शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने नीतिगत र कानुनीलगायत सुधारका सवालमा सरोकार भएका पक्षसँग निरन्तर परामर्श गरेको छ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक र नेपाल पूर्वाधार विश्वविद्यालय विधेयक प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन रहेको र उच्च शिक्षा विधेयक सदनमा प्रस्तुत गर्ने तयारीमा रहेको स्थितिमा सरकार पुनःगठन भएपछि विषयवस्तुलाई कसरी अगाडि भन्ने सन्दर्भमा शिक्षामन्त्रीले औपचारिक र अनौपचारिकरुपमा सुझाव लिन थालेका छन्।
मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, विभिन्न निकायका प्रमुख, स्थानीय तह, नेपाल शिक्षक महासङ्घ, विभिन्न संस्था, शिक्षा विधामा कलम चलाउने पत्रकारलगायतसँग सुझाव लिएका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट पनि शिक्षामा गर्नुपर्ने सुधार र कामका सन्दर्भमा सुझाव दिन आह्वान गरेको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले केही समय सम्बन्धित पक्षसँगको परामर्शपछि आफूले कार्ययोजनासहित गर्नुपर्ने कामबारे सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिएको छ।
