गाँजा ओसारपसारको ट्रान्जिट वराहक्षेत्र नगरपालिकाबाट प्रहरीले २ महिनामै झण्डै १ टन गाँजा बरामद गरेको छ ।
गाँजासँगै २ वटा एम्बुलेन्स र एउटा बोलेरोसमेत नियन्त्रणमा लियो । सोहीक्रममा दुई जना व्यक्तिसमेत पक्राउ परे ।
सशस्त्र प्रहरीले आज आइतबार राति बरामद गरेको ९ बोरा गाँजा २७३.१३ केजी रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय चक्रघट्टीले तौल गरेको छ ।
योसँगै गत पुस १२ देखि फागुन १३ सम्म जम्मा ९४६.४७ केजी गाँजा वराहक्षेत्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर कारबाही अगाडि बढाएको छ ।
२०८० पुस १२ गते सप्तकोसी किनारमा मे १ च ५१९ नम्बरको एम्बुलेन्समा गाँजा लोड गर्दै गरेको अवस्थामा एम्बुलेन्स र २६६ केजी ४०० ग्राम गाँजा बरामद गरिएको थियो ।
यस्तै फागुन १ गते मंगलबार बिहान १ बजेको समयमा राजाबासस्थित घाटनजिक कोसी किनारबाट ४०६ किलो ९४० ग्राम गाँजा प्रहरीले बरामद गरेको थियो ।
सो क्रममा इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरले प्रदेश ०१–०२–००१ ज ४०५० नम्बरको बोलेरो गाडीमा लुकाई राखेको अवस्थामा गाँजासहितको गाडी बरामद गरेको थियो । गाडीभित्र १३ वटा बोरामा गाजा फेला परेको थियो । गाजाको कारोबारमा संलग्न दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ समेत गरेको थियो ।
वैकल्पिक मार्ग खोज्दै गाँजा तस्कर
गाँजा तस्करी गर्नेहरुले नयाँ रुट र वैकल्पिक मार्गको प्रयोग गर्न थालेको तथ्यहरुले पुष्टि गर्दै आएको छ । बराहक्षेत्र मन्दिरतर्फबाट चतराघाट हुँदै गरिने तस्करीमा तस्करहरु समातिने डरले कोसी नदीबाट तर्दै प्रकाशपुर राजबास हुँदै लाने गरेका थिए । त्यसक्षेत्रमा प्रहरी निगरानीका कारण तस्करहरु जोखिममा परेपछि मैनामैनी उदयपुरक्षेत्रबाट तस्कर हुने गरेको थियो । त्यसक्षेत्रमासमेत प्रहरीले निगरानी बढाएपछि तस्करले नयाँ बाटो प्रयोग गर्न थालेका छन् ।
वराहक्षेत्र हुँदै अर्चले- सूर्यकुण्ड र कटहरेतर्फ ल्याउने र त्यहाँबाट लोड गरी तस्करी गर्ने गरेको तथ्य फेला परेको छ ।
गाँजा ढुवानीमा मानव र एम्बुलेन्स
भोजपुर, उदयपुर, धनकुटालगायतका पहाडी क्षेत्रमा गाँजाको खेती गरिने तथ्यहरु फेला परिरहेका बेला सोही मार्गबाट वराहक्षेत्र हुँदै आउने गाँजाको ढुवानीमा एम्बुलेन्स नै प्रयोग हुनु गम्भीर विषय रहेको छ ।
स्रोतका अनुसार पहाडी क्षेत्रबाट मानव प्रयोग गरी हुने ढुवानीमा बोक्ने व्यक्तिलाई प्रतिकेजी २ हजार रुपैयाँ बराबरको पारिश्रमिक दिने गरिएको छ ।
ढुवानी गर्ने व्यक्तिले प्लास्टिकको बोरालाई खकन लगाएर (भिर्ने बनाएर) सवारी साधनसम्म ल्याउने गरेका छन् ।
ऐन बनाउन आवाज, विज्ञ भन्छन् अवैध
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरूले १९ फागुनमा प्रतिनिधिसभामा गाँजा खेतीलाई वैध बनाउने सम्बन्धी गैर–सरकारी विधेयक (गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७६) दर्ता गरेका थिए । यो विधेयकले कानुनी रुपले लिए नेपाली अर्थतन्त्रमा ५०/६० खर्बको योगदान पुग्ने दाबी गरिएको थियो ।
२०३३ सालभन्दा अगाडि गाँजा प्रतिबन्धित थिएन ।
२०४६ सालताकासम्म चुरेको छेउछाउमा लुकेर खेती हुन्थ्यो । गाँजा भन्ने बित्तिकै आतंकवाद, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्ता अपराध जोडिने पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरीले प्रतिवाद गर्दै आएका थिए । 'अहिले यी समस्या लुकेको छ । गाँजा खोलेपछि यस्ता अपराध गर्नेलाई पनि बाटो खुल्नसक्छ ।' उनले भनेका छन् ।
केही गाँजा अभियान्ताका रुपमा परिचित गराउने व्यक्तिहरुले भने खाजा खेती गरिनु पर्ने र यसलाई रज्यले वैधानिकता दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
२० कात्तिक २०८० मा सरकारले गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, उद्योग, कानुन, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव र नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधि सदस्य तथा कृषि मन्त्रालयको सहसचिव सदस्यसचिव रहने गरी कार्यदल बनाएको थियो ।
