मानव बेचबिखनको कहालीलाग्दो रुप आजबाट सुरू भएको होइन । यसका कैयन् रुपहरु हिजोदेखि आजसम्म जीवित छन् । तरिका मात्रै फरक भएका छन् । शैली परिवर्तन भएका छन् । तर, बेचिने र बेच्ने प्रवृत्ति घट्दो छैन; बढ्दो नै छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार, गैरसरकारी संस्थाहरु पनि लागिरहेकै छन् तर, पनि निर्मूल हुन सकेको छैन । गरिबी र अशिक्षाले जबसम्म गाँजिरहन्छ, तबसम्म यस्ता विषयहरु अन्त्य हुँदैनन् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । कुनै न कुनै नाममा बेचिने शृङ्खलाहरु भई नै रहन्छन् । मानव बेचबिखन अपराधको एउटा प्रकार हो । यो सङ्गठित अपराधको सूचीमा पर्छ । यस्ता अपराधमा एकजना मात्रै संलग्न हुँदैन । अनेकन मानिसहरु जोडिएका हुन्छन् । यस्ता अपराधलाई निमिट्यान्न पार्नका लागि पनि एकल प्रयासबाट सम्भव हुँदैन । सामूहिक प्रयास आवश्यक हुन्छ । माइती नेपालले एक वर्षमा नेपाल र भारतको सीमाबाट एक सय ७४ जना उद्धार गरेको अवस्था छ । विभिन्न प्रलोभनमा पारी उनीहरुलाई भारत तथा तेस्रो देशमा पठाइने गरिन्छ । यसमा गिरोह नै संलग्न हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा त आफ्ना आफन्त पनि संलग्न हुने गरेको तथ्य पुष्टि हुँदै आएको छ ।
तीनतिर भारतसँग सीमा नाका पर्ने त्यसमा पनि खुला नाका भएकाले यस्ता अपराधहरु निर्मूल गर्न कठिन छ । मानव बेचबिखनमा संलग्न गिरोहले खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै आएको छ । उनीहरुले कुनै न कुनै नाममा महिला तथा युवतीहरुलाई प्रलोभनमा पार्ने गरेका छन् । विभिन्न विश्वासमा पारी यस्ता घटनालाई अन्तिम रुप दिन्छन् । जसले गर्दा मानव बेचबिखन रोकिन सकेको छैन । तथ्यहरुका अनुसार आफ्नैले बढीभन्दा बढी प्रलोभनमा पारी भारतलगायत तेस्रो देशमा बिक्री गरेको उदाहरणहरु प्रशस्त छन् । विशेषगरी बागमती प्रदेशको सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, काभे्रपलाञ्चोक, रसुवा, धादिङ आदि जिल्लाबाट मानव बेचबिखन सबैभन्दा बढी हुने गरेको तथ्यले पुष्टि गरेको छ । अन्य जिल्लाको तुलनामा ती जिल्लाहरुमा साक्षरता दर पनि निकै न्यून छ भने गरिबीको चपेटाको फाइदा उठाइरहेका छन् । त्यसो त अन्य जिल्लामा शून्य छ भन्ने स्थिति छैन । माइती नेपालको तथ्यले मोरङ जिल्लामा पनि बढी भएको देखाएको छ । यो त महिलाको हकमा देखिएको तथ्याङ्क हो । पुरूषको तथ्याङ्क पनि कम छैन । तर, हाम्रो मानसिकता महिला मात्रै बेचिन्छन् भन्ने छ । त्यही भाष्यबाट हामी निर्देशित छौँ । पुरूष पनि उस्तै गरी बेचिने गरेका छन् । तर, ती कुराहरु बाहिर आउन सकेका छैनन् । सुगम जिल्लाहरुमा पनि यस्ता समस्या आमरुपमा छन् तर, कमै देखिन्छन् । बेचिने दर र अनुपात हेर्ने हो भने महिलामा पनि विशेषगरी आदिवासी जनजाति महिलाहरु बढी देखिएका छन् । यो हुनु भनेको साक्षर दर र गरिबीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको देखिन्छ । यसले गर्दा गरिबीको अन्त्य नभएसम्म यस्ता तमाम समस्याको निरुपण हुने देखिँदैन ।
मानव बेचबिखनको अन्त्य गर्नका लागि सबैको उत्तिकै सहयोग आवश्यक पर्छ । एउटा पक्षबाट मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन । समस्यालाई घनीभूत रुपमा हेरिनुपर्छ । व्याख्या गरिनुपर्छ । बेचिएका र बेचिन लागेका चेलीहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ राज्यले पाइला चाल्नुपर्छ । राज्य अभिभावक हो । राज्यले आफ्ना नागरिकलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने भन्नेतर्फ बढी सोच्न आवश्यक छ । नागरिकको रक्षार्थ राज्यले पाइला चाल्नुपर्छ । समस्याको जडसम्म पुग्नका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक पर्छ । होस्टेमा हैंसे नगरूञ्जेलसम्म समस्याको निराकरण हुँदैन । समस्या कत्रो हो ? कस्तो हो ? किन भइरहेको छ ? यसका पछाडिका कारणहरु के के छन् ? निराकरणका लागि के के गर्न सकिन्छ ? आदि इत्यादि प्रश्नको गम्भीर उत्तर नखोजेसम्म यसको समाधान असम्भवप्रायः छ । सम्भव बनाउन राज्य नै सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । राज्यका निकायहरु बढी जवाफदेही हुनुपर्छ । अन्य निकायले त होस्टेमा हैंसे गर्ने मात्रै हो । समाधानका उपाय नरचेसम्म यस्ता तमाम समस्याको जडको अन्त्य हुँदैन । सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट ‘इफोर्ट’ लगाउन आवश्यक छ ।
