धरानमा खानेपानीको समस्या नौलो होइन । यो समस्या निराकरणका लागि एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) बाट ऋण अनुदान लिई खानेपानी आयोजना पनि सञ्चालन गरियो । आयोजनाको पानीले हाल भरथेग मात्रै भइरहेको छ । धरानको खानेपानीको समस्यालाई पूर्ण सम्बोधन गर्न सकेन । जसले गर्दा धरानको खानेपानी समस्या ज्यूँका त्यूँ नै छ । धरानको खानेपानी समस्या सम्बोधन भएको भनी केही सामाजिक सञ्जालमा हल्लाहरु पनि चलेका हुन् । तर, यथार्थमा त्यस्तो केही छैन । वस्तुवादी भएर हेर्ने हो भने धरानको खानेपानी समस्यालाई थोरै मात्रै सम्बोधन गरेको अवस्था छ । यस कारणले पनि धरानको खानेपानी समस्यालाई पूर्णरुपमा हल गर्नका लागि केही नयाँ योजना आवश्यक पर्छ । दीर्घकालीन समाधानका लागि ठूलै आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्छ अनि मात्रै धरानको खानेपानी समस्या समाधान हुन सक्छ । धरानको खानेपानीको समस्यालाई आंशिक भए पनि समाधान गर्न कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको रातो किताबमा विनियोजन गरेको थियो । चार करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको भए पनि कागजी प्रक्रियाका कारण केही ढिलाइ भइरहेको छ । हुनुपर्ने चाहिँ डिप बोरिङ थियो तर, भइदियो सम्पवेल । जुन धरानको हकमा सम्भव थिएन र छैन । यसले गर्दा सम्पवेलको सट्टामा डिप बोरिङ पनि कागजी प्रक्रिया मिलाउन झण्डै दुई महिना बितिसकेको छ ।
डिप बोरिङका लागि बजेट नभनिँदा कागजी प्रक्रिया मिलान गर्न केही समस्या देखिएको थियो । गत जेठ ३१ गतेको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा परे पनि अध्यादेशमार्फत् ल्याएको भनी कार्यान्वयन हुन सकेन । मङ्सिर १४ गते आएको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा निरन्तरता भए पनि सम्पवेल लेखिँदा सोही कारण केही ढिलासुस्ती भएको छ । यसले बजेट फ्रिज हुने चिन्ता पनि बढेको छ । कागजी प्रक्रिया मिलाउँदा मिलाउँदै समय व्यतित हुने भएकाले पनि बजेट फ्रिज हुने सम्भावना बढेको हो । यसमा प्रदेश सांसद्हरुले पनि चिन्ता जाहेर गरेका छन् । सम्पवेलको सट्टामा डिप बोरिङ भनी धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले पत्राचार गरेको अवस्था पनि छ । तर, सरकारी कामको तौरतरिकाले गर्दा केही ढिलाइ हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसले गर्दा धरानको खानेपानीका लागि छुट्टिएको बजेट सही सदुपयोग नहुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि एक हिसाबले जायज नै छ । धरानको खानेपानीको समस्यालाई पूर्ण निराकरण गर्न सक्ने अवस्था नभए पनि आंशिक रुपमा भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, बजेट समयमै वितरण नभएमा काम हुने अवस्था देखिँदैन । यसका लागि पनि बजेटलाई समयमै वितरण गर्नेतर्फ चाहिँ धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले पहल गर्नुपर्छ । यसका जटिलताहरुलाई चिर्नका लागि बोर्डले समन्वय थाल्नुपर्छ । अन्यथा विनियोजित बजेट फ्रिज भएमा धरानेको सपना पूरा हुँदैन ।
धरानको खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने बाटोतर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । त्यो नै अन्तिम विकल्प हो । अहिले जे जति विकल्पहरुलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ, त्यसका लागि पनि पहल भने छाड्नु हुँदैन । भूमिगत स्रोतबाट भए पनि पानी खुवाउनका लागि प्रदेश सरकारबाट जुन बजेट विनियोजन भएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न चाहिँ छिटोभन्दा छिटो पहल थालिनु श्रेयष्कर हुन्छ । कागजी प्रक्रिया पूरा भएको भनी खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय विराटनगरलाई पत्राचार गरेको भनी बोर्डले जानकारी गराएको छ । तर, यताबाट गएको कागज त्यहाँ नपुगेको प्रतीत हुन्छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवको डिप बोरिङका लागि सानो अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने जुन भनाइ आएको छ, त्यसले पनि यस कुरालाई पुष्टि गर्दछ । ऊर्जा मन्त्रालयले धरानको समस्यालाई चाँडोभन्दा चाँडो पहल गर्नका लागि बोर्डको पहल जरूरी छ । अन्यथा बजेट फ्रिज भएमा धरानेका लागि आएको एउटा अवसर पनि गुम्नेछ । यसतर्फ भने सबै सचेत भएर काम अगाडि बढाउन जरूरी छ । समयमा काम सकिएमा धरानेको समस्या केही हल भएर जानेछ । यो कार्यका लागि सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी बोध गर्न आवश्यक छ ।
