धरान–८ स्थित सहिद स्मृति मा.वि. कक्षा नर्सरीदेखि कक्षा १२ सम्म सञ्चालित सामुदायिक विद्यालय हो । यहाँ कक्षा नर्सरीदेखि कक्षा–३ सम्म अङ्ग्रेजी माध्यममा अध्ययन–अध्यापन भइरहेको छ । कक्षा ९ देखि कक्षा १२ सम्म प्राविधिक धारमा कम्प्युटर विज्ञान पढाइ हुँदै आएको छ । प्रचार–प्रसार र अभिभावकसम्म अभिमुखीकरण कार्यक्रम लान ढिला हुँदा प्राविधिक धार अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीको सङ्ख्या कोटाभन्दा न्यून छ । विद्यालयमा अध्ययनरत प्राविधिक धारका विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि, स्थायी शिक्षकको कार्यक्षमता मूल्याङ्कन, स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयनको अवस्थाबारे ब्लाष्टका लागि नवराज विष्टले प्रअ रामबहादुर विष्टसँग गरेको कुराकानीः
चालु शैक्षिक सत्रमा विद्यालयले सञ्चालन गरेको प्राविधिक धारको शिक्षण सिकाइ उपलब्धि कस्तो रह्यो ? कोटा पुर्याउन सक्नुभएन नि ?
– हाम्रो विद्यालयमा चालु शैक्षिक सत्रबाट शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्र जसलाई शिक्षा विकास भनिन्छ, यसको सम्बन्धनमा कक्षा ९ देखि कक्षा १२ सम्म प्राविधिक विषय (कम्प्युटर इन्जिनियरिङ विषय) सञ्चालन गरेका छौँ । अलिकति ढिलै सम्बोधन भयो । हामीले अग्रिम प्रचार–प्रसार गर्न पाएनौँ । ४८ जनाको कोटामा अहिले हामीसँग रजिष्ट्रेशन फारम भर्ने २० जनामात्रै विद्यार्थी छन् । यो कोटामा हामीले ‘फस्ट कम फस्ट सर्भिस’ अनुसार भर्ना लियौँ । विषय अलिक मिहिनेत गर्ने भएकाले कमजोर विद्यार्थीलाई समस्या परिरहेको छ । आगामी शैक्षिक सत्रमा प्रवेश परीक्षामार्फत् प्रतिस्पर्धा गराएर ४८ जनाको कोटालाई पूर्णता दिने योजना बनाएका छौँ । हामीले जति यो विद्यालयको पूर्वाधार विकास ग¥यौं, त्यो अनुपातमा विद्यार्थी सङ्ख्या कम छ । आगामी शैक्षिक सत्रबाट हामीले नयाँ ढङ्गले नयाँ कार्यक्रम बनाउने तयारी गरेका छौँ ।
बालविकास र कक्षा १० बाहेकमा प्रवेश परीक्षा लिने, कम्तिमा ५० जना कक्षामा सङ्ख्या रहने योजना अघि बढाएका छौँ । विस्तृत शैक्षिक कार्यक्रम निर्माण गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्देश गरेको छ । कार्यक्रम निर्माण गरी बृहत् छलफलपछि लागू गर्ने विद्यालयको योजना छ ।
कार्ययोजना कस्तो छ ?
– विद्यार्थीको सुविधाकै लागि विद्यालय–अभिभावकको अनुमोदनमा हामीले केही न्यूनतम शुल्क लिएर कार्ययोजना लागू गर्ने निर्णय गरेका छौँ । धेरै विपन्न वर्गका परिवारहरूको पनि केही गुनासो आएको छ । हामी ‘पे’ गर्न सक्दैनौँ, के छ तपाईंहरूको ‘स्कलरसिप’ को व्यवस्था भन्ने कुरा पनि आएको छ । हामीले त्यसरी योजनाबद्ध छात्रवृत्ति दिने काम गरेनौँ । आउने सत्रमा चाहिँ योजना निर्माण गरेका छौँ । तल्लो कक्षाबाट माथिल्लो कक्षामा ‘बी’ भन्दा माथि ‘ग्रेड’ ल्याउने विद्यार्थीलाई उच्चतम् छुट दिँदैछौँ ।
‘अफआवर’ मा न्यूनतम् अतिरिक्त कक्षामा १ घण्टादेखि ३ घण्टासम्म विषय र कक्षाको गम्भीरता हेरेर समय दिँदैछौँ । त्यसबापत् अभिभावकसँग न्यूनतम् शुल्क माग गरेका छौँ । त्योभित्र पनि तिर्न नसक्ने जेहेन्दार विद्यार्थीलाई मासिक उपचारात्मक कक्षा दिँदैछौँ । त्यसमा ‘बी ग्रेड’ ल्याउने प्रथम, दोस्रो, तेस्रोलाई पनि ठूलो मात्रामा छुट दिएर जाने योजनामा छौँ । त्यतिले पनि पनि भ्याएन, अझै विपन्न विद्यार्थीलाई के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कक्षा नर्सरीदेखि १२ सम्मका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको कार्यक्रम ल्याउँदैछौँ । कक्षा शिक्षकको प्रतिवेदनका आधारमा एउटा कार्यदल निर्माण हुनेछ । जसमा कक्षा शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य र सम्भव भएसम्म जनप्रतिनिधिसमेत राखेर अभिभावकको विपन्नता अध्ययन गर्नेछौँ । तुलनात्मकरूपमा विपन्न विद्यार्थीलाई अध्ययन गरेर छुट दिने व्यवस्था गर्नेछौँ । छुटबापत अभिभावकले विद्यार्थीलाई नियमित विद्यालय पठाउनु पर्ने, सफासुग्घर बनाउनु पर्ने, राम्रो संस्कारसँग पठाउनु पर्ने अभिभावकको दायित्व रहन्छ । यदि कुनै पनि विद्यार्थीको परिवारलाई मैले तिर्न सक्दिनँ भन्ने लाग्छ भने उहाँहरूलाई प्रोत्साहित नै गरेर छात्रवृत्ति दिने कार्यक्रम बनाउँदैछौँ ।
प्राविधिक धारमा विद्यार्थीको रुचि कस्तो पाउनु भयो ?
– विद्यालयमा प्राविधिक धार पहिलो पटक पठन–पाठन गराएका कारणले थोरै मात्र विद्यार्थी ‘इन्ट्रेस्टेड’ पाएँ । प्राविधिक विषय अलिकति बढी मिहिनेत गर्नुपर्ने, पाठ्यघण्टासमेत बढी हुने, ‘म्याथ’, ‘साइन्स’ लगायतका विषय अलिक बढी हुने भएकाले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्था देखियो ।
तर, यसको ‘स्कोप’ चाहिँ हामीले राम्रो देखेका छौँ । अहिले ‘कम्प्युटर’ को जमाना छ । यहाँबाट कक्षा १२ पास गर्नु भनेको ‘इन्टरमिडियट लेवल’ को सहायक इन्जिनियरको योग्यता हुन्छ । जसले गर्दा आगामी शिक्षा ‘ब्याचलर’ पढ्नका लागि पनि धरानमै अवसर छ । पूर्वाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा यो विषय अध्यापन हुन्छ । अहिलेको समयमा १२ कक्षा पास गरेको विद्यार्थीले बेरोजगार बन्नु नपर्ने स्थिति देखिएको छ । हाम्रो प्रचार–प्रसारको काम ढिलो भएकाले सबैमा पुगेनौँ कि ? भन्ने महसुस भएको छ । अहिले जति विद्यार्थी छन्, उनीहरूको ‘पर्फर्मेन्स’ चाहिँ राम्रो देखेका छौँ । ‘इन्ट्रेस्ट’ पूर्वक पढिरहेका छन् ।
प्राविधिक शिक्षामा आकर्षण बढाउने योजना के छ ?
– राम्रो विद्यार्थी चयन गर्नका लागि प्रवेश परीक्षा लिने, प्रवेश परीक्षामा राम्रो अङ्क ल्याएर पास गर्ने विद्यार्थी विपन्न छन् भने पनि उनीहरूलाई छात्रवृत्तिको प्रावधान निर्माण गरेर अघि बढ्छौँ । ‘लास्ट एयर’ मा यस्तो योजना ल्याउन सकेनौँ । आउने वर्षदेखि कम्तिमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई राम्रो अध्ययन गर्छ भने पूर्ण छात्रवृत्ति दिएर जाने कार्यक्रम छ ।
अभिभावकसँग जाने योजना चाहिँ ?
– शैक्षिक सत्रको सुरुमा अभिभावकलाई चरणबद्धरूपमा अभिमुखीकरणको कार्यक्रम राखेर अघि बढ्ने योजना बनाइरहेका छौँ ।
अभिभावक त सरकारको नीतिअनुसार निःशुल्क शिक्षा हुनुपर्छ भन्छन् नि होइन र ?
– सरकारले भन्दाखेरि कक्षा १ देखि ८ सम्म निःशुल्क अनिवार्य भन्छ । मा.वि.सम्म निःशुल्क भन्छ तर, निःशुल्कको परिभाषा चाहिँ के हो ? सरकारले भनिदिएर मात्र त भएन नि ? एउटा विद्यालय चलाउन धेरै सञ्चालन खर्च आवश्यक पर्छ । त्यसबारेमा सरकारले, स्थानीय तहले अनुदान नदिइरहेको सन्दर्भमा हामीले अभिभावकसँग केही पनि लिएनौँ भने विद्यालय जुन अवस्थामा छ, त्यसभन्दा अगाडि बढ्न सक्दैन । सरकारले विद्यालय सञ्चालन खर्च विनियोजन गर्नुपर्दछ । अन्यथा अभिभावकले केही न केही ‘पे’ गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ ।
त्र स्थानीय सरकारले लागू गर्ने स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको अध्ययन अध्यापन गराउने अवस्था के छ ?
– धरानमा ढिलोगरी पाठ्यक्रम चाहिँ तयार भयो । तर, पाठ्यपुस्तक छपाएर दिन सक्नुभएन । नदिएको कारणले हामीले त्यो विषयलाई अगाडि बढाउन सकेनौँ । खासगरी पाठ्यक्रममा धरानको पेरिफेरीमा धरानको परिचयसँग सम्बन्धित विषयहरू छन् । त्यसको पाठ्यक्रम चाहिँ आयो, ६ कक्षाको । तर, त्यो पनि ढिलो आयो । दसैंभन्दा पछाडिमात्र आयो । हामीले चालु शैक्षिक सत्रमा कार्यान्वयन गर्न सकेनौ र आउने सत्रमा पनि बेलैमा हामीलाई पाठ्यपुस्तक नदिने हो भने गाह्रो हुन्छ ।
विद्यालयमा यातायातको स्रोत साधनको अवस्थालाई कसरी परिपूर्ति गर्नुभा’छ ?
– घरबाट विद्यालय टाढा हुने र सडक पार गर्न गाह्रो हुने भएकाले अहिले अभिभावकको चाहना साना बच्चाहरूलाई यातायात भइदिए हुनेथ्यो भन्नुहुन्छ । तर, सामुदायिक विद्यालयले आफ्नै स्रोतमा किन्न सक्ने अवस्था रहेन । हामी कुनै दातृनिकाय, सङ्घ–संस्थालाई ‘एप्रोच’ गरिरहेका छौँ । उहाँहरूबाट प्राप्त भयो भने चाँडै व्यवस्थापन गर्छौं । तर, अहिले नै भन्न मिलेन । माग गरिरहेका छौँ, अहिले नै उपलब्ध हुन्छ कि हुँदैन भन्न सकिँदैन ।
अङ्ग्रेजी माध्यममा प्राविधिक धारको पढाइ समावेश गर्न सक्ने अवस्था रहला ?
– अहिले ‘इङ्लिस मिडियम’ कक्षा नर्सरीदेखि ३ सम्म सञ्चालन गरिरहेका छौँ । यो क्रमशः तीनबाट चार कक्षामा आउँदैछ । नयाँ प्राविधिक धारलाई समेत ‘फोकस’ गरेर कक्षा ८ मा नयाँ ‘इङ्लिस मिडियम’ को कक्षा लाने हो कि ? भनेर हामीले योजना बनाइरहेका छौँ । एउटामा नेपाली अर्कोमा अङ्ग्रेजी माध्यम हुँदा दुवैलाई फरक ढङ्गले वर्गीकरण गर्दैनौँ । विद्यालय सञ्चालन सहयोगबापत केही रकम लिने तर, नेपाली माध्यमले यति तिर्ने र ‘इङ्लिस मिडियम’ ले यति तिर्ने भन्ने हुँदैन । त्योभित्र पनि विल्कुल तिर्न नसक्नेहरूलाई कार्यविधिमार्फत् विद्यार्थी छनोट गरी छात्रवृत्ति प्रदान गर्छौं । विपन्न विद्यार्थीलाई हामी करिब–करिब निःशुल्क पढाउने योजनामा छौँ ।
स्थायी शिक्षकको कार्यक्षमता मूल्याङ्कनमा तपाईंहरूको गुनासो सुनिएको थियो, कसरी सम्बोधन होला ?
– स्थायी शिक्षकको कार्यक्षमता मूल्याङ्कनको विधि छ । त्यो हरेक वर्ष निश्चित कोटामा ‘प्रमोसन’ हुन्छ । एउटा आन्तरिक कार्यसम्पादनको आधारमा ७५ प्रतिशत कोटा स्थायीबाट बढुवा हुन्छ । २५ प्रतिशत ‘फ्रि–कम्पिटिसन’ बाट हुन्छ । धरानमा चाहिँ प्राविधिक त्रुटि भन्ने कुरा बाहिर आएको छ । के त्रुटि भयो ? हामी पनि खोजीमा छौँ । स्थानीय सरकार र शिक्षा महाशाखाले ठ्याक्कै हामीबाट त्रुटि भयो त भन्नुहुन्न । लगातार चार–पाँच वर्षदेखि धरानका शिक्षकहरू द्वितीय श्रेणी र प्रथम श्रेणीमा पदोन्नति हुन सकेनौँ । यो चाहिँ स्थानीय सरकारकै अकर्मण्यता र उसको कमजोरीका कारण हो भन्ने हामीले बुझेका छौँ ।
स्थानीयरूपमा शक्ति आउँदाखेरि हामी झन् उत्साहित भएर ‘प्रमोट’ हुनुपर्ने हो । तर, हामी दुःखी भइरहेका छौँ । समान तहका साथीहरूसँगै हाम्रो पनि वृत्तिविकास हुनुपर्ने हो । यो व्यावसायिक व्यक्तिगत उन्नतिको कुरा हो । यसमा हामी पछाडि पर्यौँ । नगरपालिकासँग प्रश्न छ, हामी के कारणले ‘प्रमोट’ हुन सकेनौँ ? हामी सिङ्गो धरान उपमहानगरपालिकाभित्रका शिक्षक वृत्तिविकासमा परेनौँ । यसको छानबिन गरियोस् भनेर कुरा राख्ने योजनामा छौँ ।
स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा शिक्षा क्षेत्रकै अत्यधिक सूचकमा शून्य अङ्क छ, यो कमजोरी कसको हो ?
– यो चाहिँ शिक्षा महाशाखाकै कमजोरी हो । महाशाखाले हामीसँग तथ्याङ्क समयमै माग गर्नुप¥यो नि । शिक्षा महाशाखाले सबै तथ्याङ्क हामीसँग ‘डोर टु डोर’ माग्नु पनि पर्दैन । एकद्वार प्रणालीबाट सबै तथ्याङ्क विवरण प्राप्त गर्न सकिन्छ । हामीले सुन्यौं, एसईईमा कति विद्यार्थी सहभागी भए ? कति विद्यार्थीले जिपिए ‘डी’ भन्दा माथि ल्याए ? त्यसको त रेकर्ड नै छैन । हामीले पनि ‘मिडिया’ मा सुन्यौं । हामीलाई दुःख लाग्यो । त्यो विवरण त विद्यालयसँग माग ग¥यो भने पनि अनलाइनबाटै दिन सकिन्छ । यहाँबाट भएन भने समन्वय एकाइमा समष्टीगत विवरण आउँछ । त्यहाँबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । किन उहाँहरूले ‘को–अर्डिनेसन’ गर्न सक्नुभएन ? यो उहाँहरूको कमजोरी हो । भयङ्कर कमजोरी हो । त्यो कुनै विद्यालयको कमजोरी होइन । त्यो शिक्षा महाशाखाको कमजोरी हो । जिम्मेवारीमा कहाँनेर उहाँहरूले त्रुटि गर्नुभयो । उहाँहरूकै जिम्मेवारी हो । नेतृत्वले ‘को–अर्डिनेसन’ गर्नुपर्नेमा किन कमजोरी ग¥यो ? गर्ने त उहाँहरूले नै हो । मेयरले नै पनि हो ।
सामुदायिक विद्यालयले अभिभावकको विश्वास आर्जन गर्न सकेको छैन । तपाईंहरूको आफ्नो बुझाइ चाहिँ के हो ?
– यो विषयमा हामीले आन्तरिकरूपमा गम्भीर छलफल गरिरहेका छौँ, विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग बसेर । तर, हामीले नबुझेको कुरा के छ भने अभिभावकले हामीलाई किन विश्वास गरिरहनुभएको छैन ? यो विषयमा हामी पनि चिन्तित छौँ । हुनसक्छ, हामीबाट पनि केही कमजोरी भयो भने तपाईंहरूबाट पनि आओस् । त्यसलाई हामी ‘करेक्सन’ गर्न तयार छौँ । तर, अभिभावकमा आमरूपमा के रह्यो भने संस्थागत विद्यालयमा जाने बित्तिकै गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा ‘पे’ गर्न पनि नमान्ने । यहाँ आएपछि गुणस्तरीय शिक्षा हुँदैन भन्ने एउटा विश्वास रह्यो । यो वास्तवमै चुनौतीपूर्ण छ । तर, यथार्थमा त्यो होइन । गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न हामी पनि कमजोर छैनौं । हाम्रो दक्ष जनशक्ति पनि कमजोर छैन । तर, जनशक्तिलाई सेवासुविधा पनि कम, योग्यता पनि कम, साँघुरो दायरामा राखेर अध्ययन–अध्यापन गराउँदा पनि अभिभावकले उहाँहरूलाई विश्वास गर्ने, हामीलाई चाहिँ विश्वास नगर्ने ? यो परिपाटी वास्तवमा सरकारको नीतिमा पनि फरक परेर होला । हाम्रो आफ्नै बुझाइ चाहिँ हामीले पनि अलिकति केही गर्दैछौँ भन्ने कुरा आमअभिभावकलाई सचेत गराउन सकेनौँ कि ? त्यस विषयमा हामी पनि कमजोर छौँ कि, तसर्थ आउने सत्रमा अभिभावकसँग अभिमुखीकरण कार्यक्रम राखेर, उहाँहरूमाझ कार्यक्रम राखेरमात्र अघि बढ्ने कि भन्नेमा हामी गम्भीर छौँ ।
सामुदायिक विद्यालयले विद्यालय सञ्चालन सहयोगका नाममा अभिभावकमाथि आर्थिक भार थोपर्दैछ भन्ने विषय व्यापक छ । विद्यालयलाई निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्न के कठिनाइ छ ?
– नेपाल सरकारले कक्षा ८ सम्मको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य भनेको छ । मा.वि.सम्मको शिक्षा निःशुल्क भनेको छ । निःशुल्क कसरी हुनसक्छ भन्ने कुरामा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा त हाम्रो (विद्यालयको) मात्र त होइन । विद्यालयभित्र दुई चिज आवश्यक छन् । विद्यालयमा पर्याप्त दरबन्दी छ कि छैन ? त्यो सरकारलाई थाहा छैन । तथ्याङ्कले भन्छ– देशभरमा ६० हजार दरबन्दी नयाँ सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यो पाटोमा सरकार मौन देखिन्छ र अर्को कुरा कक्षा १ देखि १० सम्मका विद्यार्थीलाई जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले प्रकाशित गरेको पाठ्यपुस्तकको पैसा हामीलाई आउँछ । अनि कक्षा १ देखि ८ सम्म पढ्ने दलित विद्यार्थी र छात्राहरूका लागि ४ सय रुपैयाँ आउँछ । यत्तिका भरमा विद्यालय शिक्षा निःशुल्क हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हामीले पनि नबुझेको विषय हो ।
जस्तै, विद्यालयमा शौचायल अनिवार्य व्यवस्था छ । शौचालयमा कुचिकार राख्नुपर्छ । कुचिकारको व्यवस्था छैन । हाम्रो विद्यालयमा ‘सिङ्गल फेज’ विद्युत् चलेन । मैले ‘थ्रीफेज’ लाइन जोडेको छु । सरदर गर्मी मौसममा २० देखि २५ हजार रुपैयाँ बिजुलीको बिल आउँछ । विद्युत् महसुल तिर्ने स्रोत के हो ? त्यो पनि थाहा छैन । धरान उपमहानगरपालिकामा खानेपानी बोर्ड छ । उसैको बोर्ड मातहतमा हामीले बिल तिर्छौं । कम्तिमा सामुदायिक विद्यालयलाई एउटामात्रै धारा निःशुल्क भइदिए पनि हामीलाई महिनाको पाँच हजार रुपैयाँ छुट हुन्थ्यो नि त । त्यो वातावरण मिलाउने स्थानीय सरकार अहिलेसम्म मौन छ । सँगसँगै दिवा खाजामा कहिलेकाहीँ विवाद आउने गरेको छ । धेरै पालिकाले ‘सपोर्ट’ पनि गरेका छन् । इटहरीले ‘टेन्डर’ बाट साढे ४७ रुपैयाँमा प्रतिदिन प्रति विद्यार्थीलाई खाजा खुवाइरहेको छ । हामीलाई सरकारले १५ रुपैयाँ दिन्छ । यो रकममा कुनै पनि चिज आउँदैन । अपर्याप्त छ । स्थानीय सरकारलाई हामीले आग्रह गरेको दुई–तीन वर्ष भइसक्यो । कम्तिमा १० रुपैयाँ थपिदिनुहोस् भनेको, उहाँहरू त्यो पाटोमा पनि जिम्मेवार हुनुहुन्न । अनि यी चिजहरूको व्यवस्थापन गर्न घुमाई फिराई शुल्क भन्नुहोस्, सहयोग भन्नुहोस् या अनुदान जे जे भने पनि हामी अभिभावकसँग लिन बाध्य छौँ । नलिएमा यो व्यवस्थापन हुन सक्दैन । निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा लागू गर्ने विषय विद्यालयको मात्र होइन । यहाँ तीन तहका सरकार छन् । सबैले विद्यालय सञ्चालन खर्च के केमा हुन्छ ? त्यो खर्च सन्तुलन गरिदिने हो भने हामीले अभिभावकसँग शुल्क नलिँदा राम्रो हो ।
एउटा विद्यालय प्रशासकको ठूलो तनावको विषय भनेको आर्थिक व्यवस्थापन हो । आर्थिक व्यवस्थापन गर्दा ठूलो समय खर्चिनु पर्छ । कम्तिमा यो स्रोतको ‘ग्यारेन्टी’ हुने हो भने जुन हाम्रो ‘इनर्जी’ हो यसलाई शैक्षिक व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने थियौँ । यसले त विद्यालयमा ‘चेन्ज’ ल्याउँछ नि त । अभिभावकसँग नलिऊँ, विद्यालय चल्दैन । लिऊँ, सरकारको नीति पनि गलत छ । अभिभावकले पनि एक त तिर्न सक्नु हुन्न, दोस्रो सरकारले निःशुल्क भनिदिएको छ । उहाँहरू तिर्न पनि तयार हुनुहुन्न । त्यही अभिभावक ‘बोर्डिङ स्कुल’ जानुभयो भने उहाँहरू तिर्न तयार हुनुहुन्छ । यहाँ आएपछि निःशुल्क अनिवार्य हो किन तिर्ने ? भन्नुहुन्छ । वास्तवमा उहाँहरूको ‘क्वैसन’ त ‘जेन्युन’ छ । तर, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने जिम्मा प्रअले मात्रै अथवा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मात्रै गर्न सक्दैन । यसलाई स्थानीय तहले जिम्मेवार भएर सोचिदिनु पर्छ ।
