उर्लाबारी । मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान उर्लाबारीले नेपाल सरकारबाट लिजमा लिएको जग्गा स्थानीय मङ्गलबारे युवा क्लबलाई दिन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ ।
प्रतिष्ठानको मुख्य कार्यालय उर्लाबारी–३ मा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रतिष्ठानले परियोजना सञ्चालन गर्ने भएकोले खेलमैदान वा अन्य कुनै पनि प्रयोजनका लागि दिन नसक्ने धारणा सार्वजनिक गरेको हो । उर्लाबारी–३ मङ्गलबारेको उक्त करिब १३ बिघा जग्गा मङ्गलबारे युवा क्लबले खेलमैदान हुनुपर्ने प्लेकार्डसहित उक्त जग्गाको गेटमा ताला लगाएपछि प्रतिष्ठानले पत्रकार सम्मेलनमा विरोध र व्यवधान खडा गर्नेहरूलाई हातेमालो गरी अघि बढ्न विज्ञप्तिमार्फत् आग्रह गरेको छ । उक्त जग्गामा खेलमैदान हुनु पर्ने मागसहित क्लबले प्रतिष्ठानमा शुक्रबार र उर्लाबारी नगरपालिकामा केही दिनदेखि प्ला–कार्डसहित प्रदर्शन गर्दै आएको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेपालले युवा क्लबको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाए तापनि नगरका अन्य दलले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
पवित्र उद्देश्यका साथ स्थापना भई अनेक शैक्षिक कार्यक्रमहरू, सीपमूलक तालिम कार्यक्रमहरू, रोजगारमूलक औद्योगिक सीपसम्बन्धी कार्यक्रमहरू लिएर स्थापित प्रतिष्ठानका विषयमा अनावश्यक विवाद र बखेडा सिर्जना गर्नुको कुनै तुक, तर्क र औचित्य नभएको प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रोमनाथ ओलीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । घेराबारा गरिएको जग्गामा शैक्षिक कार्यक्रमका लागि भवनका संरचनाहरू बन्ने जानकारी गराउँदै दातृ निकायहरूबाट स्रोत व्यवस्थापन भएपछि कार्य थालनी हुने बताएका छन् ।
अध्यक्ष ओलीले मास्टर प्लान तयार भैसकेको पनि उल्लेख गरेका छन् । स्रोत सुनिश्चितता हुनासाथ परियोजनाका काम अघि बढ्ने बताउँदै नेपाल सरकारले प्रतिष्ठानलाई लिजमा दिएको अतिक्रमित जमिनबाहेक करिब १३ बिघा जमिन प्रतिष्ठानले घेराबारा लगाएको र उक्त जमिनमा हाल प्रतिष्ठानले कृषि कार्यक्रम अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई अभ्यास गराउने, विभिन्न किसिमका बाली लगाउने, तरकारी खेती लगाउने, मौरीपालन गर्ने कार्य भइरहेको समेत जनाएका छन् । अध्यक्ष ओलीले प्रतिष्ठानको पहलमा सालबारी सामुदायिक वन क्षेत्रमा खेलमैदानको पूर्वाधार तयार पारिएको बताउँदै मङ्गलबार नै खेलसम्बन्धी अर्को पूर्वाधार आवश्यक नपर्ने पनि दाबी गरेका छन् । प्रतिष्ठानले चौथो संस्करणसम्म गोल्डकप आयोजना गरेको स्मरण गराउँदै खेलक्षेत्रको विकासको लागि आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको समेत बताए ।
हाल घेराबारा गरिएको जग्गा नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित भेटेरीनरी जेटिए, कृषि डिप्लोमा र बिएस्सी–नर्सिङ, ए.जी. विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको प्रयोगात्मक अभ्यास गराउन आवश्यक फर्महरू स्थापना गर्न २०६५ कात्तिक २० गतेको निर्णयअनुसार वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय र प्रतिष्ठानबीच भाडामा लिने दिने सहमति भएको प्रतिष्ठानका कोषाध्यक्ष तथा कोशी प्रदेशसभा सदस्य होमबहादुर थापाले बताएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश सांसद् उमाकान्त गौतम, प्रतिष्ठानका सचिव अग्नि भट्टराई, सदस्य सूर्यप्रसाद गुरागाईं, प्रेमप्रकाश कोइराला, नेकपा (एमाले) उर्लाबारीका अध्यक्ष गङ्गाप्रसाद बास्तोला, राप्रपा उर्लाबारी नगर अध्यक्ष निरूपा खड्का निरौला, प्रतिष्ठानका कार्यकारी अधिकृत विनोद अर्याललगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
