहायताको १०.७ प्रतिशत ऋण थियो । सन् १९८५ देखि नेपालले संरचनागत ऋण लिने राष्ट्रको नाताले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको शर्तहरू पालना गर्दै संरचनागत संयोजन कार्यक्रमको नीति अवलम्बन ग¥यो । सन् १९८९ मा जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा कृषिमा रहँदा मुलुकको खाद्यान्न उत्पादनले २५ प्रतिशत कुल जनसङ्ख्याको आवश्यकता पूर्ति हुन्थ्यो । मुलुकमा सन् २००८–९ मा ३२ जिल्लामा खाद्यान्न सङ्कट थियो । हाल त्यो बढेर ५२ जिल्लासम्म पुग्यो । सन् १९८८ मा १३२.२७ करोड खाद्यान्न आयातमा खर्च गरिन्थ्यो । सन् १९९९ मा आइपुग्दा त्यो बढेर ७६८.९० करोड बराबरको खाद्यान्न आयात गरिन्थ्यो । सन् १९९२ मा दोस्रो चरणको उदारीकरणपछि सन् १९८९/०९० मा कुल आयात १८९२.४९ करोड बराबर, २०००/०१ सम्म ८७५२.५३ करोड बराबर आयात थियो । निर्यात हेर्ने हो भने त्यसै अवधिमा क्रमशः ५१५.७२ करोड बराबरको र त्यसको १० वर्षपछि ३५६७.६३ हुन पुगेको थियो । वि.सं. २०५७: १८ रोक्का हरिका अनुसार नेपालमा ३३ अर्ब १० करोड आन्तरिक ऋण थपिएको बताउँछन् । यसअर्थमा उदारवाद निजीकरण, विश्वव्यापीकरण, विश्व बैङ्क, वासिङ्टन सम्झौता, बहुराष्ट्रिय निगम धनी र सम्पन्न शक्तिशाली मुलुकहरूको मारमा परेको विश्वको तेस्रो मुलुक र नेपाल आर्थिक समस्याको सङ्कटमा फस्न पुग्यो । यसमा विश्व नवउदारवाद जिम्मेवार छ ।
७. नेपालको आर्थिक सङ्कटः दलाल पुँजीवाद
नेपालमा भ्रष्टाचारका कारण आर्थिक सङ्कट बढेको हो । यद्यपि नेपालको शक्तिशाली दलका नेतृत्व र नेताहरूलाई भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनमा उदारवाद, निजीकरण र विश्वव्यापीकरण जिम्मेवार छन् । जसमा विश्व व्यापर सङ्गठन, बहुराष्ट्रिय निगम पनि जिम्मेवार छ । यसपछि नेपालमा दलाल पुँजीवादको जन्म भयो र पुँजीवादलाई विकास हुनै दिएन । सन् १९६५ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान ६५ प्रतिशत र जनसङ्ख्या कृषिमा आधारित ९५ प्रतिशत । २०६८ का अनुसार घरेलु उत्पादनमा २३ प्रतिशत देखाउँछ भने ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमै छ । सन् १९६५ मा उद्योग उत्पादन ३%, सन् १९९० मा ६% र ५५ वर्षपछि अहिले पनि ३.६% नै रहेको छ (भूसाल घनश्यामः २०७९ः पृ. ३८–३९ अर्थराजनीति) । होटल रेष्टुराँबाट ३ प्रतिशत, सहकारीबाट १५ प्रतिशत । सन् १९६५ मा व्यापार घाटा ६ करोड डलर, १९९० मा ४० करोड डलर, २०२० मा ९ अर्ब १३ करोड डलर, २०२१ मा १२ अर्ब १२ करोड डलर रहेको छ । वैदेशिक सहायता सन् १९७० मा १.७ अर्ब रुपैयाँ, १९९० मा ६८.५ अर्ब, २००० मा १८१.२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसअर्थमा वाह्य वासिङ्टन सम्झौताले प्रकट गरेको नेपालका दलाल पुँजीवाद राष्ट्रिय सम्पत्तिको बाधक हुन् भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्न र स्वीकार गर्नु पर्दछ । यही नै नेपालको आर्थिक सङ्कटको समस्याको जड हो ।
निष्कर्षः
पुँजीवादी विकसित देशहरूले वर्तमान युगलाई नवउदारवादी वासिङ्टन समझदारी युग भनेर मान्दछन् । यद्यपि यो असफल हुँदै आएको बताउँछन् अर्थशास्त्रीहरू । उदाहरण अमेरिकी, वेलायत, रुस आर्थिक सङ्कट र साना मुलुकहरूमाथिको आक्रमण । यो युग सुरु भएदेखि यता गरिब–धनी मानिस र गरिब देश–धनी देशबीचको डरलाग्दो आर्थिक सङ्कट चुलिँदो छ । १९७० मा १ः३० अनुपात र १९९४ मा त्यो बढेर १ः७८ अनुपात धनी गरिबको खाडल देखिन्छ । त्यो बढ्दै गएको छ (वेन्नेट २००१) । त्यसको असर नेपालमा पनि पर्न गयो । जसले दलाल पुँजीवादको विकास ग¥यो र पुँजीवादको समेत विकास क्रमलाई रोक्यो । आफै खाउँ, आफै लाउँ भन्ने दलाल पुँजीवादकै कारण मुलुक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र नैतिक भ्रष्टीकरणमा फस्यो । नेपालको बजार अर्थतन्त्र विश्व वासिङ्टन सम्झौता, बहुराष्ट्रिय निगमले नेपालमा उत्पादन गरेको दलाल पुँजीवाद र त्यही दलाल पुँजीवादको नियन्त्रणमा अर्थतन्त्र रहेको छ । यसलाई परास्त नगरी आर्थिक सङ्कटको सामना गर्न सकिन्न । हामी सबै सचेत होऔँ ।
