पछिल्लो समय मिटर ब्याज पीडितहरू पुनः आन्दोलित भएका छन् । गतवर्ष पनि उनीहरूले चरणबद्ध आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनकै दबाव र प्रभावमा सरकारले झण्डै एक वर्षअघि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा छानबिन आयोग बनाएको थियो । मिटर ब्याज पीडित र सरकारबीच भएको सहमति अनुरूप उनीहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका थिए ।
तर, अहिले उनीहरू पुनः काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सोमबार मात्रै उनीहरूले नयाँ वानेश्वरस्थित संसद् भवनमा प्रवेश गरेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरूले यसअघि सरकारसँग भएको सहमतिलाई धोकाको संज्ञा दिँदै पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यसको लागि उनीहरू झण्डै तीन हप्ता पैदल हिँडेर राजधानी आइपुगेका छन् । लगभग अधिकांश पीडितहरूको कथा–व्यथा कहालीलाग्दो र दर्दनाक रहेको छ, जुन ख्याल ठट्टा होइन । गतवर्ष पनि पीडित र सरकारबीच वार्ता र सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार मिटर ब्याजसम्बन्धी लेनदेनको कागजातहरू स्थानीय तह, प्रशासन र सरोकारवालाहरू बसेर छलफल गरी कानून सम्मत कागजातहरू पालिकाहरूमा अद्यावधिक गर्ने सहमति भएको थियो । यसैगरी मिटर ब्याज साहुहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, मिटर ब्याजकै कारण मृत्यु भएका अनि मानसिक रोगी भएका पीडितहरूलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने अनि पैसा साँवा ब्याज चुक्ता गरेर पनि फिर्ता नगरिएको जग्गा फिर्ता गर्नेलगायतका मागहरूमा सहमति भएको थियो । यद्यपि आजसम्म पनि सहमति अनुरूप काम नभएपछि उनीहरू पुनः आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छन् । यही सिलसिलामा उनीहरू संसद् भवनको ढोका ढक्ढकाउन पुगे ।
उनीहरूले सरकारसँग गतसाल गरिएको वार्तालाई धोका र अल्मल्याउने काम मात्र भनेर टिप्पणी गरेका छन् । सरकारसँग सहमति भए पनि आजसम्म कार्यान्वयनमा नआएको हुँदा उनीहरू पुनः आक्रोसित भएका छन् । उनीहरू यसपटक गत साल पेस गरिएको माग र नयाँ मागसहित आन्दोलनमा छन् । नयाँ मागहरूमा मिटर ब्याज साहुसँग भएका सबै कागजातहरू अवैध घोषणा गर्नुपर्ने, पीडितहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिने, शक्तिशाली कानून निर्माण गर्ने पूर्ण अधिकारसहितको न्यायिक आयोग बनाउनु पर्ने, अदालतमा मिटर ब्याजी साहुले हालेको मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने, पक्राउ परेका पीडितहरूलाई स–सम्मान रिहाइ गर्नुपर्ने अनि उनीहरूमाथि तोकिएको जरिबाना वा बिगो खारेज गर्नुपर्ने आदि रहेको छ । यसैगरी साहुहरूले चेकमा भरेको रकम कारोबारलाई वैधानिक अनुसन्धान गर्ने, नयाँ निवेदन खुल्ला गर्नु पर्ने साथै निवेदनकै आधारमा साहुहरूलाई पक्राउ गर्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने उनीहरूको सशक्त माग रहेको छ ।
त्यस्तै स्थानीय तहमा गरिएको विभिन्न खाले तमसुक र कागजातहरू छानबिन गर्नुपर्ने, मिटर ब्याज साहुको सम्पूर्ण सम्पत्ति शुद्धीकरण छानबिन आयोगमार्पmत् छानबिन गर्नुपर्ने, साहुले मिटर ब्याज साहुकै कारण पीडितहरूले बाध्य भएर गरेको आत्महत्या, दुरुत्साहन, दुव्र्यवहार, महिलामाथिको यौनलगायतको ज्यादती अनि मानवअधिकार हनन् जस्ता घटनाहरूबारे सत्यतथ्य छानबिन गरी पीडित र मृतकहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति र राहत व्यवस्था गर्नेलगायतका माग राखेर पीडितहरू आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
वास्तवमा मिटर ब्याज पीडितहरू असाध्यै अन्याय र शोषणमा परिरहेको कुरामा दुईमत छैन । उनीहरूलाई अधिक ब्याजदरबाट मात्र होइन । कतिपयलाई तमसुकमा अङ्क बढाएर वा थपेर, ब्याजको पनि ब्याज जोडेर अनि थाहै नदिई धितो जमिन बिक्री गरिरहेको छ । मिटर ब्याज साहुहरूले जग्गाजमिन र चलअचल सम्पत्ति धितो राखेर मात्रै ऋण प्रवाह गर्ने गर्दछ । यसरी साँवा र ब्याजको पनि ब्याज जोडेर थोरै मूलधनबाट सयौं गुणा धेरै साँवा–ब्याज बनाइरहेका छन् । परिणामतः पीडितहरूले राखेको धितोले एकछेउ पनि नपुग्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । जग्गाजमिन र घरखेत लिलाम भइसक्दा पनि मिटर ब्याजको पैसा चुक्ता भएको छैन । कतिपयको त धितो राखेको जमिन नै साहुले बिक्री गरिसकेको अवस्था पनि छ, जुन कुरा पीडितहरूलाई जानकारी छैन । यो विशेषतः तराईमा व्याप्त मिटर ब्याज पीडितहरूको साझा समस्या हो । यसो भएपछि उनीहरूसँग आन्दोलनवाहेक अर्को विकल्प पनि थिएन ।
वस्तुतः मिटर ब्याज भनेको सामन्तवादी सुदखोरीप्रथाकै विकसित, विस्तारित र प्रणालीगत स्वरूप हो । आज पनि नेपाली अर्थराजनीतिमा थुप्रै सामन्तवादी संस्कृतिहरू कायमै छ । कतिपय संस्कृतिहरू पुँजीवादी चरित्रको फर्मासँग समायोजन हुने प्रक्रियामा पनि देखिन्छ । अर्थात् पछिल्लो समय सामन्तवादी परिपाटीहरू पनि पुँजीवादी आवरणमा आप्mनो चरित्र प्रदर्शन गरिरहेको छ । पुँजीवाद भनेको आपैmमा धनी वा पुँजीपतिले निर्धन वा उपभोक्ताहरूमाथि शोषण गर्ने संस्कृतिमा आधारित उत्पादन पद्दति हो । यसो भएपछि तराईका ती दुःखी गरिब मिटर ब्याज पीडितहरूले न्याय पाउने कुरा निकै कठिन देखिन्छ किनभने पुँजीवादमा यस्ता शोषण र विभेदलाई सामान्य ठान्ने गरिन्छ ।
सिङ्गो नेपाली अर्थराजनीति पुँजीवादी अर्थराजनीतिद्वारा निर्देशित रहेको छ । पुँजीवादी अर्थराजनीति भनेको निजी स्वामित्व, निजी नाफा, निजी स्वार्थ, निजी आर्जन, निजी सञ्चय र एकलौटी वितरण वा उपभोगमा आधारित समाज व्यवस्था हो । यस्तो समाज व्यवस्थामा पावर, पहुँच, प्रभाव र पैसाको बलमा सम्पूर्ण स्रोतसाधनहरूमाथि कब्जा गर्ने गरिन्छ । यसो भएपछि धन हुने र नहुने, पावर हुने र नहुने, पहुँच हुने र नहुने, प्रभाव हुने र नहुने, पैसा हुने र नहुने अनि लपन–छपन जान्ने र नजान्नेबीच डरलाग्दो पर्खाल खडा हुने गर्दछ । पुँजीवादमा पुँजी हुनेहरूले जसरी पनि पुँजी सञ्चय वा नाफा कमाउने भन्ने उद्देश्य राख्ने गर्दछ । जसरी पनि कमाउने लोभपाप जागेपछि त्यहाँ वैधानिक र स्वभाविक परिधिमा मात्र उनीहरू हिँड्ने भन्ने हुँदैन । यो पुँजीवादी पुँजी वा नाफा आर्जनको जन्मजात नियम हो ।
त्यसैले मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या भनेको पनि पुँजीवादी अर्थराजनीतिक संस्कृतिद्वारा निर्देशित समस्या हो । किनभने पुँजीवादमा साझा स्वामित्व, साझा स्वार्थ, साझा नाफा, साझा र न्यायिक उपभोग र वितरण भन्ने शब्दावली नै हुँदैन । समाजका सबै सदस्यहरूले समान अधिकार, समान स्वामित्व, समान नाफा र समान उपभोगको हिस्सा पाउनु पर्छ भन्ने परिकल्पना नै गरिएको हुँदैन । यसमा जसरी पनि अनि जे गरेर भए पनि अरूले भन्दा अधिक कमाउने, लुकाउने र सञ्चय गर्ने भन्ने हुन्छ । यस्तो अर्थराजनीतिले नेतृत्व गरिरहेको समाजमा मिटर ब्याजलगायतका दुःखी गरिबहरूले न्याय पाउने र समाजमा हाबी हुने कुरा बक्वास र हावादारी कुरा मात्रै हुन्छ । कसैले चुनावी चोचोमोचो मिलाउन वा ०८४ को बृहत् चुनावी स्वार्थ सम्झेर मिलाउने वाचा कसम खायो भने अन्यथा नमान्दा हुन्छ । त्यो उसको चुनावी रणनीति हो तर, समस्याको समाधान भने हुँदैन किनभने समस्याको चूरो अर्थराजनीतिक प्रणालीमा छ, जहाँ पुँजीवादी शोषणको जालो सजिलै भत्किँदैन ।
तसर्थ मिटर ब्याजलगायतका सम्पूर्ण समस्याहरूको अर्थराजनीतिक समाधान भनेको समाजवादी समाजमा मात्र सम्भव देखिन्छ । पुँजीवादी उत्पादन पद्दतिमा त मिटर ब्याज मात्र होइन । सिङ्गो अर्थराजनीतिक उत्पादन सम्बन्ध नै अकुत निजी पुँजी सञ्चय र नाफाको लागि भौंतारिइरहेको हुन्छ । यसको लागि शोषण, विभेद र अन्यायको छिद्रहरू खोज्ने गरिन्छ । पछिल्लो समय त राष्ट्रिय राजनीतिलाई पुँजीपतिहरूले कब्जा गरिरहेको छ । यसले पुँजीवाद झनै विकृत र विसङ्गत हुँदै गइरहेको छ । संवेदनशील चुनावी राजनैतिक संस्कृतिमा पार्टी वा नेताहरूलाई पनि पुँजीपतिहरूले नराम्ररी प्रदूषित र भ्रष्टीकरण गरिरहेका छन् । यस्तो निहीत र निकृष्ट स्वार्थद्वारा निर्देशित समाजमा सबैको सार्वजनिक वा साझा हित र स्वार्थ सुनिश्चितता सोच्नै सकिन्न । कसैले गर्छु भन्यो भने पनि त्योभन्दा ठूलो स्वार्थ प्राप्तिको रणनैतिक योजनामा भनेर बुभ्mदा वस्तुवादी हुन्छ । कामभन्दा ठूलो स्वार्थ राखेर गरिएको हित वा सेवा अन्ततः घातकसिद्ध हुने गर्दछ ।
वस्तुतः नेपाली समाजमा मिटर ब्याजको समस्या भनेको अंशगत समस्या हो । यहाँ वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय, अल्पसङ्ख्यक र सिमान्तीकृतलगायतका तमाम समस्याहरू बग्रेल्ती छन् । यसको साङ्गोपाङ्गो समाधान विना अंशमा गरिने समाधानले मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या पनि समाधान हुँदैन । त्यसैले तत्काल अस्थायीरूपमा मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान गर्दै समग्र समस्या समाधानको मुख्य बाटो तय गरौं । त्यो भनेको समाजवादी बाटो हो, जहाँ समाजका सबै सदस्यहरूको समान अवसर र पहुँच रहन्छ । समाजवादमा पुँजीवादमा जस्तो एउटालाई कङ्गाल बनाएर अर्को धनी बन्ने भन्ने हुँदैन । एउटा मोटाएर अर्को दुब्लो बन्ने भन्ने हुँदैन । एउटा खाइरहने र अर्को भोकै मरिरहने भन्ने हुँदैन । यसमा हाँस्दा, रुँदा र खाँदा सबै हाँस्ने, रुने र खाने भन्ने मानवतावादी न्यायिक नीति हुन्छ । समग्र समस्याहरूको वस्तुवादी समाधान यसैबाट मात्र सम्भव छ ।
