धरानमा विमानस्थल बन्ने चर्चा हुन थालेको दुई दशक नाघिसक्यो तर, न अहिलेसम्म विमानस्थल बन्न सक्यो, न त चर्चा हुन छाडेको छ । धरानमा विमानस्थलको चर्चा अहिले पनि उत्तिकै भइरहेको छ । केही समयअघि धरानका मेयर हर्कराज राईले सामाजिक सञ्जालमा विमानस्थलको चर्चा गरेका थिए । त्यसपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले विमानस्थलका लागि अध्ययन टोलि नै पठाए । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीले अध्ययनपछि धरानमा विमानस्थल निर्माण गर्न प्राविधिक रुपमा अप्ठ्यारो रहेको औंल्याएका थिए । केही दिनअघि धरान आएका मन्त्री किरातीले पनि धरानमा तत्काल विमानस्थल बनाउन सम्भव नदेखिएको सङ्केत गरेका छन् । उनले मिहिन ढङ्गले अध्ययन नगरी धरानमा विमानस्थल बनाउन नहुने भन्दै मिहिन अध्ययन भइरहेको बताएका छन् । त्यससँगै उनले देशका २२ विमानस्थल सञ्चालन हुन नसक्दा अलपत्र परेको उदाहरण दिँदै सञ्चालन गर्न नसकिने देखिएमा विमानस्थल नबन्ने सङ्केत पनि गरे ।
धरानमा विमानस्थलको विषय पहिला लहडका भरमा सुरू भयो । त्यसपछि जग्गा कारोबारीले यही लहडलाई व्यापारको अवसरमा बदल्ने प्रयास गरे । यही सिलसिलामा यती इन्कर्पोरेट प्रा.लि. दर्ता गरेर विमानस्थलका लागि भन्दै करिब सात बिघा जग्गा हात पारियो । यसरी जग्गा हात पार्ने योजनामा धरानका स्थानीय नेतादेखि जग्गा व्यवसायीहरुको संलग्नता थियो । २०६० सालमै यतीको नाममा जग्गा किनिए पनि सात बिघा जग्गामा विमानस्थल बन्न सम्भव थिएन । राजनीतिक पहुँचको प्रयोग गरेर पटक–पटक अध्ययन गराइयो तर, विमानस्थल बन्ने सम्भावना थिएन । कानूनले निजी कम्पनीले आफूखुसी विमानस्थल बनाउने व्यवस्था गरेको छैन । सरकारले आह्वान नगरी निजी क्षेत्र एक्लैले विमानस्थल बनाउन पाउँदैन । राजनीतिक दल र व्यापारीको गठजोडले सरकारलाई त्यस्तो प्रस्ताव पनि आह्वान गर्न लगायो तर, पहिल्यै निश्चित कम्पनीले जग्गा किनिसकेकाले त्यहाँ अरु कम्पनीले प्रस्ताव पेश गर्नै पाएनन् । खासमा जग्गा किन्ने बेलामै विमानस्थलभन्दा प्लटिङ गरेर जग्गा बिक्री गर्ने मनसाय देखिन्छ ।
अहिले पनि विमानस्थल बनाउने भनिएको जग्गा निजी कम्पनीका नाममा छ, त्यो पनि जम्मा सात बिघा मात्र । अघिल्लो पटक सरकारले नै गरेको अध्ययनले ४२ सिट क्षमताका विमान सञ्चालन गर्न ९३.२५ बिघा जग्गा चाहिने निष्कर्ष निकालेको थियो । पछिल्लो पटक मन्त्री किरातीले गठन गरेको अध्ययन टोलीले ७२ सिट क्षमताका विमान सञ्चालन गर्ने गरी अध्ययन भइरहेको जनाएको छ । त्यसका लागि सय बिघाभन्दा बढी जमिन चाहिन्छ । त्यत्रो जग्गा कहाँबाट ल्याउने, कसले दिने ? त्यति सजिलो छैन । अर्को कुरा, अघिल्लो पटकको अध्ययनपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निःशुल्क जग्गा पाए मात्र विमानस्थल बनाउने सर्त राखेको थियो । अहिले पनि जग्गा किनेर विमानस्थल बनाउने सम्भावना देखिँदैन । त्यसमाथि प्राविधिकहरुले धरानमा एकातर्फबाट मात्र विमान अवतरण गर्न मिल्ने भएकाले जोखिम हुने उल्लेख गरेका छन् । प्राविधिकदेखि मन्त्री र स्थानीय नेताहरुलाई समेत धरानमा अहिलेको अवस्थामा विमानस्थल बन्न सम्भव छैन भन्ने थाहा छ तर, यसलाई नागरिकबाट भोट फकाउने मौकाका रुपमा मात्र बुझेर विषय लम्ब्याइरहेका मात्र हुन् भन्दा फरक पर्दैन । यसरी नबन्ने विमानस्थलका लागि बेकारको बहस गरिरहनुभन्दा विमानस्थल नबने फिर्ता गर्ने सर्त गरेर जग्गा किनेको यती इन्कर्पोरेटले उक्त सर्त पालना गर्नुपर्छ । बरु त्यसका लागि मन्त्री र स्थानीय नेताहरुले पहल गर्न आवश्यक छ ।