तराईका जिल्लाहरुमा मिटरब्याजको आतङ्क घट्नुको साटो बढिरहेको छ । विभिन्न समस्याबाट गुज्रिएका सामान्य नागरिकहरु साहुसँग महँगो ब्याजमा ऋण लिन बाध्य छन् । यही बाध्यताको फाइदा उठाउँदै साहुहरुले ऋणीका घरजग्गा आफ्नो नाममा पास गरेर घरबारविहीन बनाएका घटना धेरै छन् । आफूले लिएको ऋणभन्दा दोब्बर रूपैयाँ तिरिसक्दासमेत ऋण कहिल्यै चुक्ता नहुने गरी साहुहरुले जालमा पारेर भएभरको सम्पत्ति हत्याउने गरेका छन् । भएको घर जग्गासमेत साहुले खाइदिएपछि कति ऋणीहरुले आत्महत्या गरेका घटना पनि भेटिन्छन् । यो प्रवृत्ति देशैभर भए पनि तराईका जिल्लाहरुमा गरिबका लागि आतङ्क सिर्जना हुने गरी मिटरब्याज झाङ्गिएको छ । यसबाट कयौंको उठिबास भइसकेको छ भने अझै कतिको हुने हो भन्ने टुङ्गो छैन ।
मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मात्र मिटरब्याजबाट पीडित बनेको भन्दै २ सय ५० वटा उजुरी परेका छन् । उजुरी गर्नेमध्ये आधाले पनि न्याय पाएका छैनन् । प्रशासनकै तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म ९७ वटा उजुरीमा मात्र मिलापत्र भएको छ । मोरङमा गत साउनसम्मको तथ्याङ्कअनुसार १ सय ७३ जना मिटरब्याज पीडितले सावाँ र ब्याज तिरिसक्दा पनि १४ करोड ९१ लाख ७२ हजार ७ सय रूपैयाँ बढी रकम तिर्नुपर्ने दबाव छ । यसबाट प्रशासनबाट पनि पीडितले ढिलो न्याय पाइरहेको बुझ्न सकिन्छ । मिटरब्याजका पीडितहरुले पटक– पटक काठमाडौंसम्म पुगेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । सरकारले पटक–पटक उनीहरुसँग समस्या समाधान गर्ने सहमति पनि गरिरहेको छ । तर, समस्या घट्नुको साटो बढिरहेको छ । यसो हुनुको कारण के हो भने मिटरब्याजमा पैसा लगाउन पल्किएका साहुहरु सरकारसँग पनि डराइरहेका छैनन् । त्यसको अर्थ हो, उनीहरु प्रभावशाली छन् । सरकारमा उनीहरुको पहँुच बलियो छ ।
देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र र सङ्घीयता आएपछि सामान्य नागरिकको अधिकार स्थापित हुन्छ, जनताको शासन आउँछ र सबैले सुख, शान्ति महसुस गर्नेछन् भन्ने जुन परिकल्पना गरिएको थियो त्यसअनुसार देश पटक्कै अघि बढ्न सकेन । बरू विगतका सामन्त प्रवृत्तिका साहु महाजनलाई उछिन्ने गरी नव साहुहरुको उदय भयो । गरिबका दुर्दिन अन्त्य भएनन् बरू नेता, कार्यकर्ताका लागि सुदिन आए । त्यसले आम नागरिकमा राजनीतिक दलहरुप्रति बढाएको वितृष्णा जगजाहेर छ । वर्तमान सरकारले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिने भनेर पटक–पटक गरेको सहमति पनि राम्रोसँग पालना हुन सकेको छैन । आम नागरिकलाई सरकारप्रति भरोसा जगाउन पनि मिटरब्याजजस्तो सामन्ति प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनु आवश्यक छ । कानून बनाएर वा सहमति गरेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन । त्यसका लागि कानून कार्यान्वयन हुनु आवश्यक हुन्छ, त्यसरी कानून कार्यान्वयन गर्दा जुनसुकै दल वा नेताका मान्छे परे पनि न्याय प्रभावित बन्नु हुँदैन । सरकारले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ । ब्याजको स्याज जोडेर समस्यामा परेका मान्छेको कमजोरीबाट फाइदा लिन खोज्नु अपराध हो । यस्तो प्रचलनको अन्त्य हुनु आवश्यक छ ।
