नदीजन्य पदार्थ दोहनको घटना नौलो होइन । यस्ता कृत्यहरु हरेकजसो स्थानीय तहमा जारी छ । झापाको हल्दिबारी गाउँपालिकामा पनि लामो समयदेखि यस्ता गतिविधि जारी थिए । स्थानीय व्यवसायीले नदी खोला किनारमै घाटगद्दी (भण्डारण) गरेपछि स्थानीय तहले माघ १५ गते लिलामी गर्ने सूचना जारी गरेको छ । यो सूचनाले त्रसित बनेका व्यवसायीले गाउँपालिकाको सूचनाप्रति आपत्ति जनाएका छन् । गाउँपालिकाले एकलौटी ढङ्गबाट काम गरेको उनीहरुको भनाइ छ । व्यवसायीले आफूहरुले सरकारी जग्गामा भण्डारण नगरी निजी जग्गामै भण्डारण गरेको दाबी गरेका छन् । तर, कानूनले खोला तथा नदी किनारको करिब पाँच सय मिटर वरपर घाटगद्दी गर्न नमिल्ने भन्छ । यसकारण पनि देउनिया खोला किनारमा व्यवसायीहरुले गरेको कृत्य आफैमा गलत छ भन्ने गाउँपालिकाको दाबी हो । कानून बमोजिम भए प्रमाण लिएर आउनसमेत भनेको छ । अझ गाउँपालिकाले व्यवसायीहरुले आफूखुसी जुनसुकै समयमा चोरीतस्करी गरी घाटगद्दी गर्ने गरेको आरोप लगाएको छ । यही कारण नै लिलामी गर्ने सूचना जारी गरेको हो ।
खोला तथा नदीजन्य पदार्थ एउटा निश्चित समयसम्म मात्रै निकाल्न दिने प्रावधान छ । अर्थात् वर्षायामका केही महिना छाडेर मात्रै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्नका लागि दिइन्छ । त्यो पनि हरेक वर्ष स्थानीय तहहरुले ठेक्का खोलेर सो ठेक्कामा खुलाएको रकमअनुसार ठेकेदारले ठेक्का पार्नुपर्छ । एक वर्ष प्राप्त गरेको ठेक्का अर्को वर्ष पनि नवीकरण हुन्छ भन्ने हुँदैन । अर्कै ठेकेदारले प्राप्त गर्न पनि सक्छ । तर यहाँ देउनिया खोलाबाट हरेक वर्ष नदीजन्य पदार्थ एउटै समूहले निकालेको देखिन्छ । यो आफैमा पनि विरोधाभाष कुरा हो । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरी वातावरणलाई क्षयीकरण गर्नु हुँदैन । वातावरणमैत्री काम गर्नुपर्छ । वातावरणलाई प्रभाव पारेको छ कि छैन भन्ने विषयमा हरेक वर्ष उत्खनन्को अधिकार पाएको ठेकेदार कम्पनीले बुझाउनु पर्छ । त्यसमा पनि स्थानीय तहका एक जना वातावरणविद्लाई राखेर मात्रै उत्खनन् गर्न पाइन्छ । यसमा किन्तु परन्तु भन्ने विषय आउँदैन । अर्कोतिर जहाँ निकाल्ने अधिकार दिएको छ, त्यसभन्दा वर्तिरपर्तिर पनि निकाल्न पाइँदैन । जति घनमिटर निकाल्नका लागि अनुमति प्राप्त गरेको हो, त्योभन्दा एक सेन्टिमिटर पनि बढी निकाल्न पाइँदैन । मेसिन प्रयोग गर्ने नगर्ने भन्ने विषय पनि ठेक्काकै अवधिमा निर्धारण गरिन्छ । यस्ता कानूनी व्यवस्थालाई अनुसरण गरेमा मात्रै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न पाइन्छ । त्यसमा पनि कम्तीमा ५ सय मिटर वरपरको क्षेत्रमा भण्डारण गर्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्था नै छ । यसकारण पनि हल्दिबारी गाउँपालिकाले गरेको निर्णय गलत छैन ।
नदीजन्य पदार्थ राज्यको सम्पत्ति हो । तर सम्पत्तिको नचाहिँदो दोहन गर्न पाइँदैन । यसले वातावरणलाई प्रतिकूल असर पार्छ । वातावरण र पर्यावरणलाई सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि मानिसकै हो । किनकि वातावरण बिग्रिएमा त्यसको प्रत्यक्ष असर मानवलाई नै पर्छ । त्यससँगै जैविक विविधतामा असर पुग्छ । पानीमा पाइने जीव, जलचरहरुमा असर पुग्न थाल्छ । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्दा यी यस्ता तमाम विषयलाई बुझेर मात्रै काम गर्नुपर्छ । अन्यथा सम्पूर्ण दोष मानवले नै बोक्नुपर्छ । अझ जथाभावी दोहन गर्दा खानेपानीको स्रोत सुक्ने जस्ता आम समस्याहरु पनि देखिन्छ । यसका लागि पनि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को अधिकार पाएका ठेकेदार र व्यवसायीले वातावरणमैत्री काम गर्न आवश्यक छ । निजी जग्गामा भण्डारण गरिएको भन्ने तर्क आफैमा पनि गलत छ । स्थानीय तहले हचुवाका भरमा कुनै काम ग¥यो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिँदैन । यसले गर्दा पनि स्थानीय तहको निर्णयलाई शिरोपर गरी व्यवसायीहरुले आफूलाई सुधार गर्नेतर्फ पाइला चालून् ।
