विराटनगर महानगरपालिकाभित्र करोडभन्दा माथि राजस्व तिर्न बाँकी रहेको समाचार बाहिरिएको छ । यसमा ठूला करदाता नै संलग्न देखिएका छन् । पवन राठीले सञ्चालनमा ल्याएको सिटी प्यालेसले एक करोड तिर्न बाँकी देखिएको छ । यो सञ्चालनमा आएदेखि नै कर नतिरेको अवस्था छ । त्यस्तै रत्ना होटल, बिग होटल, हिमालयन टाकिजजस्ता निजी कम्पनीहरुले पनि लाखौँ रूपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ । यसले नेपालको कर प्रणालीमा कसरी ठूला करदाताहरु हाबी छन् भन्ने कुरा देखाउँछ । यो त भयो महानगरको कुरा । अन्यत्र पनि यस्तै समस्या छ । केही अघि सुनसरीको स्पिनिङ मिल्सले पनि विद्युत् प्राधिकरणको अर्बौ रूपैयाँ महसुल नतिरेको कुरा बाहिर आएको थियो । विद्युत् पनि काटिएको थियो । तर, फेरि पछि सरकारले नै खुलाउन पहल गरेको थियो । नेपालमा ठूला करदाता तथा व्यवसायीहरुले कसरी करबाट उन्मुक्ति पाइरहेका छन् भन्ने दृष्टान्त बुझ्न कठिनाइ पर्दैन । विराटनगरमा पनि यसैगरी ठूला करदाताले नै कर नतिरेको उदाहरण भेटिएको छ । यसले नेपालको कर प्रणाली कसरी ठूला करदातामा हातमा छ भन्ने देखाउँछ ।
नेपालमा संविधान, कानून भए पनि मत्स्य न्यायको अनुभूति हुने गरेको छ । समुद्रका ठूला माछाले साना माछालाई आफूखुसी खाने चलन जस्तै यहाँ पनि ठूला करदाताहरुले नै कर नतिरी कर छल्ने प्रयास गरिरहेका छन् । देशलाई टाट पल्टाउनमा उनीहरुको भूमिका कतै न कतै देखिन्छ । विराटनगर त उदाहरण मात्रै हो । अन्यत्र पनि यस्ता गतिविधि नभएका होइनन् । महानगरभित्र ६६ हजार दुई सय ३२ जना साना–ठूला करदाता छन् । त्यसमध्ये पनि सिटी प्यालेस, रत्ना होटल, बिग होटल, हिमालयन टाकिजजस्ता निजी संस्थाहरुले नै कर नतिरेको अवस्था छ । महानगरको अभिलेखअनुसार ४८ हजार छ सय ७५ जना करदाताहरुले १३ करोड ४५ लाख ९५ हजार तीन सय ७७ रूपैयाँ कर तिर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । कर राज्य सञ्चालनको महŒवपूर्ण कडी हो । करले नै राज्य सञ्चालन भएको हुन्छ । हालै राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आउँदो आर्थिक वर्षमा १८ खर्बको बजेट सार्वजनिक गर्ने सिलिङ (सीमा) दिएको अवस्था छ । समितिले १२ खर्ब ४५ अर्ब बराबरको सरकारी राजस्वको अनुमान गरेको अवस्था छ । यो सबै कर तथा राजस्वबाट सङ्कलन हुने हो तर, ठूला करदाताहरुले कर नतिर्दा त्यो अवस्था पुग्ने देखिँदैन । ठूला करदाताहरुको एकाधिकारका कारणले गर्दा पनि नेपालको आर्थिक अवस्था सदैव नाजुक बन्दै आइरहेको छ ।
राज्य सञ्चालन गरिने मुख्य अस्त्र करमाथि नै दबाव परेको अवस्थामा सरकारले पनि ठूला करदाताहरुलाई विभिन्न बहानामा छाड्ने गरेको छ । यो परिपाटीले गर्दा पनि नेपालको अर्थतन्त्र धरासायी बनेको अवस्था छ । नेपालको अर्थतन्त्र अहिले विप्रेषणमा निर्भर रहेको अवस्था छ । यहाँको करबाट सङ्कलन भएको रकम चालु खर्चमै बढी जाने गरेको छ । यसले गर्दा पनि विराटनगर महानगरले अहिले चालेको कदमले राजस्वमा आंशिक फेरबदल आउनेछ । तर, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको ठूला करदाता पनि बाध्य भएर कर तिर्नेछन् । त्यो परिपाटी बसाउनका लागि महानगरको भूमिका अतुलनीय छ । यस्ता कार्य सबै नगर तथा स्थानीय तहहरुले गर्नुपर्छ । स्रोतको खोजी गर्दा यस्ता विषयलाई पनि गम्भीर तरिकाले मनन् गरी खोजबिन गर्नुपर्छ । राज्यलाई ढाँट्ने तथा छल्ने जो कोहीलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । कानूनभन्दा माथि कोही छैनन् भन्ने बुझाउनका लागि पनि यस्ता कदम चालिनुपर्छ । राम्रो कामका लागि महानगरको अभियानलाई शुभकामना छ ।
