वराहक्षेत्र धार्मिक सर्किट निर्माणमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले चासो देखाएका छन् ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री किरातीले वराहक्षेत्र ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिकरुपले प्रसिद्ध रहेकाले एउटैमात्र पाटोबाट मूल्याङ्कन गर्न नहुने बताए ।
वराहक्षेत्र आसपासमा विष्णुपादुका, बुढासुब्बा, दन्तकाली, पिण्डेश्वर, रामधुनी, औलियाबाबालगायतका धार्मिक क्षेत्र रहेको बताउँदै मन्त्री किरातीले एकीकृत गुरुयोजना निर्माण गर्ने काममा मन्त्रालयको तयारी रहेको बताए । उनले योजना कार्यान्वयनसँगै सरकारले अनुगमन र सुपरीवेक्षणलगायतका कामसमेत गर्ने बताए ।
नेकपा माओवादी केन्द्र वराहक्षेत्रसहित स्थानीय दस संस्थाले वराहक्षेत्रको धार्मिक, पर्यटकीय र साहसिक पर्यटन र पूर्वाधारका क्षेत्रमा गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै शनिबार ज्ञापनपत्र बुझाए ।
वराहक्षेत्र आइपुगेका मन्त्री किरातीलाई पार्टी नेता तथा अगुवा कार्यकर्ता र स्थानीय सरोकारवालासँगको भेटमा पर्यटन र पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धि ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
ज्ञापनपत्रमा कोसी नदीमा जल पर्यटनको थप सम्भाव्यता अध्ययन गरी अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना निर्माण गरी बजेट विनियोजन गर्न माग गरिएको छ । यस्तै वराहक्षेत्रको धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पूर्वाधार निर्माण, बाटोघाटो, मन्दिरको जीर्णोद्धार, आवास निर्माण, शौचालय, व्यवस्थित स्नानघाट, सवारी पार्किङलगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्न गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नसमेत माग गरिएको छ ।
नेकपा माओवादी वराहक्षेत्रका इन्चार्ज तथा प्रदेश सदस्य पूष्प ढुंगानाले तयार गरेको ज्ञापनपत्रमा धार्मिक क्षेत्रको प्रवेशद्वारका रुपमा रहेको चतरा बजारको सौन्दर्यीकरण गर्न माग गरिएको छ । ज्ञापनपत्रमा कुम्भमेला व्यवस्थित गर्न स्थायी संरचना निर्माणका लागि गुरुयोजना निर्माण गर्न माग गरिएको छ ।
वराहक्षेत्र आसपासमा रहेका धार्मिक स्थलहरु विष्णुपादुका, औलिया बाबा, सूर्यकुण्ड, देवीस्थान, हनुमान मन्दिर, किरातेश्वर मन्दिर, निर्माणाधीन बौद्ध गुम्बालगायतको सरक्षण, सम्वर्धनका लागि एकीकृत योजना तर्जुमा गर्न, स्थानीय मठ, मन्दिरका भेटी, चन्दा, दान, सहयोगलाई एकीकृत गरी धार्मिक क्षेत्रको विकासमा लगाउने नीति निर्माण गर्न माग गरिएको छ ।
यस्तै ज्ञापनपत्रमा किरात सभ्यता र संस्कृतिसँगै खुवालुङको प्रवर्द्धन गर्नसमेत माग गरिएको छ । वराहक्षेत्रको धार्मिक, पर्यटकीय र पूर्वाधार विकासका लागि स्थानीय १० संस्थाले मागपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् ।