नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्मा ठेकेदार कम्पनीले मनोमानी गरेको घटना नौलो होइन । यो नियमितजस्तै छ । मानिसहरुलाई पनि सामान्यजस्तै लाग्छ । तर, नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्दा निश्चित नियम र वातावरणलाई एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ । त्यसैका लागि नै ठेकेदार कम्पनीले उत्खनन्को अधिकार प्राप्त गर्नुअघि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) गरेर बुझाउनु पर्छ । उत्खनन् गर्दा वातावरणलाई के कति क्षति पुग्छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउनु पर्छ । त्यो हरेक ठेकेदार कम्पनीले बुझाउनु पर्छ । यो कागजी प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै ठेकेदार कम्पनीले ठेक्काको लागि काम गर्न पाउँछ । उसले ठेक्का लिँदै खेरी पनि मेसिन प्रयोग गर्न पाउने नपाउने, कति घनमिटर निकाल्न पाउने, कस्तो प्रकृतिबाट निकाल्ने भन्ने विषयमा सहमति गरिएको हुन्छ । तर, मोरङको कटहरी गाउँपालिका–६ को दुई वटा बस्तीलाई जोखिममा पार्ने गरी ठेकेदार कम्पनी श्रीआर.सी. सप्लायर्स एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. ले नदीजन्य उत्खनन् गरेको छ । स्थानीयको विरोधपछि गाउँपालिकाले गरेको अनुगमनको क्रममा सहमतिविपरीत काम गरेको पाइएपछि केही उपकरण र ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको छ ।
ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का लगाउँदाका बखत नै वातावरणसँग सम्बन्धित इन्जिनियर तथा प्राविधिक राखेर मात्रै उत्खनन् गर्न पाउने व्यवस्था हुन्छ । तर, यहाँ ठेकेदार कम्पनीले त्यस्ता सामान्य प्रावधानहरुलाई भुलेर काम गरेको छ । ठेकेदार कम्पनीले आफूखुसी मनोमानी ढङ्गले काम गर्दा दुई बस्तीका झण्डै दुई सयभन्दा बढी घरपरिवार जोखिममा परेका छन् । उत्खनन् गरिएको क्षेत्रमा १० देखि १५ फिट गहिरो खाल्डो बनाई उत्खनन् गरिएको पाइएपछि नै उपकरण नियन्त्रणमा लिएको हो । वातावरणलाई चुनौती दिने तरिकाले जसरी उत्खनन् गरिएको छ त्यसले भोलिका दिनमा समस्या निम्त्याउँछ भन्ने कुरालाई भुल्नु हुँदैन । चाहिनेभन्दा बढी उत्खनन् गर्दा कालान्तरमा बस्तीको आजीविकामा प्रत्यक्ष असर पुग्न थाल्छ । पानीको स्रोतहरु सुक्न थाल्छ । यसका लागि पनि ठेकेदार कम्पनीले संवेदनशील भई उत्खनन् गर्नुपर्छ । सहमतिविपरीत गरिएको कार्य कानूनतः दण्डनीय हो । तर, उल्टो ठेकेदार कम्पनीले ‘अदालत जान्छु’ भन्नेजस्ता धम्कीले ठेक्का लिएको नाममा जति पनि उत्खनन् गर्न पाउनु पर्छ भन्ने देखिन्छ । यस्तो स्वेच्छाचारी शैली देखाउनु राम्रो सङ्केत होइन ।
वातावरण जोगाउने दायित्व सबैको हो । ठेकेदार त झनै बढी संवेदनशील हुनु आवश्यक छ । किनकि उसले कसरी उत्खनन् गर्ने, कति उत्खनन् गर्नेलगायतका सम्झौता गरेको हुन्छ । त्यही सम्झौताअनुसार नै काम गर्ने अधिकार पाएको हो । तर ऐन, नियमलाई भुलेर गरिने कर्म कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ । गाउँपालिकाको अनुगमन समितिले गरेको निर्णय एक हिसाबमा सही छ । ठेकेदार कम्पनीले आफूले प्राप्त गरेको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएकाले नै गाउँपालिकाको कार्यपालिकाबाटै निर्णय गरी कारबाही गर्नुपर्छ । मनमौजी गर्ने अधिकार कानूनले कसैलाई पनि दिएको छैन । कानूनको परिपालना गर्छु भनेर सम्झौतालाई नै लत्याउने कार्य गर्ने ठेकेदार कम्पनी कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ । यसले अन्यका लागि पनि सिकाइ हुन्छ । यहाँ ठेकेदारले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्तिकै कारण अहिले देशका स्रोत साधनको नचाहिँदो दोहन बढेको छ । यसले वातावरणलाई ह्रास ल्याइरहेको छ । कतिपय स्थानमा त खानेपानीको स्रोतहरु सुक्दै गइरहेका छन् । चुरे क्षेत्रको दोहनले तराई क्षेत्रमा खडेरी सुख्खाजस्ता प्रकोपहरु आइरहेको छ । यस्ता चुनौतीहरुको सामना गर्नुपूर्व नै सतर्कता अपनाएको राम्रो हो । त्यसकारण पनि यहाँ ठेकेदार कम्पनीले जुन हर्कत गरेको छ, त्यो कानूनी रुपमा कारबाही अगाडि बढाउन उपयुक्त देखिन्छ ।
