नेपालमा सडक, पुलजस्ता भौतिक पूर्वाधारको ठेक्का लिएर बीचमै अलपत्र छाड्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन । राजनीतिक दलको आश्रय पाएका ठेकेदारहरुले यस्ता योजनाहरु अलपत्र पारेका घटना देशैभर भेटिन्छन् । तर, यसरी सडक वा पुल अलपत्र पार्नेहरुको राजनीतिक पहुँच भए कानूनी कारबाही भोग्नु पर्दैन । ठेकेदारहरुको राजनीतिक पहुँच कतिसम्म छ भन्ने बुझ्न देशको नियम कानून बनाउने थलो संसद्मा बढ्दो ठेकेदारको सङ्ख्या हेरे हुन्छ । हरेकजसो राजनीतिक दलले समानुपातिको कोटामा ठेकेदारलाई देशको नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पु¥याएका छन् । उनीहरुले नै नियम, कानून बनाउने भएपछि आफ्नो व्यावसायिक फाइदाका लागि कानून बनाउलान् कि आम नागरिकको हितका लागि ? त्यो कुरा बुझ्न कुनै कठिन छैन ।
एउटा उदाहरणका रुपमा झापाको बिर्तामोड–भद्रपुर सडकको अवस्थालाई हेर्दा हुन्छ । जिल्लाका प्रशासनिक कार्यालयहरु रहेको चन्द्रगढी जाने यो मुख्य सडकमा दैनिक सयौंको सङ्ख्यामा सवारीसाधन सञ्चालन हुने भए पनि सडक भत्किएर खाल्डैखाल्डा छ । यो सडक ठेक्का लागेर काम सुरू भएको तीन वर्ष पूरा हुँदासमेत सम्झौताअनुसारको निर्माण कार्य पूरा भएको छैन । ठेकेदार कम्पनी मात्र होइन, सडक डिभिजन र नेपाल सरकारकै कारण यो सडक अलपत्र परेको बुझ्न सकिन्छ । एकातिर सरकारले सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न नगर्नेको ठेक्का रद्द गर्न सकेको छैन भने अर्कातिर सरकारले कम्पनीलाई समयमा भुक्तानीसमेत गरेको छैन । ठेकेदार कम्पनी काठमाडौंको कन्टेक प्रा.लि.ले निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद गत साउन ५ सम्म रहेको थियो । २०७७ माघ ६ गते ठेक्का सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनीले गत साउन ५ अर्थात् ३० महिनामा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता रहेको थियो । त्यस अवधिभित्र करिब ३० प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको थियो । त्यसपछि सडक डिभिजन कार्यालय दमकले यही फागुन ५ गतेसम्म म्याद थप गरेको छ । बिर्तामोड–भद्रपुर सडकअन्तर्गत गरामनी–भद्रपुर खण्डको ८ दशमलव ७ सय किलोमिटर सडक भ्याटसहित ५८ करोड २ लाख २८ हजार रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर, हालसम्म करिब ३८ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको सडक डिभिजन कार्यालय दमकले जनाएको छ । निर्माणको जिम्मेवारी लिएको ठेकेदारले समयमै काम पूरा नगर्दा यात्रुहरुले सास्ती बेहोरिरहेका छन् ।
यसरी योजनाहरु अलपत्र पार्नुमा ठेकेदार सबैभन्दा दोषी हो । तर, अधिकांश ठेकेदारले सरकारी कर्मचारीले दुःख दिने गरेको, सरकारले समयमा भुक्तानी नगर्ने गरेको जस्ता गुनासा पनि सुनाउने गरेका छन् । कर्मचारीतन्त्रले दिने दुःखका कारण पनि ठेकेदार कम्पनी मारमा परेका छन् । सरकारले दिनुपर्ने भुक्तानीका लागि कर्मचारीले खुलेआम बार्गेनिङ गर्ने गरेको गुनासो ठेकेदारहरुको रहँदै आएको छ । सरकारी कर्मचारीकै यस्तो प्रवृत्तिका कारण पनि योजनाहरु अलपत्र पर्ने गरेका छन् । सरकारले यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । कर्मचारीहरुले कमिसन नमाग्ने र सरकारले समयमा भुक्तानी दिने हो भने मात्र पनि धेरै योजनाहरु समयमा सकिने ठेकेदारहरुले दाबी गर्ने गरेका छन् । यो समस्या पक्कै जटिल हो, यस विषयमा सरकार गम्भीर बन्नै पर्छ । तर, त्यति मात्र भनेर समयमा काम नसक्ने ठेकेदारहरुले उन्मुक्ति भने पाउनु हुँदैन । सरकारी कर्मचारीको प्रवृत्ति बुझेरै ठेक्का लिएका उनीहरुले सम्झौताअनुसार काम गर्नै पर्छ र समयमा सक्नै पर्छ । उचित कारण विना यसरी विलम्ब गर्नेलाई सरकारले कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरूरी छ ।
