सुनसरीको प्रसिद्ध धार्मिकस्थलमध्ये पर्ने रामधुनी मन्दिरमा यतिबेला मन्दिरका महन्त र व्यवस्थापन समितिबीच विवाद चर्किएको छ । उनीहरुको विवाद बढ्दै जाँदा इतिहासमै पहिलो पटक मन्दिरको नित्य पूजा रोकिएको छ । मन्दिरको नित्य पूजा नै रोकिने तहमा विवाद उत्पन्न हुनुले समस्या गम्भीर छ भन्ने सङ्केत गर्छ । यस विषयमा गुठी संस्थान र अधिकारप्राप्त निकायले छानबिन गर्नु आवश्यक छ । किनभने यो विवादको अन्तर्यमा आर्थिक पक्ष पनि जोडिएको देखिन्छ । खासगरी यस्ता विवादहरुको प्रमुख कारण नै आर्थिक पक्ष हुने गरेका छन् । त्यसकारण पनि धार्मिक क्षेत्र र मठ मन्दिरहरुमा पछिल्लो समय विवाद उत्पन्न भइरहेका छन् ।
खासमा मठ मन्दिरसँग मान्छेका आस्था जोडिएको हुन्छ । त्यसैले मन्दिरमा भक्तहरु, दर्शनार्थीहरुले दानदक्षिणा गर्छन् । पहिला–पहिला त मानिसहरुले दानका रुपमा जग्गा र सम्पत्तिहरु समेत दिने गरेका थिए । अहिले पनि धेरै मठ मन्दिरका त्यस्ता जग्गाहरु रहेका छन् । तर, त्यस्तो जग्गा जमिन र सम्पत्तिका विषयमा मठ मन्दिरका व्यवस्थापन समिति र पुजारी तथा महन्तहरुबीच विवाद उत्पन्न हुने गरेका घटना पटक–पटक आउन थालेका छन् । धेरै मठ मन्दिरमा यस्तो समस्या देखिएको छ । कसैले धर्मका लागि दिएको सम्पत्तिमा आँखा लगाउनेहरु पनि प्रशस्त छन् । अझ कतिपय ठाउँमा त मठ मन्दिरका नाममा गुठी स्थापना गरेर राखिएका जग्गा जमिन पुजारी र यस्तै समितिहरुले आफ्नो बनाएका र बेचेर खाएका घटना पनि छन् । यसरी सम्पत्तिका विषयमा विवाद बढ्दै जाँदा धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रहरुप्रति आम जनसमुदायमा नकारात्मक धारणा विकास हुने निश्चित छ । त्यसैले मठ मन्दिरमा उत्पन्न विवादका विषयमा छानबिन हुनु आवश्यक छ ।
देशका धेरैजसो मठ मन्दिरहरुको आम्दानी कति हुन्छ ? भन्ने विषयमा सरोकारवाला निकायहरु जानकार छैनन् । मन्दिरका पुजारी वा कुनै समितिले व्यक्तिगत सम्पत्ति जसरी आम्दानी खाने गरेका छन् । स्थानीय तहहरुले आफ्नो क्षेत्रका मठ मन्दिरको व्यवस्थापनको जिम्मा लिने हो भने त्यहाँबाट आउने आम्दानीले विकासका काम गर्न सकिन्छ । तिनै मठ मन्दिरलाई धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्नका लागि पनि सहयोग पुग्छ तर, यस्तो विषयमा न स्थानीय तहले ध्यान पु¥याउन सकेका छन्, न त समुदायले चासो देखाएको छ । सरकारले पनि मठ मन्दिर वा कुनै पनि धार्मिक स्थलहरुको व्यवस्थापन गर्न समुदायलाई जिम्मा दिनु आवश्यक छ । यसको लागि स्थानीय सरकारहरुले सहजीकरण गर्न सक्छन् । स्थानीय सरकारको निगरानी हुने गरी समुदायले व्यवस्थापन गर्ने नीति लिने हो भने मठ मन्दिरमा देखिएका विवाद कम हुन सक्छन् भने त्यहाँको आम्दानीले समाजको विकासमा भूमिका खेल्न सक्छन् ।
