सरकारले हरेक आर्थिक वर्षको केही समय अगावै अनुमानित बजेटको खाका प्रस्तुत गर्ने गरेको छ । संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार सङ्घीय सरकारले जेठ १५ मै बजेट साथै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियम छ । सोही आधारलाई टेकेर बजेट सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । त्यसबेला अनुमानित बजेट विनियोजन गर्ने र आर्थिक वर्षको मध्यान्तरमा आइपुगेपछि अनुमानित बजेट संशोधन गरी वास्तविक बजेट निर्माण गरिने गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड ५१ लाख रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । तर, अर्धवार्षिक समीक्षापश्चात् अहिले स्रोत र खर्चको अनुमान संशोधन गरी १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड रूपैयाँमा झारिएको छ । यसले अनुमानित बजेट र वास्तविक बजेटको तथ्य देखाउँछ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्ष अर्थात् २०८१÷०८२ मा १८ खर्ब रूपैयाँको बजेट सीमा (सिलिङ) तोकेको छ । यो भनेको १८ खर्बभन्दा माथि नगई केन्द्र सरकारले आउँदो जेठ १५ गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसको मुख्य स्रोत के हुने ? कसरी यति बजेट पु¥याउनका लागि होमवर्क गर्ने ? भन्ने विषय सरकारको विषय हो ।
राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले जुन सीमा (सिलिङ) दिएको छ, यसले हाम्रो बजेटको अवस्था र वास्तविक बजेटको अवस्थालाई चित्रण गर्दछ । करिब १८ खर्बको बजेट अहिले संशोधन भई साढे १५ खर्बमा झरेको छ । यस्ता बजेटको स्रोतमध्ये प्रमुख स्रोत करलाई लिइएको छ । त्यस्तै वैदेशिक अनुदान, वाह्य ऋण र त्यस्तै आन्तरिक ऋणबाट उक्त बराबरको बजेट निर्माण गरिने समितिले सिलिङ तोकिदिएको हो । अहिले पनि बजेटको प्रमुख स्रोत कर तथा राजस्वलाई नै लिइएको छ । यसले हाम्रो आर्थिक प्रणाली कस्तो छ ? भन्नेतर्फ दिशानिर्देश गरेको छ । करलाई मात्रै प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुले पनि हाम्रो देशको वित्तीय स्रोतको अवस्थालाई पुष्टि गरेको छ । हाम्रोजस्तो खुल्ला अर्थतन्त्र नीति भएको देशमा पुँजीको पुनरूत्पादनतर्फ भने कत्ति पनि ध्यान दिएको पाइँदैन । पुँजीलाई सही सदुपयोग गरी उत्पादनमुखी कार्यमा प्रयोग गरेको पाइँदैन । अहिले पनि पुँजीगत खर्चभन्दा चालु खर्चको अनुपात एकदमै धेरै छ । यसले हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको नक्सालाई देखाउँछ । करबाट मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेर देशलाई सञ्चालन गर्ने जुन खालको नीति लिएको छ, यसले हाम्रो अर्थतन्त्र एकदमै नाजुक स्थितिमा छ भन्ने देखाउँछ ।
राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गर्दा समितिले आगामी तीन आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरको पनि अनुमान गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरिएको छ । सरकार सञ्चालकहरुले एउटा खालको आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान गरिरहेको पाइन्छ भने विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क जस्ता संस्थाले नेपालको सन्दर्भमा ४ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर नहुने भनी प्रक्षेपण गरिरहेको अवस्था छ । एकातिर एउटा खालको प्रक्षेपण गर्ने र अर्कोतिर छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने भन्ने विषय मिल्दो विषय देखिँदैन । त्यसकारण पनि नेपालले वास्तविक तथ्य दिनु उपयुक्त हुन्छ । हाम्रोजस्तो विप्रेषणले धानिएको देशमा आर्थिक वृद्धिदरको स्थिति पनि सोचनीय छ । विश्वमा आइरहेको आर्थिक मन्दी तथा तरलताका कारणले पनि आर्थिक वृद्धिदर सोचनीय छ । त्यसकारण पनि सरकार सञ्चालकले पुनरूत्पादनतर्फ ध्यान दिन सक्यो भने मात्रै देशमा केही आर्थिक सूचकहरु फेरिनेछन् । अन्यथा हाम्रो अवस्था उस्तै हुनेछ । यसतर्फ भने सरकार सञ्चालकहरु जिम्मेवार बनून् ।
