विजयपुर । धरान उपमहानगरपालिकाले सामाजिक विकास अन्तर्गतका सीप विकासका कार्यक्रममा नीतिविपरीत लागत अनुमान नै नगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको पाइएको छ । कार्यक्रममा कर्मचारी नै सहजकर्ता तथा परामर्शदाता बनेर रकम भुक्तानी लिने गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को महालेखाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार उपमहानगरले विभिन्न १५ सीप विकासका कार्यक्रमबापत २० लाख ६१ हजार ७ सय ४५ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । जसलाई महालेखाले अनियमित खर्च भनेर उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा ‘तालिम कार्यक्रम स्वीकृत गर्नुपूर्व कार्य, स्वीकृत तालिमको लागत अनुमान, कार्यक्षेत्रगत शर्त तयार नगरी तालिम सञ्चान गरी दिएको भुक्तानी नियमसम्मत देखिएन’ भनिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५ मा कुनै पनि खरिद कार्यको लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६९ मा परामर्श सेवा खरिद गर्दा कार्यक्षेत्रगत शर्त तयार गरी सो बमोजिम प्रस्ताव माग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, उपमहानगरले परामर्शदाता तथा उपमहानगरका कर्मचारीमार्फत् विभिन्न तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको उल्लेख गरेको छ । ‘तालिमको आवश्यकता, पहिचान, प्रशिक्षार्थी तथा लाभग्राही छनौटको आधार तथा विधि, तालिम कार्यक्रमको लागत अनुमान, कार्यक्षेत्रगत शर्त तयार नगरी परामर्शदाता÷संस्थासँग सोझै सम्झौता गरी तालिम सञ्चालनमा भुक्तानी दिएको देखियो’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार उपमहानगरले साँगुरी धारापानी समाजलाई ब्युटीपार्लर तालिममा ३ लाख, समता समाज नेपाललाई बुटिक तथा सिलाइ तालिम सञ्चालन बापत ६ लाख भुक्तानी गरेको छ । दलित समुदायलाई ब्युटिपार्लर तालिमको इन्टरनेशनल मल्टिपर्पोज स्किल एकेडेमी प्रा.लि.लाई वडा नं. ९ को कार्यालयले ७० हजार भुक्तानी गरेको छ । १५ वटा टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष र सचिवलाई २ दिने नेतृत्व विकास तथा उद्घोषण तालिमबाट वडा नं. ८ को कार्यालयले वडाकी कर्मचारी शीला थापा कार्कीलाई ६५ हजार ४० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।
११ जना महिलालाई मखमल तथा ढाका कपडाको जुत्ता चप्पल बनाउने तालिमबापत वडा नं. ७ को कार्यालयले डिप्लोमा सिलाइ कटाइ तालिम केन्द्रलाई ९८ हजार ५ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । सुसन रोड महिला समूह उद्घोेषण तालिमबापत वडा नं. १५ को कार्यालयले सुसन रोड महिला समूहलाई ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । टोल विकास संस्थाका महिलाको नेतृत्व विकास तालिमबापत वडा नं. १५ ले वडाकै कर्मचारी दिपिका कार्कीलाई ९० हजार ५ सय ३५ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । वडा नं. १९ को कार्यालयले टोल विकास संस्थाका महिलाहरूलाई उद्घोषण तालिम र मोती तथा क्रिस्टलको माला बनाउने तालिममा सामाजिक परिचालक सुजतालाई क्रमशः ६७ हजार ४ सय १० रुपैयाँ र ७६ हजार ८ सय ६० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । वडा नं. ५ को कार्यालयले दलित समुदायका व्यक्तिका लागि नेतृत्व विकास सम्बन्धी तालिममा पूर्वाञ्चल सीप विकास तालिम केन्द्रलाई ७४ हजार १ सय ८० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । वडा नं. १४ को कार्यालयले माइन्युट लेखनमा झमकप्रसाद भट्टराईसमेत ३ जना कर्मचारीलाई ६० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । वडा नं. १८ को कार्यालयले पनि माइन्युट लेखन तालिममा चेली समूह नेपाललाई ३० हजार भुक्तानी गरेको छ । वडा नं. २ को कार्यालयले १५ दिने कुक तालिमबापत गौरीगणेश मेनेजमेण्ट ट्रेनिङ सेण्टरलाई १ लाख रुपैयाँ र ब्युटिसियन तालिमबापट न्यू ग्लोमी ब्युटी सेलुनलाई १ लाख २९ हजार ९ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । वडा नं. ६ को कार्यालयले महिलाका लागि आय आर्जन तालिमबापत डिजाइन इन्स्टिच्यूट अफ फेसन टेक्नोलोजीलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । सीप विकासमा २० लाख ६१ हजार ७ सय ४५ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको महालेखाले अनियमित भएको उल्लेख गरेको छ ।
नीतिविपरीत कर्मचारी नियुक्तः नगरलाई करोडौं व्ययभार
उपमहानगरपालिकाले नियमविपरीत कर्मचारी नियुक्ति गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसले नगरलाई व्ययभार बढेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ (८) मा नगर प्रहरी, सवारी, चालक, सयस, बगैंचे, प्लम्बरलगायतका पद तथा सेवामा बाहेक करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न पाइने व्यवस्था छैन । तर, उपमहानगरले यी पदहरुमा बाहेक कर्मचारी करारमा नियुक्त गरी तलब भत्तामा १ करोड ५० लाख ७ हजार २ सय ७८ रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । यस्तै ज्यालादारीमा नियुक्त गरी २ करोड ४० लाख १९ हजार २ सय रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । ‘ऐनको व्यवस्थाविपरीत तोकिएको पदभन्दा फरक पदमा करारमा कर्मचारी नियुक्त गरी तलब भत्ता भुक्तानी दिएको नियमसम्मत नदेखिएको’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नगरले नीतिविपरीत अधिकृत छैठौं (इन्जिनियर) २ जनाको ११ लाख २५ हजार ९ सय १४ रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । सहायक पाँचौं (कम्युटर अपरेटर, सव–इन्जिनियर) ६ जनालाई २९ लाख ८१ हजार ९ सय ४० रूपैयाँ र सहायक चौथो (सहायक कम्प्युटर अपरेटर र अमिन) २४ जनालाई १ करोड ८ लाख ९ हजार ४ सय २४ रूपैयाँ गरी कुल १ करोड ५० हजार २ सय ७८ रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।
कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता
उपमहानगरपालिकाले कानून नबनाई कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को महालेखाको प्रतिवेदनले कानून नबनाई प्रोत्साहन भत्ता दिँदा व्ययभार थपिएको देखाएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमोजिम स्थानीय सेवा गठन, सञ्चालन व्यवस्थापन, सेवाका शर्त तथा सुविधासम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड सङ्घीय कानूनबमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै दफा ८६ (२) मा स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सेवाको शर्त तथा सुविधासम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय तहले बनाएको कानूनबमोजिम हुने व्यवस्था छ । तर, कानून नबनाई कर्मचारी प्रोत्साहन भत्तामा २२ लाख ४५ हजार ८ सय रूपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता खर्च गरेको कारणले अधिक व्ययभार बढ्न गएको छ । प्रतिवेदनमा ‘पालिकाको आन्तरिक आयलाई समेत विचार गरी कानूनबमोजिम खर्च गर्नुपर्दछ’ भनिएको छ । उपमहानगरले कर्मचारीको अवकास कोष पनि कानून नबनाई भुक्तानी गर्ने गरेको छ ।
ऐन नबनाई अवकास कोष
महालेखाको प्रतिवेदनले कर्मचारीको अवकास कोषमा ऐन नबनाई भुक्तानी गरेको देखाएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ बमोजिम स्थानीय तहले स्थानीय सेवाका आफ्नो दरबन्दीमा कार्यरत प्रत्येक कर्मचारीले खाईपाई आएको मासिक तलबबाट १० प्रतिशत हुन आउने रकम थप गरी जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, पालिकाले कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा (सावधिक जीवन बिमा उपदान, औषधि उपचार तथा बिदा बापतको रकम भुक्तानी गर्नका लागि कर्मचारी कल्याण कोष स्थापना गरी सञ्चालन गरेको छ । यस आर्थिक वर्षमा पालिका कोषमा अगाडिबाट ल्याएको १ करोड १७ लाख ५१ हजार ७ सय ७३ रूपैयाँ र थप भएको २ करोड २३ लाख ३९ हजार १ सय २० गरी जम्मा ३ करोड ४० लाख ९० हजार ८ सय ९३ रूपैयाँ आम्दानी भएको छ । जसमध्ये पालिकाले सावधिक जीवन बिमा कोषका लागि ३४ लाख ९ हजार ३ सय ६६ रूपैयाँ र उपदान, औषधि उपचार तथा बिदा बापतको रकम भुक्तानीका लागि १ करोड ७१ लाख ३३ हजार ३ सय ५४ रूपैयाँ गरी जम्मा १ करोड ७४ लाख ८२ हजार ७ सय २० रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । तर, उक्त कोषको सञ्चालनसम्बन्धी पालिकाबाट कुनै ऐन कानूनको व्यवस्था भएको देखिएन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । कानूनको व्यवस्था नगरी सोझै कर्मचारी अवकास कोषमा रकम ट्रान्सफर गर्न मिल्ने नदेखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
