धरान । कोशी प्रदेश सरकारले गत जेठ ३१ गते अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा धरान उपमहानगरपालिकाको खानेपानीका लागि करिब ४ करोड बजेट विनियोजन गर्यो । अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेट पास नभएपछि पुनः गत मङ्सिरमा ल्याइएको बजेट साथै नीति तथा कार्यक्रममा उक्त कुरालाई यथावत् राखियो । रातो किताबमा समेत परेको छ । तर ‘डिप बोरिङ’ भनी उल्लेख गर्नुपर्नेमा ‘सम्पवेल’ भनी नामकरण गरेपछि कागजी प्रक्रिया मिलाउन लामो समय कुर्नुपरेको सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ (क)बाट निर्वाचित सांसद् रमेश बस्नेत बताउँछन् । ‘सुरुमा निवेदन दिँदा डिप बोरिङ भनेर दिएको थिएँ । पछि कार्यक्रम आउँदा सम्पवेल भनेर आएछ’ उनले फोनसम्पर्कमा भने, ‘पहिलो रेडबुक चाहिँ असारमा आयो । अध्यादेशमार्फत् भएको कारणले कार्यान्वयन भएन । मङ्सिर १४ मा आएको छ ।’
यसले गर्दा कागजपत्र मिलाउन ढिला हुँदा बजेट समयमा विनियोजित नहोला कि भन्ने चिन्ता रहेको उनले बताए । खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय मोरङका सचिव अरुण झाका अनुसार सम्पवेलको सट्टा डिप बोरिङ नै गर्ने भनिएको थियो । ‘उहाँहरूको कुरा सम्पवेल नगर्ने भन्ने थियो । डिप बोरिङ नै गर्ने भन्ने छ । त्यसो गर्दा कुन कुन ठाउँमा गर्ने भनेर निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसपछि सानो स्टडी पनि चाहियो’ उनले फोनसम्पर्कमा भने, ‘तुरुन्तै कार्यान्वयनमा ल्याइदिनका लागि हल गरिदिनू भनेर पत्राचार भएको थियो । तर, कागजी प्रक्रिया मिलाउन समय लाग्छ । निर्णय चाहिन्छ ।’ प्राविधिकका अनुसार सम्पवेल खोला तथा नदी किनार तथा आसपासमा इनारजस्तो बनाई पानी निकालिने प्रविधिलाई भनिन्छ ।
डिप बोरिङका लागि पत्राचार
सम्पवेलका लागि भनेर बजेट विनियोजन गरेपछि उक्त कुरालाई कागजी रुपमा सच्याउनका लागि धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले पत्राचार गरेको छ । ‘सम्पवेल भनिएकाले सच्याउन भन्दै निर्णय गरेर पत्राचार गरिएको छ, माघ १० गते खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय विराटनगरलाई पत्राचार गरिसकेका छौँ’–बोर्डका निर्देशक राजु पोखरेल भन्छन् । उनका अनुसार बजेट विनियोजन भएपछि दुई पटक पत्राचार गरिसकेका छौँ ।
बोर्डले धरानको खानेपानीका लागि छुट्टिएको बजेट विनियोजन गरिदिन भन्दै २०८० पुस २ गते पत्राचार गरेको थियो । ‘सम्पवेल’ भनी उल्लेख भएपछि ‘डिपवेल’ बनाई ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन भन्दै गत माघ १० गते पत्राचार गरेको छ । ‘बजेट छुट्टिएको हुनाले खानेपानी योजना कार्यान्वयन गरेर सहयोग गरिदिन भनी पत्राचार गरेका छौँ’–उनले फोनसम्पर्कमा भने ।
पत्राचारपछि अनुगमन
धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय विराटनगरलाई पत्राचार गरेपश्चात् इटहरीस्थित खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयको टोलीले डिप बोरिङ गर्ने स्थलको अनुगमन गरेको छ । ‘हामीले यहाँबाट पत्राचार गर्दा खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयलाई बोधार्थ दिएका थियौँ’ बोर्डका निर्देशक पोखरेलले भने, ‘सोही पत्रपश्चात् उहाँहरु भूमिगतको डिई सा’पसहित अनुगमनमा आउनुभएको थियो ।’ डिभिजन कार्यालयका प्रमुख सयन श्रेष्ठले आफूहरुले माघ १५ गते अनुगमन गरेर ठाउँहरुको अवलोकन गरेको बताए । ‘भूमिगत पानीको सम्भाव्यताका लागि ठाउँहरु हेर्यौँ । मेयर सा’पलाई पनि भेट्याँै’ उनले भने, ‘सम्पवेलको विषयमा राजुजीलाई भनिसकेँ । डिपबोरिङ भनेर निर्णय भइसकेको छ । काम चाँडै अगाडि बढ्छ । सात–आठ दिनभित्र रिपोर्ट दिइसक्नुहुन्छ ।’
बजेट पार्न सांसद् रमेश बस्नेतको पहल
सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ (क)बाट निर्वाचित भएका प्रदेश सांसद् रमेश बस्नेतले धरानको खानेपानी समस्यालाई नीति तथा कार्यक्रममा पारिदिन भन्दै गत जेठमा प्रदेश सरकारलाई निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनकै आधारमा अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको बजेट साथै नीति तथा कार्यक्रममा खानेपानीका लागि चार करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । ‘नीति तथा कार्यक्रम हुनुभन्दा अगाडि नै निवेदन दिएको थिएँ, रातो किताबमा पनि परेको थियो, तर अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेट पारित नभएपछि फेरि मङ्सिरमा निरन्तरता भएको हो’–उनले फोनसम्पर्कमा भने । धरानको साझा समस्याको रूपमा रहेको खानेपानी समस्यालाई सम्बोधन होस् भन्ने उद्देश्यले निवेदन दिएको उनले बताए ।
धरानमा खानेपानी समस्या झन् चुलिँदै
धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा हर्कराज राई निर्वाचित भएपछि धरानको खानेपानी समस्या पूर्ण निदान भएको हल्ला चल्यो । तर, यथार्थमा भने त्यस्तो कहिल्यै देखिएन । केही समयअघि सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा भएको एक कार्यक्रममा सङ्घका सल्लाहकार राजकुमार राईले भने, ‘मेरोमा एक महिनादेखि पानी आइरहेको छैन । दैनिक ट्याङ्करबाट पानी किन्नु परेको छ; त्यसको जिम्मा कसले लिने ?’
धरान खानेपानी व्यवस्थान बोर्डले मङ्सिर १५ गते नै सूचना जारी गर्दै केही वडामा फरक–फरक दिन पानी वितरण गर्ने भनी जानकारी गराएको थियो । धरानको ४, ५, ६ र २० साथै १७ का केही क्षेत्रबाहेक (साविकको धरान १ देखि १९ नम्बर वडासम्म) मा पानी वितरण गर्दा फरक दिन पारी वितरण गर्ने सूचनामा उल्लेख गरेको थियो । उक्त सूचना जारी गरेको पनि दुई महिना नाघिसकेको छ ।
