धरान उपमहानगरपालिकाले २०८१-०८२ को आय–व्यय प्रक्षेपण, बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षालगायतका विवरण निर्धारित समयमा प्रस्तुत गर्न नसक्दा कार्यसम्पादनमा असफल भएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका ६ सूचकमा शून्य अङ्क प्राप्त गरेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको नतिजाअनुसार धरान उपमहानगरले ३५.५६ अङ्क मात्रै प्राप्त गरेको छ । १६ सूचकमा ८१ अङ्कभार रहेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ६ सूचकमा शून्य अङ्क प्राप्त गर्दा कुल ७ सूचकमा असफल भएको छ भने २२ अङ्क गुमाउन पुगेको छ । सूचक ४ अनुसार धरान उपमहानगरपालिकाले २०८१-०८२ को आय–व्यय प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्कसहितको विवरण २०८० पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा नबुझाएको पाइएको छ ।
यस्तै उपमहानगरले सूचक ५ अनुसार आ.व. २०७९-०८० को बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी तत्सम्बन्धी विवरण २०८० कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिकसमेत नगरेको पाइएको छ । सूचक १० मा निर्दिष्ट स्थानीय तहले आवधिक योजना तर्जुमा नगरेको र सूचक १३ ले उल्लेख गरेको शैक्षिक सत्र २०७९ मा सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा १० को परीक्षामा सहभागी कुल विद्यार्थी सङ्ख्यासमेत धरानले प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । शैक्षिक सत्र २०७९ मा सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा १० को परीक्षामा सहभागी ‘डी’ वा सोभन्दा उच्च ग्रेडसहित उत्तीर्ण विद्यार्थी सङ्ख्यासमेत उपमहानगरले प्रस्तुत गर्न नसक्दा शून्य अङ्क प्राप्त गरेको हो ।
सूचक ११ ले निर्दिष्ट गरेको शैक्षिक सत्र २०८० मा कक्षा १ देखि ८ सम्म ५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका जम्मा भर्ना भएका विद्यार्थीको सङ्ख्या र बालबालिकाको सङ्ख्यासहितको विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन सकेको छैन । सूचक १४ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा अनुमानित गर्भवती महिलाको सङ्ख्या र ४ पटक गर्भ जाँच गर्ने महिलाको सङ्ख्यासमेतको विवरण उपमहानगरले प्रस्तुत गरेको छैन । कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको सूचक १६ अनुसार नगरले आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा २४ महिनासम्मका बालबालिकाको अनुमानित सङ्ख्या र पूर्ण खोप पाएका बालबालिकाको सङ्ख्यालगायतको विवरण प्रस्तुत गरेको छैन ।
क्षेत्राधिकार नबुझ्दा विवाद
धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा पछिल्लो समय प्रमुख र उपप्रमुखबीच विवाद भइरहेको छ । उनीहरूको विवाद कानूनी क्षेत्राधिकार स्पष्ट नहुँदा देखिएको छ ।
यसअघिको कार्यपालिकाको बैठकमा प्रमुख हर्कराज राई र उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाबीचमा को ठूलो भनेर विवाद भएको थियो । मङ्गलबार बसेको कार्यपालिका बैठकमा राजस्व परिचालन समितिका विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भयो ।
कार्यपालिका बैठकमा उपप्रमुख बेघाको संयोजकत्वमा रहेको राजस्व परिचालन समितिले प्रस्ताव गरेको कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धमा नगर प्रमुख राईले असहमति जनाउँदा विवाद उत्पन्न भएको हो । कार्यपालिका बैठकमा नगर प्रमुख राईले आफूसँग समन्वय नगरी प्रस्ताव ल्याएको भन्दै एजेण्डा खारेज गर्ने अडान राखे ।
नगर प्रमुख राईले भने, ‘म सुपरभाइजर हुँ । तपाईं भनेको मेरो अण्डरमा हो । तपाई प्रमुख हो र ? मुख हुँदाहुँदै नाकबाट पानी खान मिल्दैन । मलाई नसोधी तपाईंले ल्याउन मिल्छ ? प्रशासकीय दबाव दिएर ।’ जवाफमा उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले संविधान र कानून सम्मतरूपमा राजस्व तथा बजेट परिचालन समितिमा छलफल गरेर ल्याएको बताए । उनले भने, ‘त्यसो भए समिति भङ्ग गर्नुहोस् ।’ त्यसपश्चात् नगर प्रमुख राईले भने, ‘भङ्ग गर्दिन्छु म । नगर प्रमुखसँग बोल्दै नबोली ल्याएर हुन्छ ।’ पुनः उपप्रमुख बेघाले बोलिरहेको बताउँदै भने, ‘प्रमुखबाट कुनै निर्देशन दिने काम भएको छैन ।’ जवाफमा प्रमुख राईले भने, ‘तपाईं आउनुपर्छ । तपाईंको सुपरभाइजर म हुँ । सबैकुराको करेक्सन गर्ने अधिकार मसँग छ ।’
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखलाई फरक–फरक अधिकार दिएको छ । ऐनको दफा १६ को उपदफा ४ मा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको उपप्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ । जसमा ऐनले उपप्रमुखलाई केही विशेष अधिकार पनि दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६५ मा स्थानीय तहमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक राजश्व परामर्श समिति रहनेसमेत व्यवस्था छ । नगरपालिकाको राजश्वसम्बन्धी नीति तथा कानूनको तर्जुमा संशोधन परिमार्जन र सोको परिपालना सम्बन्धमा नगरपालिकालाई आवश्यक परामर्श प्रदान गर्ने अधिकार उपप्रमुखलाई रहेको छ ।
राजश्वको स्रोत, दायरा र दरसमेतको विश्लेषण गरी आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुन सक्ने राजश्वको अनुमान गर्ने अधिकार उपप्रमुखसँग रहने ऐनमा व्यवस्था छ । उक्त ऐनबमोविजम उपप्रमुख बेघाले बजेट रकमान्तरका विषयमा छलफलका लागि प्रस्ताव ल्याएका थिए । नगर प्रमुख राई उक्त विषय आफूसँग समन्वय नगरी ल्याएको भन्दै खारेज गर्ने बताउँदै विवाद उत्पन्न भएको हो । उपप्रमुख बेघाले ऐनमा आफूलाई अधिकार भएको बताउँदै भने, ‘मुखादेश, तोकादेशले हुँदैन र कानूनसम्मत काम गरौँ, सुशासन कायम गरौँ । मेरो कुरा यही हो । समितिको आफ्नो जिम्मेवारी छ ।’ उनले थपे, ‘नगर प्रमुखले क्रस गरेर कुन कानून ऐन अन्तर्गत विषयगत समितिलाई लगाम लगाउँदै हुनुहुन्छ ?’ बजेट तर्जुमा समितिमा सम्पूर्ण बजेट तर्जुमा अनुमोदन गरेर नगरसभामा लाने कानूनी व्यवस्था उपप्रमुखमा रहेको बताउँदै बेघाले भने, ‘बजेटका विषयमा विषयगत समितिलाई जिम्मा छ । विषयगत समितिलाई कानूनी अधिकार दिइएको छ । विषयतगत समितिमा छलफलपछि बजेट तर्जुमा समितिमा छलफल भएर आएका छन् । यो कानूनबमोजिम हो ।’
नगर प्रमुख राईले समितिको प्रस्तावकको रूपमा आफूसँग आउनुपर्ने बताए । ‘मसँग आउनु पथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो ?’–उनले प्रश्न गरे । उनले हरेक कामको चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्ने अधिकार आफूसँग रहेको बताउँदै भने, ‘मलाई नदेखाई यसो गर्छु, उसो गर्छु भन्नुहुन्छ भने गर्नुहोस् । एजेण्डा प्रस्तुत गर्ने काम मेरो हो । बनाउने काम मेरो हो ।’ कार्यपालिका बैठकमा धरान–१७ का वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर भट्टराई (मनोज)ले नगर प्रमुख राईलाई नवहिटलर र नश्लवादी चरित्र भएको आरोप लगाए । धरान–१५ का वडाध्यक्ष नरेश इवारमले बजेट रकमान्तरबारे २ वटा प्रस्ताव आएकाले प्रमुख, उपप्रमुख विषयगत समितिका संयोजकहरूबीच बैठक बसेर सहमति कायम गरेर ल्याउन सुझाव दिए । उनकै सुझाव बमोजिम सल्लाह गर्ने बैठक स्थगित भएको थियो ।
२७ लाख रकमान्तरण
नगरसभाले २७ लाख रुपैयाँ रकामान्तर गरेको धरान–१६ का अध्यक्ष मुरारी भट्टराईले जानकारी दिए । मानव संसाधन तथा विकास कार्यक्रम–कर्मचारीको अवलोकन भ्रमणको बजेट १ लाख रुपैयाँ रकामान्तर गरेको छ । जनप्रतिनिधि क्षमता विकासको २ लाख, बहुआयामिक विद्यालय भवनको १ लाख, सभागृह मर्मतको १ लाख, विभिन्न आयोजनाको डिपिआरको ४ लाख ५० हजार रकामान्तर गरिएको छ ।
हीरालाल मार्ग पिच, ३ लाख, ल्याव सामग्रीमा ५ लाख, आयुर्वेद भवनमा ३ लाख, स्वास्थ्य भवन धरान–१५ लाई ५० हजार, सेतो गुराँस सर्दु रिटेनिङ वाललाई २ लाख ५० हजार, सिसी क्यामेरा धरान–१६ मा १ लाख, वडा कार्यालय भवन धरान–९ लाई २ लाख, ग्याविन धरान–२० लाई २ लाख, अनन्त विद्यालय भवन धरान–११ लाई ३ लाख, अनन्त बस्ती बाटोमा ब्लक लगाउन धरान–१९ मा ३ लाख, सडक बत्ती व्यवस्थापन धरान–११ मा ८० हजार, चेसपार्क मर्मत धरान–१८ मा २ लाख ५० हजार थप गर्न निर्णय गरिएको छ ।
