धरान उपमहानगरपालिकाले शिक्षकको दरबन्दी मिलान नगर्दा कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी छन् तर, शिक्षक छैनन् । कतिपयमा विद्यालयमा शिक्षक छन् तर, विद्यार्थी छैनन् ।
मुलुक पुनसंरचना भई सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा दोस्रो आवधिक निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पदभार ग्रहण करिब दुई वर्ष पुग्दासमेत दरबन्दी मिलानको काम नगर्दा कतै विद्यालय सन्चालनमा समस्या देखिएको छ भने कतै विद्यार्थी नहुँदा शिक्षक हाजिर गरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। संविधानले शिक्षक दरबन्दी मिलानको अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि जनप्रतिनिधिको अकर्मण्यताको कारणले हालसम्म दरबन्दी मिलान भएको छैन ।
विद्यार्थी छन्, शिक्षक छैनन्
धरान-१७ स्थित फोकल्यान्ड टापुको दीपेन्द्र आधारभूत विद्यालयमा एक सय ८५ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। तर, विद्यालय एकजना पनि स्थायी दरबन्दी छैन। राहतका शिक्षक पनि नभएको नगरको तथ्याङ्कमा देखिन्छ ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक पर्वत सन्जेल भन्छन्, 'गरिब र अभिभावकविहीन बालबालिका अध्ययनरत् छन्, तर स्थायी शिक्षक छैनन्। शिक्षकको दरबन्दी नहुँदा विद्यालय सन्चालनमा नै कठिनाइ भइरहेको छ। शिक्षक हेर्दा पर्याप्तजस्तो देखिन्छ तर, स्थानीय स्रोतबाट दुई महिनाका लागिसम्म नियुक्ति गर्नुपर्ने बाध्यता छ। दीपेन्द्रमा मात्र होइन, धरान-६ आधारभूत विद्यालयमा शिक्षकको स्वीकृत दरबन्दी छैन । स्वीकृत दरबन्दी नहुँदा विद्यालय आधिकारिकतामा नपाएको अनुभूति हुने प्रधानाध्यापकहरू बताउँछन्। विद्यालय अर्धसरकारीजस्तो देखिइरहेको छ' प्रधानाध्यापक सञ्जेल भन्छन्, 'आधिकारिकताका लागि पनि दरबन्दी आबश्यक छ।' उनी उपमहानगरमा दरवन्दी माग गरिरहेको बताउंछन् ।
यस्तै धरान-६ स्थित पानवारीको रणदेवी आधारभूत विद्यालयमा पनि स्थायी दरबन्दीका शिक्षक छैनन्। विद्यालयका प्रधानाध्यापक युवराज थापाका अनुसार १ सय ४ जना विद्यार्थी छन्। तर, शिक्षक दरबन्दी नहुँदा अध्यापनमा समस्या भइरहेको छ। उनी भन्छन्, 'आर्थिकरूपमा विपन्न विद्यार्थी र अभिभावकविहीन बालबालिका अध्ययन गर्ने विद्यालयमा शिक्षक नहुँदा गुणस्तरीय शिक्षा दिन कठिमाइ भइरहेको छ ।' उनी ५ जनासम्म शिक्षक दरबन्दी आवश्यक पर्ने बताउँदै भन्छन्, 'हालसम्म एउटा पनि दिइएको छैन । कम्तिमा एउटा कक्षामा एउटा शिक्षक हुनुपर्ने हो ।' उन्नी भन्छन्, 'गरिब बालबालिका अध्ययन गर्ने विद्यालयमा शिक्षक नहुँदा गुणस्तरीय शिक्षा दिन कठिनाइ हुन्छ ।'
धरान-५ स्थित निशानदेवी आधारभूत विद्यालयमा पनि ४३ जना विद्यार्थी छन् तर, शिक्षक दरबन्दी छैन। धरान-२० स्थित विष्णुपादुकाका मदन आश्रित, उदय र जनज्योति आधारभूत विद्यालयमा शिक्षकको स्थायी दरबन्दी छैनन् ।
यी विद्यालयमा राहत शिक्षक मात्र कार्यरत छन् । मदन आश्वितमा ३५, उदयमा १६ र जनज्योतिमा १७ जना विद्यार्थी छन् । मदन आश्रितमा २ जना र अन्य दुई विद्यालयमा एक-एक जना राहत शिक्षक कार्यरत छन् । विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि न्यून नै छ ।
धरान-११ स्थित अनन्त शिक्षा ज्योति आधारभूत विद्यालयमा १ सय २७ जना विद्यार्थी अध्ययनरत् छन्। शिक्षक दरबन्दी एउटा मात्र छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक सुजन राई भन्छन्, शिक्षक अभावमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन असम्भव भइरहेको अवस्था छ । उक्त विद्यालयलाई खानेपानी उपभोक्ता समितिले दिने ५ हजार रुपैयाँबाट एक जना शिक्षक राखिएको छ । ५ हजार रुपैयाँमा उत्साहित भएर काम गर्दैनन्, दबाव दिन पनि गानो छ । छाडेर हिँडे कसरी विद्यालय चलाउने ?' प्रधानाध्यापक राई भन्छन्, 'एक जना शिक्षकले सबैतिर भ्याउनु पर्ने अवस्था छ ।'
शिक्षक छन् विद्याथीं छैनन्
तथ्याङ्कअनुसार १७ जना विद्यार्थी छन्। तर, विद्यालयमा तीन वटा स्वीकृत दरबन्दी छन्। विद्यालयमा विद्यार्थी अनुपातको आधारमा शिक्षक बढी हो। धरान-४ को आधारभूत विद्यालय हर्दियामा ३९ जना विद्यार्थी छन् भने शिक्षक दरबन्दी एक निम्न माध्यमिकसहित ४ बदा छन् । धरान-४ सिहदेवी, पन्चकन्या बा, बि मा क्रमशः २० र २२ जना विद्यार्थी छन् भने शिक्षक दरवन्दी ३-३ बटा छन्। शिक्षा नियमावनी २०५९ को नियम ७७ मा सामुदायिक विद्यालयको प्रत्येक कक्षामा विद्यार्थी सङ्ख्या सामान्यतया तराई क्षेत्रमा पैतालीस जना विद्यार्थी हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। अर्थात् एक शिक्षक बराबर ४५ विद्यार्थी हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर, धरानका धेरै विद्यालयमै जम्मा ४५ विद्यार्थी छैनन् ।
'नयाँ शैक्षिक सत्रबाट दरबन्दी मिलान सुरु'
धरान उपमहानगरले नयाँ शैक्षिक सत्रबाट दरबन्दी मिलानको काम अगाडि बढाउने जनाएको छ। उपमहानगरका शिक्षा महाशाखा प्रमुख गणेशप्रसाद खतिवडा, दरबन्दी मिलानको काम भइरहेको बताउँछन्। 'दरबन्दी मिलानका लागि कार्यविधि बनाइरहेका छौं उनी भन्छन्, 'सुझाव समितिले सुझाव दिएको छ। सुझाव कार्यान्वयन गर्ने क्रममा छौं ।' सुझाव प्रतिवेदन फागुनभित्र शिक्षा समितिमा पेश गर्ने बताउदै उनी भन्छन्, 'नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि शिक्षकको दरबन्दी मिलान गर्ने तयारीमा छौं।'
'मर्जर' मा जानुपर्ने अवस्था
धरानका ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा विद्यार्थीको अनुपात हेर्दा मर्ज गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। ग्रामीणक्षेत्रका अधिकांश विद्यालयमा शिक्षा नियमावली अनुसार विद्यार्थी अनुपात रहेका छैनन् । शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १२ को उपनियम (क) मा विद्यालय गाभ्न सकिने व्यवस्था छ। नियम ७७ मा विद्यार्थी सङ्ख्या सामुदायिक विद्यालयको प्रत्येक कक्षामा विद्यार्थी सङ्ख्या सामान्यतया उपत्यका तथा तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा क्रमशः चालीस, पैतालीस र चालीस जना हुनुपर्ने उल्लेख छ। धेरै विद्यालयमा सो अनुपातमा विद्यार्थी छैनन्।
'भौगोलिक विकटताका कारणले विष्णुपादुकालगायत ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालय मर्ज गर्ने तयारीमा छैनौं। मर्ज गर्न पनि सर्किदैन। मर्ज गर्दा वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु पर्दछ,' शिक्षा महाशाखा प्रमुख खतिवडा भन्छन्, 'वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसकेमा बालबालिका शिक्षाबाट बञ्चित हुन्छन्।' विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून भएका बजारभित्रका विद्यालय मर्जरका लागि अध्ययन गरिरहेको महाशाखा प्रमुख खतिवडा बताउँछन्।
दरबन्दी मिलान कार्यदलका संयोजक डा राजेन्द्र शर्माले सहरका कतिपय विद्यालयलाई मर्ज गर्न पनि सुझाव दिएको बताउँछन् ।
प्रमुखको तोक आदेशमा शारदाको दरबन्दी कटौती
धरानका नगरप्रमुख हर्कराज राईले शारदा बालिका नमुना मा.वि.को एक दरबन्दी कटौती गरेर किरातेश्वर मा.वि.मा थप गरिदिएका छन् ।
नगरप्रमुख राईले गतवर्ष आफ्नो तोक आदेशमा शिक्षक दरबन्दी कटौती गरिदिएको प्रधानाध्यापक धर्मनारायाण सिंहले बताए। उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले दरबन्दी कटौती गर्दा हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि नगर प्रमुख राईले आफ्नै तोक आदेशमा दरबन्दी कटौती गरिदिएको बताए ।
उनले भने, 'दरबन्दी कटौती गर्नु अन्यायपूर्ण हो।' नगर प्रमुख राईको श्रम अभियानमा किरातेश्वर मा. वि.ले सहयोग गरेकाले नै दरबन्दी थप गरेको आरोप लागेको छ ।
विद्यार्थी कम भएको विद्यालयमा नै दरबन्दी थप गर्न सुझाव
दरबन्दी मिलान समितिले विद्यार्थी न्यून भएको विद्यालयमा नै शिक्षक दरबन्दी थप गर्न सुझाव दिएको छ । उदय आधारभूत विद्यालयमा १२ जना विद्यार्थी छन् । एक दरबन्दी रहेको छ भने एउटा दरबन्दी थप गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।
कार्यदलको सुझावमा प्रधानाध्यापकहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । डा. राजेन्द्र शर्माको संयोजकत्व गठित कार्यदलले ३६ वटा विद्यालयमा दरबन्दी पुलमा लाने (कटौती गर्ने) र थप गर्ने सुझाव दिएको छ । उक्त सुझावमा प्रधानाध्यापकहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
शिक्षा निकेतन मा.वि. का प्रधानाध्यापक उमेश गुरागाई सुझावअनुसार औपचारिक दरबन्दी कटौती गर्दा समस्या हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, 'विषयगतरूपमा अध्यापन गराउन असर पर्छ । सन्चालन गर्न गाह्रो पर्छ ।'
शिक्षा सदन मा.वि.का प्रधानाध्यापक अम्बरबहादुर बस्नेत विद्यार्थी सङ्ख्या धेरै भएको विद्यालयको दरबन्दी कटौती हुँदा असर पर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'यो सुझावअनुसारको दरबन्दी मिलानमा विरोध नै रहन्छ।' नगरले उपयुक्त व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यस्तै शारदा बालिका नमुना मा.वि.का प्रधानाध्यापक सिंह दरबन्दी कटौतीले अध्यापनमा समस्या उत्पन्न हुने बताउँदै भन्छन्, 'हाम्रो विद्यालय छात्रा मात्र अध्यापन गर्ने विशेष विद्यालय हो । यसलाई विशेष रूपमा हेरिनुपर्छ ।'
सुझाव कार्यदलका संयोजक डा. राजेन्द्र शर्मा शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात, भूगोल र विषयगत विधालाई आधार मानेर सुझाव दिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, 'विषयगत दरबन्दी कटौती हुँदा मर्का पनि परेको होला तर, दरबन्दी मिलानमा सहयोग गर्छ भनेर सुझाव दिएका छौं ।' सुझाव समितिमा कार्यपालिका सदस्य दिनेश गजमेर, विनिता बज्राचार्य, विकास आचार्य र पब्लिक हाई स्कुलका प्रधानाध्यापक इन्द्रमोहन झा थिए ।
