पहिचानवादीहरूको निरन्तर आन्दोलनको ११ महिनापछि कोशी प्रदेश सरकार र पहिचान पक्षधरबीच सहमति भएको छ। विराटनगरस्थित विग होटलमा शुक्रबार भएको दुवै पक्षबीचको वार्तामा ५ बुँदे सहमति भएको हो।
पहिचान पक्षधरसँगको वार्ता सकारात्मक रूपमा अधि बढकोले सहमति भएको वार्ता समितिका संयोजक भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जवेगुले बताए। प्रदेश सरकार र पहिचान पक्षधरले संविधानसम्मत प्रदेशको पुनः नामकरणका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउन संयुक्तरूपमा पहल गर्ने सहमतिसमेत भएको छ ।
यस्ता छन् सहमति
पहिचान पक्षधरले निषेधको आन्दोलन फिर्ता लिएर शास्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने, जनान्दोलनमा घाइते भएकाहरूको निःशुल्क उपचार, आन्दोलनकारीहरूमाथि लगाइएको मुद्दा प्रदेश सरकारले फिर्ता लिने र अर्को वार्ता मिति दुवै पक्षका वार्ता समिति संयोजकहरूले आपसमा समन्वय गरी फागुन १० गतेभन्दा अगाडि बस्ने गरी समय र स्थान निर्धारण गर्ने सहमति भएको मन्त्री जबेगूले बताए।
कोशी प्रदेश सरकारले सङ्घर्षरत पहिचान पक्षधर समूहसँग वार्ता गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कमलप्रसाद जवेगु, पर्यटन, वन तना वातावरण मन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेती सदस्य र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल सदस्य सचिव रहने गरी वार्ता समिति बनाएको थियो।
उता संघर्ष समितिको तर्फबाट भने डेकेन्द्र सिं थेगिम, गोविन्दबहादूर आङबुहाङ, युवराज राई, दिवस राई, लाक्पा शेर्पा, कुमार लिङ्देन मिराक, पदम लिम्बू, अर्जुन जम्नेली राई, जेन्टल लावती, पदम जवेगु र चन्दकुमार चौधरी रहेका थिए। वार्तापछि पहिचान पक्षधरकार वार्ता समिति संयोजक डकेन्द्र सिं थेगिमले अब प्रदेशका ८२ जना सांसदलाई निषेध नगर्ने जानकारी दिए। उनले सम्बन्धित सांसदहरूको केन्द्रीय नेतृत्वसँग समस्या समाधानका लागि छलफल गर्न र उनीहरूलाई गाउँ जान कुनै प्रकारको अवरोध नगर्ने बताए।
दुई पक्षबीच भएको वार्ताबाट प्रदेशको पुनः नामकरणका लागि सहमति हुने राजनीतिक वातावरण बनाउन सरकार र आन्दोलनरत पक्षबाट संविधानसम्मत राजनीतिक पहन र छलफल बढाउने सहमति भएको छ । कोशी प्रदेशसभाले २०७९ फागुन १७ गते प्रदेशको नाम कोशी राखेपछि त्यसको विरुद्धमा पहिचानवादीहरू आन्दोलनरत छन् । उनीहरूले पहिचानसहित पुनः नामकरण गरिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
यसैबीच प्रदेश सरकारले गठन गरेको वार्ता टोली र पहिचान पक्षधरबीच शुक्रबार भएकोप सहमतिलाई दुवै पक्षले संयुक्तरूपमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई बुझाएका छन् । सहमतिपछि उनीहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पुगेर सहमति-पत्र बुझाएका हुन्।
पहिचानको पक्षमा ४१ सङ्घ-संस्था
पहिचानको पक्षमा भइरहेको आन्दोलनमा ४१ संस्थाहरू आबद्ध छन् । ४१ वटा संगठन आन्दोलनमा थिए । वार्ता टोलीमै रहेका आन्दोलनरत पक्ष सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले सरकारले वार्तामा बोलाएको कारण वार्तामा आफूहरू आएको बताए। उनले भने, 'सरकार हो। हामीले रेस्पोन्स त गर्नुपर्यो नि। एमालेको सरकारले बोलाएको वार्तामा पनि हामी आएकै हो । अहिले पनि आउनै पर्छ। हामी संविधान अन्तर्गत नै आन्दोलन गरिरहेका छौं, संविधानअनुसार बनेको सरकारले बोलाएपछि जाउनु त पर्यो नि त'
उनले कांग्रेसका १४ जिल्लाका सभापतिहरूले नामलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेको भएको कारण एमालेलाई अन्तिममा कन्भिन्स गर्न सकिने बताए। 'अन्तिम क्षणमा एमालेलाई पनि कन्भिन्स गर्न सकिन्छ डाक्टर शेखर कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौलालगायतले पनि पुनर्विचार गर्ने कुरा गर्नुभएको उनले भने, 'प्रक्रियामा जाने गरी सहमति भएको छ।
विगतमा के-के भए ?
कोशी प्रदेशसभाले २०७९ फागुन १७ गते प्रदेशको नाम 'कोशी' राखेपछि त्यसको विरुद्धमा पहिचानवादीहरू आन्दोलनरत छन्। उनीहरूले पहिचानसहित पुनः नामकरण गरिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । आन्दोलनरत पक्षले कोशी नामको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने ८३ जना सांसदलाई पूर्वी पहाडी जिल्ला जान निषेध गर्दै आएका थिए। जसमा एमालेका ४०, काङ्ग्रेसका २९, मावोवादीका १३ र राप्रपाका ४ सांसद् छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद् र जसपाकी १ सांसद्ले भने कोशी नामको पक्षमा मतदात गरेनन् ।
कोशी नामकरण भएपछि प्रदेशमा पहिचानवादीको आन्दोलन चर्कियो । उनीहरूले कतिपय पालिकाका बोर्ड हटाइदिएका छन् भने प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरूले पनि अझै कोशी लेखेको बोर्ड राख्न सकेका छैनन् । पहिचानवादीहरूले विराटनगरमा २०७९ चैत ५ गते बृहत् प्रदर्शन गरेका थिए । त्यही आन्दोलनमा सहभागी बेलबारीका पदम लिम्बू (लाजेहाङ) प्रहरीसँगको झडपमा परी घाइते भएका थिए। उनको टाउकोमा चोट लागेको थियो। त्यही चोटका कारण चैत ८ गते एक्कासि बिरामी भएपछि अस्पताल भर्ना भएका उनको चैत १० गते मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि पहिचानको आन्दोलन गर्नेहरू झनै आक्रोशित बनेका थिए ।
आन्दोलनकारीले तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो चढेको गाडी तोडफोड गर्ने प्रयाससमेत गरे ।
यस्तै चैत १४ र १५ गतेका लागि विराटनगरको होटल बिगमा तय भएको कार्यक्रममा पहिचानवादीले घेराउ गरेका थिए। त्यसक्रममा पनि झडप भयो र दर्जनबढी प्रहरी तथा आन्दोलनकारी घाइते भए । त्यसबेला पनि दर्जनौं अश्रुग्याँस, पानीको फोहोरा र हवाई फायर भएको थियो । २०८० बैशाख ९ गते उनीहरूले धरान, इटहरी, विराटनगरमा शवयात्रा गरे । त्यसक्रममा भएको झडपमा परी १० जनाभन्दा धेरै घाइते भए भने प्रहरीले ८१ राउण्ड अश्रुग्यास प्रहार गर्यो । सरकारले चैत २४ गते पदम लिम्बूलाई सहिद घोषणा गरेको थियो भने चैत १० गते मृत्युवरण गरेका उनको शव एक महिनापछि वैशाख ९ मा अन्त्येष्टि गरिएको थियो। त्यसयता पनि पहिचानवादीले लगातार आन्दोलन र प्रदर्शनका कार्यक्रम गरिरहेका छन् ।
उता, आन्दोलन चर्किदै जाँदा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८० जेठ २४ गते वार्ता समिति बनाएको थियो । जसमा खानेपानी सिचाई तथा उर्जा मन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बो संयोजक, सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी र सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका कृषि मन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौला सदस्य रहेका थिए ।
उक्त वार्ता टोलीसँग २०८० असार ४ गते विराटनगरको होटल बिगमै छलफल भएको थियो ।
हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै पहिचानवादीसँगको वार्ता अगाडि बढ्न सकेको थिएन। प्रदेश सरकारमा त्यसपछि सरकार बन्ने र ढल्ने क्रम जारी रह्यो । सविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार केदार कार्की मुख्यमनी बनेपछि उनले गत माघ ६ गते पुनः पहिचानवादीसँग वार्ता गर्न समिति गठन गरेका थिए । सोही वार्ता समितिको आह्वानमा बिहीबार आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता भएको हो ।
