धरान । ‘कोशी’ नामविरुद्ध पहिचानवादीहरूले धरानमा प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदेश १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समितिले फागुन १७ लाई कालो दिन मान्दै धरानलगायत विभिन्न स्थानमा विरोधस्वरूप प्रदर्शन गरेको हो ।
नेकपा (एमाले) बाट मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मतकुमार कार्कीको सरकारले २०७९ फागुन १७ गते प्रदेशको नामकरण गरेको थियो । नामकरणमा प्रदेशमा रहेका ९३ सदस्यीय सांसद्मध्ये नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टीका सांसद्बाहेक अधिकांशले कोशीको पक्षमा मतदान गरेका थिए । उक्त नामकरण गरेको दिनलाई समितिले ‘कालो दिन’ को रूपमा व्याख्या गर्दै बिहीबार प्रदर्शन गरेको हो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च नेपालका उपमहासचिव भूपेन्द्र लावतीका अनुसार धरानलगायत पूर्वका विभिन्न स्थान र काठमाडौँमा पनि प्रदर्शन गरिएको छ ।
प्रदर्शनकारीहरूले कालो झण्डा र टाउकोमा कालो फेटा बाँधेर विरोध प्रदर्शन गरे । धरान–१ स्थित छाताचोकबाट सुरु भएको विरोध ¥याली धरानको भानुचोकमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो । समितिले आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान र अस्तित्व नै अहिलेको राजनीति दल एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादी पार्टीका प्रदेश र केन्द्रबाटै मिलेमतोमा प्रदेशको नाम राखेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (एकीकृत) का केन्द्रीय सह–सचिव अमर इजमले आरोप लगाए । उनले पहिचानवादी शक्तिहरूले कोशी प्रदेश नामकरण गरेको दिन फागुन १७ लाई ‘कालो दिन’ का रूपमा मनाउने बताए । उनले प्रदेशको पहिचान मेटाई नामकरण गरेकोमा आफूहरू असन्तुष्ट रहेको बताए ।
उनले भने, ‘धेरैले पहिचानवादीहरू सेलाएको भनेर मानेका छन्, तर हामी सेलाएका छैनौँ । गम्भीर भएर कुरा बुझिरहेका छौँ । अझै पनि निचोड नआए हामी फागुन ३० गतेबाट पुनः विरोध जुलुस निकालेर सडकमा उत्रिने छाँै ।’ त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीअन्तर्गत रहेको लिम्बुवान राष्ट्रिय समितिका प्रदेश अध्यक्ष जेन्टल लावतीले कोशी नाम खारेजीको मागसहित पक्राउ परेका सदस्यहरूलाई निःशर्त छाड्नुपर्ने र सहिद भएका लाजेहाङको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘पहिचान मेटेर कुनै पनि राष्ट्रको विकास हुन सक्दैन ।’ उनले पुनः नामकरण नभई कालो दिनमात्रै नभनी औँशीको रात र कालो ग्रहण नै लगाउने चेतावनी दिए ।
यसैबीच प्रदेश १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समिति धनकुटाले पनि प्रदर्शन गर्दै समितिका केन्द्रीय महासचिव रामभक्त कुरुम्वाङले पहिचानवादीको माग र मुद्दालाई प्रदेश सरकारले सम्बोधन नगरे वार्ता भङ्ग गर्ने चेतावनी दिए । धनकुटामा बिहीबार आयोजित विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै महासचिव कुरुम्वाङले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । महासचिव कुरुम्वाङले भने, ‘प्रदेश सरकारसँग पटक–पटक पहिचानवादीहरू वार्तामा बसिरहँदा सकारात्मक नतिजा नआएकोले वार्ता भङ्ग गर्नुको विकल्प छैन ।’ ५० लाख प्रदेशवासीको भावना र चाहना विपरीत सिङ्गो सभ्यतालाई लत्याएर घोषणा गरिएको नामको विरुद्ध गठित प्रदेश १ पुनः नामाङ्कन सङ्घर्ष समितिले वार्ता भङ्ग गरेर नयाँ चरणको आन्दोलन गर्ने महासचिव कुरुम्वाङले ठोकुवा गरेका छन् । विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै किरात राई यायोक्खाका केन्द्रीय उप–महासचिव अर्जुन जम्नेलीले पहिचानको आन्दोलनलाई कम आँकलन नगर्न प्रदेश सरकारलाई चेतावनी दिए ।
