‘बरू धरानलाई गाउँपालिका बनाउने हो’ धरानका नगरप्रमुख हर्कराज राईले यस्तै आशयको भनाइ व्यक्त गरेको पुग नपुग दुई वर्ष पुगेको छ । त्यसबेला यो भनाइको सार्थक बहस हुन पाएको थिएन । खालि हँस्यौली पारामा भनिएको मान्नेहरु धेरै थिए । तर, यो पुग नपुग दुई वर्षको काम गराइ र कार्यसम्पादनमा धरानको स्थिति हेर्दा हामी त्यही बाटोमा जाँदै छौँ भन्ने सङ्केत गरेको छ । कार्य सम्पादनमा धरान उपमहानगरपालिका छ वटा सूचकमा शून्य अङ्क प्राप्त गरेको छ । यसले धरानको भविष्यलाई सूचित गर्दछ । कार्य सम्पादन भनेको काम गरेको आधार, प्रतिवेदन पेश गरेको आधारमा तय गरिन्छ । अर्ध वार्षिक समीक्षा तथा आउँदो आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रम निर्धारण गर्नका लागि केन्द्रमा पठाइने योजनाहरुको फेहरिस्त पनि पठाउन सकेको अवस्था छैन । हरेक कार्यपालिका बैठकहरु विवादले गाँजिएका छन् । संविधान, ऐन, कानूनले निर्दिष्ट गरेको आफ्नो क्षेत्राधिकार पहिचान गर्न नसक्दा अहिले समस्यैसमस्या थपिएको छ । नगरप्रमुखले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर सबै काम आफैले र आफ्नो निर्देशनमा मात्रै गर्नुपर्ने भनी ठाडो उर्दी दिने शैलीले गर्दा पनि धरान जटिल बन्दै गइरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका छवटा सूचकमा शून्य अङ्क प्राप्त गर्नुमा नगरप्रमुख पहिलो दोषी हुन् । नगरलाई हाँक्ने जिम्मा लिइसकेपछि कानूनी प्रक्रिया, अधिकारहरुको बारेमा ज्ञात हुनुपथ्र्यो तर, हालसम्म पनि व्यवहारलाई सुधार गर्नेतर्फ गएको देखिँदैन । उनले आफ्नो व्यवहारलाई त सुधारेनन् तर, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई सुधार गर्नका लागि सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिनुपथ्र्यो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको नतिजाअनुसार धरान उपमहानगरले ३५ दशमलव ५६ अङ्क मात्रै प्राप्त गरेको अवस्था छ । उक्त आयोगले १६ सूचकमा ८१ अङ्कभार रहेको छ । छ वटामा शून्य अङ्क प्राप्त गर्दा सातवटा सूचनामा असफल भएको छ । सूचक ४, ५, १०, ११, १३, १४ र १६ अनुसारका विवरणहरु सम्बन्धित निकायमा पुग्न सकेका छैनन् । फलतः धरान उपमहानगरपालिका कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा असफल सिद्ध भएको छ । यो गतिलो सङ्केत होइन । यसलाई सुधार गर्नका लागि आउँदो आर्थिक वर्षमा मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्था छ । काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । कुनै समय धरानमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा देशभरिमध्ये उत्कृष्ट नगरमै पर्ने गरेको थियो । त्यो अब इतिहास बनेको अवस्था छ । तर, फेरि पनि पुग्न नसकिने भन्ने होइन । त्यसका लागि दत्तचित्त भएर कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी काम गर्ने तत्परता देखाउन आवश्यक छ । यसमा कर्मचारीहरुले पनि साथ दिन आवश्यक छ । साथै जनप्रतिनिधि र कार्यपालिका सदस्यहरुले पनि धरानका बारेमा चासो र चिन्ता व्यक्त गर्नुपर्छ ।
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा फेल हुनु भनेको सिङ्गो धरान उपमहानगरपालिका फेल हुनु हो न कि नगरप्रमुख । नगरप्रमुख त आउँछन् जान्छन् । तर, धरान उपमहानगर अविच्छिन्न संस्था हो । संस्थाको गरिमालाई उचो बनाउका लागि सबै जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरुले कानून, ऐन र संविधानको दायराभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ । नगरको सदैव हित हुने गरी काम गर्नुपर्छ । सबैले आ–आफ्नो दायित्वलाई भुल्नु हुँदैन । जनप्रतिनिधिहरु जनताका सेवक हुन् । जनता सर्वोपरि हुन् । जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ । धरानको गरिमा र इज्जतलाई दाउमा राख्नु आफै फेल हुनु पनि हो । कोही फेल भयो भन्दैमा खुसी हुने र ताली पिट्ने शैलीको अन्त्य हुन आवश्यक छ । एउटा फेल हुनु भनेको समग्र संस्था फेल हुनु हो । संस्थाको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखेर काम गर्न सकियो भने मात्रै संस्थाको गरिमा र ओज बढ्छ । नगरप्रमुखले आफूलाई सर्वोपरि ठान्छन् भन्ने कुरालाई गौण मान्नुपर्छ । किनकि संस्थाको हितलाई ध्यानमा राखेर सबैले आ–आफ्नो दायित्वलाई पूरा गरुन् । जसले गर्दा धरानको गरिमा र शाख फेरि पनि फर्किन सकोस् ।
